यो वर्ष साउन महिनामा संघीय सरकारले तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको गैरकर उठाएको छ।
गैरकर भनेको सरकारले करबाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी हो। यसमा मुख्यतया सरकारी संस्थानबाट प्राप्त हुने लाभांश, विभिन्न शुल्क, दण्ड, जरिवाना, रोयल्टी, सरकारी सम्पत्तिको बिक्री वा भाडाबाट आउने रकम राखिएको हुन्छ।
गत वर्ष साउन महिनामा १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको गैरकर उठेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ गैरकर कम उठेको छ।
अघिल्लो वर्ष मात्र नभई यो पछिल्ला पाँच वर्षमा साउनमा उठेको गैरकरकै तुलनामा कम हो।
२०८० साउन महिनामा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, २०७९ साउन महिनामा ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, २०७८ साउन महिनामा १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गैरकर संकलन भएको थियो।
अहिले भने जम्मा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। गैरकर राजस्व कम उठ्नुको अर्थ सरकारी संस्थानबाट लाभांश कम भएको, सरकारले आफ्ना सेवाहरू प्रभावकारी ढंगले दिन नसकेको, सार्वजनिक संस्थानहरूले राम्रो काम नगरेको र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगबाट पर्याप्त आम्दानी प्राप्त गर्न नसकेको अर्थ लगाउँछ।
यो पटक यसरी यति धेरै गैरकर कम हुनुमा सेवासम्बन्धी निकायबाट प्राप्त हुने लाभांशको हिस्सा देखिएको छ।
साउन महिनामा सामान्यतया अघिल्ला आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानीको आधारमा सरकारलाई लाभांश उपलब्ध गराउने गर्छन्।
२०८१ साउन महिनामा सेवासम्बन्धी निकायबाट १३ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो। यो पटक साउन महिनामा भने यस्तो लाभांश एक रुपैयाँ पनि उपलब्ध नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।
२०८१ साउन २५ गते नेपाल टेलिकमले मात्र १३ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझाएको थियो। अरू कुनै सरकारी कम्पनीले बुझाएका थिएनन्।
यो वर्ष साउन महिनामा टेलिकमले पनि बुझाएको छैन भने अन्य कुनै कम्पनीको लाभांश पनि प्राप्त नभएपछि एकै पटक यति धेरै लाभांश घटेको हो।
टेलिकमको मात्र नभई प्रायः सबै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ। ‘यो पटक गत वर्ष प्राप्त भएको समयमा लाभांश प्राप्त नभएको हो।
यसको अर्थ ढिलाइ हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कम्पनीहरूको लाभांश दिने क्षमता क्रमशः ह्रास हुँदा गैरकर आम्दानीमा ठूलो प्रभाव परेको छ।’
साउन महिनामा कर राजस्व ४ प्रतिशतले बढे पनि गैरकर राजस्वमा उल्लेखनीय कमी आउँदा समग्र राजस्वमा १० प्रतिशतको ह्रास आएको छ।
यसबाहेक प्रशासनिक सेवा शुल्क, रेडियोरएफ।एम। सञ्चालन दस्तुर, धरौटी, पदयात्रा शुल्क, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, न्यायिक दस्तुर, राहदानी शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट बुझाउनु पर्ने शुल्क घटेको देखिन्छ।
त्यस्तै बेरुजु पनि कम उठेको छ। २०८१ साउनमा ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु उठेको थियो भने अहिले २१ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ।
साउन महिनामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम र टेलिफोन स्वामित्वको शुल्क भने उल्लेखनीय बढेको छ।
२०८१ साउनमा ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार शुल्क संकलन भएको थियो। अहिले बढेर ७२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
२०८१ साउनमा १२ करोड रुपैयाँको मात्र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत भएको थियो। अहिले बढेर २८ करोड पुगेको छ।
सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम २०८१ साउन महिनामा एक करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
