सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ६ हजार २०० वटा योजना थिए। यीमध्ये धेरै योजना कार्यान्वयन भएनन्।
कार्यान्वयन नै नहुने गरी टुक्रे योजना पारेर स-सानो बजेट छुट्याउने चलन रोक्न भन्दै यसपालिको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना आधा घटाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवाले मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन गर्ने संरचना पर्याप्त नभएकाले अनावश्यक योजना हटाएको बताए।
‘कर्मचारीको अभाव भएका बेला एक जनाको भागमा सय वटा योजना परेपछि काम हुन नसकेको रहेछ। कामको मनिटरिङ (अनुगमन) भएको रहेनछ,’ उनले भने, ‘करोड रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने पुलमा १० लाख रुपैयाँ दिएर काम हुँदैन। आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेको चित्त बुझाउन जे माग्यो त्यही दिने चलन रोक्न खोजेको हुँ।’
उनले वडाबाट आएकामध्ये पूरा गर्न सक्ने योजना छनोट गरेको बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक २०८०/८१ का लागि क्रमागततर्फ एक हजार ७१३ योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। यसमा ‘प्रदेश गौरव’ का र ‘बहुवर्षीय’ ठेक्का लागेका योजनाहरू छन्। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका ७५० ओटा योजना पनि छन्।
मन्त्री देउवाले आफ्नो मन्त्रालयमा आगामी वर्षका लागि तीन सय वटा योजना बजेटमा राखेको बताए। तीमध्ये २२ ओटा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
यसैगरी २२७ वटा योजना मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने खालका छन्। बाँकी ५१ ओटा योजना मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मन्त्री देउवाको मन्त्रालयमा दुई हजार ८१४ योजना छन्। यसरी आधाभन्दा बढी योजना काटिएपछि सत्तापक्षबाटै विरोध भएको छ।
‘योजना घटाउँदा मान्छे रिसाए। हिजो देखाउनलाई मात्रै योजना दिइएको थियो,’ मन्त्री देउवाले भने,‘चुनाव लक्षित टुक्रे योजना आफ्ना मान्छेलाई र कार्यकर्तालाई दिइन्छ भन्ने थियो। यस्तो अवस्था रोक्न हामीले वडाबाट छनोट भएका योजनामात्रै लियौं।’
उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना नराखेको बताए।
संघीय सरकारले दिएका ५० हजार रुपैयाँसम्मका सशर्त योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेर जवाफ पठाएको पनि मन्त्री देउवाले बताए।
उनले काठमाडौं गएरै आफूले यस्ता टुक्रे योजना प्रदेश मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए।
‘मैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट छुट्याएको छैन। त्यस्तै योजनामा संघले १० लाख दिएको छ,’ मन्त्री देउवाले भने, ‘कसको काम कहिले हुन्छ हेरौं।’
उनले एकै वर्षमा काम सक्ने गरी आफूले बजेट छुट्याएको बताए।
‘१५ करोड रुपैयाँ चाहिने पुलका लागि १५ लाख छुट्याएर वर्षौं अड्काउने किसिमका योजना हटाएको छु,’ मन्त्री देउवाले प्रश्न गरे, ‘एउटै सडकमा एक करोड हालेर एक वर्षमै काम सक्ने कि पाँच वटामा २०-२० लाख हालेर पाँच वर्षमा सक्ने?’
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेश गर्नुअघि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो। धनगढी आएर योजना किनबेच गर्न खोज्नेलाई धपाउन पुलिसको सहयोग लिनु परेको मन्त्री देउवाले बताए।
योजना छनोटका बेला अर्थमन्त्रीले निकै दबाब थेग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले पेश गरेको बजेट यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ। आर्थिक मन्दीको प्रभाव र संघीय सरकारको अनुदानमा कटौतीका कारणले बजेटमा केही असर परेको पनि उनले बताए।
‘काम नहुने गरी बजेट छुट्याउनु हुँदैन। मैले रोक्न खोजेको कुरा पनि यही हो। विगतमा जे भएको थियो त्यही गर्ने होइन, केही नयाँ र राम्रो काम गर्ने हो,’ मन्त्री देउवाले भने, ‘प्रदेशको बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी हुन्छ, पहुँचका आधारमा बजेट दिन्छन् भन्ने धारणा थियो। यसलाई रोक्न खोजेपछि आफ्नैबाट गाली आइरहेको छ।’
उनका अनुसार बजेट माग्न आउनेहरू धेरै जसो आफ्नो घरसम्म जाने १० फिटे, १२ फिटे बाटोको कुरा गर्छन्। प्रदेशको बजेट अलिक ठूलो सडकमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री देउवाले आफूले रणनीतिक महत्वका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। बजेटमा गोदावरीबाट धनगढीसम्म मनोरेल सञ्चालनबारे अध्ययनका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मनोरेलबारे गोदावरी नगरपालिका, धनगढी उपमाहनगरपालिका र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्ने गरी अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको उनले बताए। उनका अनुसार आगामी डिसेम्बरमा हुने लगानी सम्मेलनमा मोनोरेलको योजना प्रस्तुत हुनेछ।
‘मनोरेलको कुरा रमाइलोको लागि लेख्या होइन। तिलोत्तमा नगरपालिकाले त ट्रामको कामै सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘६ लेन सडकको साइडमा ट्र्याक राखेर दुई अर्बमा १४ किलोमिटर बन्न सक्ने रहेछ।’
उनले प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा डुबान नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको पनि बताए।
उनी भन्छन्, ‘ठूला रोड बने तर नाली नबनेपछि डुबान हुन थालेको हो। उपमहानगर एक्लैले डुबान नियन्त्रण गर्न सक्दैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार नाली बनाउन संघीय सरकारबाट १७ करोड रुपैयाँ आएको छ। अर्को वर्षामा धनगढी उपमहानगरका वडा नम्बर ३ र २ मा डुबान हुने छैन। धनगढी बजारभित्र पनि नाली बनाइनेछ।
पूर्वाधार क्षेत्रका योजनामा ठिक समयमा काम सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको मन्त्री देउवाको भनाइ छ। दुई वर्षमा धनगढीमा मात्रै २८ किलोमिटर सडक बनाउने उनले बताए।
धनगढी स्थित यातायात कार्यालयमा सुविधायुक्त प्रतीक्षालय बनाउन र कार्यप्रणाली सुधार गर्न बजेट छुट्याइएको छ। धनगढीमा ट्राफिक लाइट राख्न पनि बजेट छुट्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छ। कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रत असन्तुष्ट छन्।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले त बिचौलियासँग मिलेर बजेट ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
सांसद ओमविक्रम भाटले कटाक्ष गरे, ‘रातो किताब आउने स्वाभाविक अपेक्षा भए पनि कालो किताब आयो।’
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच नै असमझदारी बढेपछि छलफल नभएको विपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ। पारित नभए खर्चको समस्या पर्नेछ।
