यो आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नुपर्ने भए पनि अधिकांश बैंकहरूलाई ठूलो भार नपर्ने संकेत देखिएको छ।
यसो भएमा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा धेरै ह्रास हुने देखिँदैन।
बैंकहरूले थप ०.५ प्रतिशत पुँजी मात्रै यसरी थप राख्नुपर्ने सम्भावना देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
'असारसम्ममा बैंकहरूको कर्जा लगानीको वास्तविक विवरण आइसकेपछि मात्रै उनीहरूले थप कति अतिरिक्त कोष राख्नुपर्छ भन्ने आउनेछ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, 'अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ०.५ प्रतिशत थप रकम छुट्ट्याउनुपर्ने सम्भावना देखिएको छ।'
राष्ट्र बैंकले साउनदेखि बैंकहरूलाई यसरी अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सन् २०१५ को पुँजी कोष संरचनालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने क्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बैंकरहरूले पनि ०.५ प्रतिशत मात्रै थप पुँजी राख्नुपर्ने अनुमान गरेका छन्। तर अहिले नै यस्तो पुँजी कोष पर्याप्त नभएका बैंकहरूलाई भने केही असर गर्नसक्छ।
'अहिलेसम्मको अवस्थामा बैंकहरूले ०.५ प्रतिशत थप पुँजी राख्नुपर्ने देखिन्छ,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'जुन बैंकको अहिले नै यस्तो कोष पर्याप्त छैन उनीहरूलाई केही समस्या हुनसक्छ।'
केसी राष्ट्र बैंकले यसरी पुँजी पर्याप्त नभएका बैंकहरूको पुँजी स्रोत बढाउने कुनै न कुनै विकल्प दिनेमा आशावादी देखिएका छन्। बैंकहरूले केही समय अघिदेखि राष्ट्र बैंकसमक्ष हकप्रद वा प्रिपेचुअल नामक ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्।
कुन कुन बैंकलाई छ दबाब?
राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्छ। बैंकरहरूका अनुसार यसमा थप ०.५ प्रतिशत पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंककै गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, प्राइम बैंक लगायतलाई केही दबाब हुने देखिएको छ। हाल यी बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा पुँजी कोष अनुपात ११.६३ देखि १२.४६ प्रतिशतसम्म छ।
असार अन्त्यमा बैंकहरूको जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा के कति सुधार देखिएको छ त्यसको आधारमा भने दबाबमा रहने बैंकहरू फेरिन सक्छन्।
पुँजी कोषकै कारण लाभांश राकियो
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई तहगत आधारमा पुँजी कोष तोकेको हुन्छ। माथि चर्चा गरिएको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा पुँजी कोष अनुपात भने कम्तीमा ११ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ। सबै बैंकको यस्तो अनुपात ११.६५ प्रतिशत माथि नै छ।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको आधारमा राख्नुपर्ने जोखिम सम्पत्ति समेत तोकेको छ। यो अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। यही अनुपातमा थप २.५ प्रतिशत बराबर पुँजी (क्यापिटल कन्जरभेसन) समेत जोडर जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा पुँजी कोष अनुपात तोकेको हो।
राष्ट्र बैंकले कुनै आर्थिक वर्षको एक त्रैमाशमा मात्रै प्राथमिक पुँजीको आधारमा राख्नुपर्ने जोखिम सम्पत्ति अनुपात ८.५ प्रतिशत नभएपनि लाभांश बाड्न रोक लगाउने गरेको छ।
यही कारण केही वर्षदेखि एनआइसी एशिया बैंकले लाभांश बाड्न पाएको छैन। तर, चैतसम्ममा भने बैंकको यो अनुपात तोकिएभन्दा बढी नै छ। चैतमा प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एशियाको प्राथमिक पुँजीको आधारमा राख्नुपर्ने जोखिम सम्पत्ति अनुपात सीमामा छ। यी बैंकको यस्तो अनुपात ८.६१ देखि ८.९५ प्रतिशतसम्म छ।
यसरी अनुपात कायम गरिरहन पर्दा भने बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता घट्छ। त्यसैले थप कोषमा अतिरिक्त पुँजी (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नपर्ने व्यवस्थाले अहिले सीमामा यस्तो अनुपात रहेकाहरूलाई थप कर्जा लगानीमा समस्या हुने भएको हो।
कसरी लाग्छ अतिरिक्त पुँजी कोष?
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाउन लागिरहेको यो अतिरिक्त पुँजी कोषको व्यवस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कर्जाको सम्बन्ध हेरेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी कति छ र यस्तो अनुपातको वृद्धि दर कस्तो छ भनेर निश्चत शत्रको आधारमा हिसाब गरिन्छ। यसरी आउने परिणामलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानीबीचको दुरी मानिएको छ।
यस्तो परिणाम वा दुरी ५ देखि १५ माथिसम्म देखिएमा सबै बैंकहरूले ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले यस्तो दुरी ५ देखि ७.५ आउने सम्भावना रहेको भन्दै यस्तो थप पुँजी ०.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुनसक्ने आकलन गरिएको हो।
यसरी यस्तो पुँजी पुर्याउन बैंकहरूले एक वर्षको अवधि भने पाउँछन्। यसरी पुँजी नराख्ने बैंकहरूले समेत लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
