ग्यालेक्सी फोर के टिभीको माउ कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट पनि कानुनविपरीत साढे १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।
सुप्रिम सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरूङका अनुसार गोर्खा मिडियाको नाममा सहकारीबाट साढे १० करोड रुपैयाँ ऋण लगिएको छ।
योसँगै गोर्खा मिडियाले पोखराको सूर्यदर्शनबाट १०, चितवनको सहाराबाट १२ र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १० गरी ३२ करोड रूपैयाँ कानुनविपरीत ऋण लिएको देखिन्छ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत लिन र उनीहरूलाई मात्र ऋण दिन मिल्छ। कम्पनी कानुन निर्देशिका २०७२ अनुसार कम्पनी सहकारीको सेयर सदस्य हुन पाउँदैन। त्यसैले सहकारी र कम्पनीबीचको ऋण कारोबार गैरकानुनी मानिन्छ।
गोर्खा मिडियाका सञ्चालक जिबी (गितेन्द्र) राई नै सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष पनि थिए। दुई वर्ष अघिमात्र गुरूङलाई अध्यक्ष बनाएर आफू संरक्षक बसेका हुन्। गोर्खा मिडियाले ०७७ सालदेखि ०७९ सम्म साढे १० करोड ऋण लगेको देखिएको हो।
वर्तमान अध्यक्ष गुरूङका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सुप्रिम सहकारीबाट सबैभन्दा पहिले २०७७ असोज ३ गते ५० लाख ऋण लगेको थियो।
गोर्खा मिडियाले सुप्रिमबाट २०७७ साल असोज ११ गते एक करोड, माघ २९ मा दुई करोड ५० लाख, सोही वर्ष चैत १८ मा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लगेको थियो।
त्यस्तै, २०७८ साल वैशाख ५ गते एक करोड, त्यसको चार दिनपछि ३० लाख, असार ४ गते एक करोड, असोज ३ गते ५० लाख र पुस १२ गते एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लगेको छ।
गोर्खा मिडियाले पछिल्लो पटक २०७९ साल जेठ ४ गते पनि ३० लाख रुपैयाँ ऋण लगेको अध्यक्ष गुरूङले बताए।
राईले सुप्रिम सहकारीबाट आफैंले संचालन गरेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर हर्बो, नेचर नेस्ट कम्पनी, जीबी ग्रुप एण्ड कम्पनी लगायतका नाममा ६० करोडभन्दा बढी रकम लगेको अध्यक्ष गुरूङले जानकारी दिए।
गुरूङले आफू तत्कालीन समयमा सहकारीको उपाध्यक्ष रहेको र अध्यक्ष राईले तत्कालीन व्यवस्थापक सागर केसीसँग मिलेर रकम लैजाने गरेको बताए।
‘रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरामा संचालक समितिको कुनै पनि भूमिका हुँदैनथ्यो। सबै निर्णय अध्यक्ष राई र व्यवस्थापक केसीले गर्नुहुन्थ्यो,’ गुरूङले भने।
सहकारीबाट रकम लैजाने क्रममा राई र केसीले कुनै पनि कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेकोबारे पछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताए।
‘सहकारीबाट अरू कम्पनीमा रकम लैजाँदा उहाँहरूले कानुनी र कागजी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको कुरा मैले पछिमात्र थाहा पाएँ,’ उनले भने।
गुरूङ २०७३ सालअघि बुटवल दीपनगरमा रहेको मैत्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध थिए। त्यही बेला राई सहितको टोलीसँग भेट भएको उनले बताए।
राईले काठमाडौंमा सहकारी सञ्चालन गरिरहेको र विभिन्न व्यवसायमा पनि लगानी विस्तार गरी ठूलो कारोबारमा सहकार्यको लागि आफूलाई प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ।
‘राईको प्रस्तावपछि मैत्री बचत तथा ऋण सहकारीलाई समेत गाँभेर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बनाइएको थियो,’ उनले भने।
त्यतिबेला राई अध्यक्ष बने भने, गुरूङ उपाध्यक्ष र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन सचिव थिए। सहकारीको व्यवस्थापकको जिम्मेवारी सागर केसीले लिएका थिए।
०७८ सालसम्म राई नै सुप्रिमको अध्यक्ष बनेर जम्मा भएको रकम आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरू लगेको देखिन्छ।
कोभिडपछि सहकारीमा बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता माग्न थाले। तर बचतकर्ताहरूको रकम विधिविपरीत सहकारीसँग असम्बन्धित कम्पनीहरूमा लगानी भइसकेकोले सहकारीले फिर्ता दिन सकेन।
सहकारीमा रकम अपचलनको विषय उठ्न थालेपछि राई आफू संरक्षक बसेर गुरूङलाई अध्यक्ष बनाएका थिए।
‘त्यतिबेला संस्था पनि ठीकै भएजस्तो लागेको थियो, जिबीजीले मैले टेलिभिजन हेर्नुपर्ने भयो तपाईंले सहकारीको नेतृत्व लिनुस् भनेपछि अध्यक्ष बनियो अहिले उनीहरूले निम्त्याएको सबै तनाव भोग्नुपरेको छ,’ गुरूङले भने।
सहकारीमा बचतकर्ताहरूले रकम माग्न थालेपछि सचिव रहेका दीपेश पुनले पनि राजीनामा दिएका थिए। पुनको राजीनामापछि कुमार रम्तेल सचिव बने।
पहिले नै बचतकर्ताहरूको रकम अन्यत्र लगानी भइसकेकोले नेतृत्व परिवर्तन भए पनि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुन सकेन।
अध्यक्ष गुरूङका अनुसार सहकारीले विभिन्न शाखाका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरूको ९५ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ।
‘केही बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भए पनि ९५ करोड जति बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ, सहकारीले उठाउन भने १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी छ,’ उनले भने।
विगत दुई वर्षदेखि सहकारीले रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरूले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन समेत गरेका थिए। बचतकर्ताहरूको आन्दोलनपछि सहकारी एक वर्ष पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो।
अहिले एक दुई जना कर्मचारीले सहकारीको कार्यालय दुईतीन घण्टा खोल्ने गरे पनि कारोबार ठप्प छ।
लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमराज पोखरेलका अनुसार गत वर्ष सुप्रिम सहकारीका संचालकहरूले १ अर्बभन्दा बढी बचत रकम ठगी गरेर फरार भएको भन्दै २ सयभन्दा बढी बचतकर्ताहरूले कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।
बचतकर्ताहरूको उजुरीपछि सहकारीको कार्यालयमा अनुगमन गर्न गएको थियो। सहकारी दर्ता अधिकारीको टोलीलाई अवरोध गरेपछि अनुगमन नगरी फर्किएको थियो।
त्यसपछि सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले उक्त सहकारीको अनुगमन गरेको छैन।
अनुगमन गर्ने र सहकारीका कागजात हेर्न नपाउँदा सहकारीमा कति वचतकर्ताको कति रकम अपचलन भएको छ भन्ने एकिन नभएको पोखरेलले बताए।
‘कागजात हेर्न नपाउँदा सहकारीले कहाँ लगानी गरेको छ भन्ने समेत थाहा पाउन सकिएको छैन, अनुगमनमा जाँदा दर्ता अधिकारीको टोलीलाई अवरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा कारबाहीको लागि पत्र पठाएका थियौं, त्यसपछि के भयो जानकारी छैन,’ पोखरेलले भने।
यो पनि हेर्नुहोस् :
