पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार बैंकिङ प्रणालीबारे केही आरोप लगाए।
बैंकले ऋणीसँग सहमति नगरी ब्याजदर बढाएको; ब्याजको पनि स्याज जोडेर मिटरब्याजी जस्तो भएको; हुनेखानेलाई धितोबिनै ऋण दिएको; सस्तो पैसा पाउँदा पनि महँगोमा कर्जा दिएको लगायत आरोप ओलीले लगाएका थिए।
उनले एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालको महाधिवेशनमा यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
बैंक र बैंकिङ प्रणालीबारे यसअघि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले अझै उग्र र अशिष्ट भाषामा प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए। प्रसाईं आफूले लिएको ऋण बैंकहरूले मिनाहा गरिदिनुपर्नेसम्मको माग राख्दै आएका छन्।
तर प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली र व्यवसायी प्रसाईं दुबैले बैंकिङ प्रणालीबारे नबुझी वा बुझेर पनि वास्ता नगरी सतही तर्क दिएका हुन्।
सबभन्दा पहिले बैंकहरूले ब्याजदर कसरी तोक्छन् भन्ने बुझौं।
नेपालका बैंकहरू राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले मनलाग्दी ब्याजदर तोक्न पाउँदैनन्। राष्ट्र बैंकले सूत्र दिएको हुन्छ, त्यही सूत्रबाट बैंकहरूले आधार दर (बेस रेट) निकाल्छन्। अनि मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन्।
बैंकहरूले यस्तो आधार दरमा निश्चित प्रतिशत आफ्नो सञ्चालन खर्च, बचत (निक्षेप) मा दिने ब्याजको लागत र नाफा जोडेर ब्याज हिसाब गर्न पाउँछन्। बैंकहरूले यसमा केही प्रतिशत प्रिमियम जोडेका हुन्छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, 'धेरै मुलुकमा आधार दरको हिसाबमा बैंकको पूरै खर्च समेट्न पाइन्छ। हाम्रोमा समेटिएको हुँदैन। धेरै वर्षअघि अन्य केही खर्च समेट्न पाइन्थ्यो। अहिलेको सूत्रमा भने ती कुरा पनि हटाइएको छ।’
सञ्चालन खर्च र नाफा नराखे बैंकहरू चल्दैनन्। बचतमा राम्रो ब्याज नपाए बचतकर्ताहरू पनि बैंकमा पैसा राख्न निरूत्साहित हुन्छन्। यसले बैंकिङ प्रणाली धराशायी हुन्छ।
बैंकहरूले थप्ने प्रिमियम दरमा नियन्त्रण गरिएको छैन। तर यसले मनलाग्दी ब्याजदर तोक्न खुला गर्दैन। किनभने बैंकहरूले कर्जा र बचतमा दिने ब्याजदरबीच कतिसम्म अन्तर हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। यसरी तोकिएको अन्तरलाई स्प्रेड दर भनिन्छ। हाल यो अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा धेरै राख्न नपाइने नियम छ। अर्थात् कुनै पनि बैंकले बचतकर्तालाई दिने औसत ब्याजदर र ऋणीसँग लिने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा फरक राख्न पाइँदैन।
मानौं, कुनै बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप/बचत संकलन गरेको छ। अब उसले त्यसमा थप ४ प्रतिशतसम्म मात्र जोडेर कर्जाको ब्याजदर तोक्न पाउँछ। यही ४ प्रतिशतको मार्जिनबाटै बैंकहरूले आफ्नो खर्च र नाफा उठाउनुपर्छ।
स्प्रेड दर बेला बेला परिवर्तन हुन्छ। तर धेरै वर्षदेखि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै छ। यही दरले कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गरेको हुन्छ। बैंकहरूले सधैं राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामै रहेर ब्याजदर तोकेका हुन्छन्।
अब के बैंकहरूले ऋणी र बैंकबीच सहमतिबिनै ब्याज बढाउन पाउँछन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौं।
सामान्यतया बैंकले कर्जामा लिने दुई खालका ब्याजदर हुन्; परिवर्तनशील र स्थिर।
बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह हुने तरलता (पैसाको उपलब्धता) का आधारमा तय हुने ब्याज परिवर्तनशील हो। अर्थात् बैंकमा धेरै पैसा हुँदा ब्याजदर कम हुन्छ, थोरै हुँदा बढी हुन्छ।
त्यस्तै कर्जा जारी गर्दा सुरूमा जुन ब्याजदर कायम भएको हुन्छ, कर्जा तिरेर नसकिउञ्जेल परिर्वतन गर्न नपाइने ब्याजदर स्थिर दर (फिक्स्ड रेट) हो। यसमा बैंकको तरलता धेरै वा थोरै जति भए पनि, ऋणीसँग सुरूमा सहमति भएर तय भएको ब्याजदर हेरफेर हुँदैन। कस्तो प्रकारको ब्याजदरमा आधारित भएर कर्जा लिने/दिने भनेर बैंक र ऋणीबीच सुरूमै सम्झौता भएको हुन्छ।
हामीकहाँ अधिकांश ऋणी परिवर्तनशील ब्याजदरमा आकर्षित छन्। बेलाबेला बैंकहरूमा पैसा बढी हुँदा ब्याजदर घट्ने भएकाले व्यवसायीहरूले यस्तै कर्जामा जोड दिइरहेका हुन्छन्।
हाल बैंकहरूले तीन–तीन महिनाको औसत आधार दर निकालेर हरेक महिना आधार दर परिवर्तन गर्न पाउँछन्। बचतको ब्याजदर कम भएका बेला आधार दर घटे पनि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर नघटाऊलान् भनेरै यस्तो नियम ल्याइएको हो। बचतको ब्याजदर धेरै हुँदा मासिक रूपमा आधार दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन थियो।
त्यस्तै ऋणीको क्षमता, उसको पूर्वरेकर्ड र ऋणीमा निहित जोखिमका आधारमा एउटै किसिमको कर्जामा फरक ब्याजदर हुन सक्छ। तर राष्ट्र बैंकले यसमा पनि सीमा तोकेको छ। बैंकहरूले एउटै किसिमको कर्जामा ब्याजदर दुई प्रतिशतभन्दा फरक पार्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो बैंकहरूले मनलाग्दी ब्याजदर लिन र ऋणीसँग सहमति नभए पनि बढाउन पाउँदैनन्।
अहिले केही व्यवसायीहरूले ८/९ प्रतिशतमा लिएको कर्जा १२/१३ प्रतिशत पुग्यो भनेका छन्। यसको अर्थ, उनीहरूले परिवर्तनशील ब्याजदरमा कर्जा लिएका थिए भन्ने हो। कोरोनाकालमा बजारमा लगानी थिएन, बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएका थिए। पछि बैंकमा पैसा कम भयो। बचतमै १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर पैसा उठाउनुपर्यो। नियमअनुसारै त्यसपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढेर १३ प्रतिशत भयो। यसपछि ऋणीहरूले ब्याज चर्को भएको भन्न थालेका हुन्।
स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिएकाहरूले भने जतिमा सहमति गरेका थिए, त्यो दर घटबढ भएको हुँदैन।
अहिले आएर बैंकमा पैसा बढेको छ। त्यसैले कर्जाको ब्याजदर पनि घटेर औसत ११.८५ प्रतिशत तय भएको छ।
ओलीले बैंकहरूलाई अर्को आरोप पनि लगाएका छन् — अरू क्षेत्रले नकमाउँदा पनि बैंकहरूले अर्बौं रूपैयाँ कमाएका छन्। यही कारण बैंकको कर्जा नतिर्ने जस्ता अभियानलाई आधार मिलेको छ।
उनले भनेको बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरू गरेका थिए।
अब बैंकहरूको नाफाबारे कुरा गरौं।
बैंकले कर्जा लगानी गर्ने भनेको सर्वसाधारणले बचत गरेको पैसाबाट हो। हाल बैंकहरूमा पाँच करोडभन्दा बढी बचत खाता छन्। तिनै खातामा जम्मा भएको पैसा बैंकहरूले कर्जाका रूपमा लगानी गरिरहेका हुन्।
अहिले एउटै बैंकमा साढे चार खर्ब रूपैयाँसम्म बचत संकलन भएको छ। त्यस्तै ३६ अर्ब रूपैयाँसम्मको आफ्नै पुँजी छ। यसरी झन्डै पाँच खर्बमाथिको पुँजी परिचालन गर्ने बैंकले दुई/तीन अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउनु ठूलो होइन। पुँजीकै आधारमा पनि बैंकहरूको यस्तो नाफा वा पुँजीमा प्रतिफल भनेको वार्षिक १५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो।
त्यस्तै बैंकहरूको कमाइ उनीहरूले आम्दानी गर्न तोकिएको निश्चित दायरामै हुन्छ। किनभने बैंकले ब्याजबाहेक ग्राहकबाट लिने अन्य शुल्कहरू समेत राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। नियमअनुसार वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले एक प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशतसम्म मात्रै शुल्क लिन पाउँछन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बैंकहरू मिटरब्याजी जस्तो भएको पनि भनेका छन्। ग्राहकले तिर्न नसकेको ब्याजलाई साँवामा जोडेर मिटरब्याजीले जस्तो रकम असुलेको आरोप उनले लगाएका हुन्।
तर नियमले बैंकहरूलाई यसो गर्न दिँदैन। बैंकहरूले पाकेको ब्याज साँवामा गाभ्न पाउँदैनन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीका अनुसार ग्राहकको आवश्यकता अनुसार बैंकहरूले कर्जाको भाका सार्न सक्छन्। असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको १० प्रतिशत बुझाएपछि कर्जाको भाका सार्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले पनि गरिदिएको छ। यसरी भाका सार्दा बैंकहरूले नयाँ किस्ता मिलान गर्ने तर ब्याजलाई साँवामा गाभ्न नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताए।
ओलीको अर्को आरोप हो — बैंकहरूले हुनेखानेलाई धितोबिनै कर्जा दियो। सामान्य वर्गका मानिसलाई धितो नभइ दिएन।
अहिले बैंकहरूले धितोका रूपका घरजग्गालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसबाहेक उद्योग वा व्यवसायको सामानको सञ्चिति (स्टक) को धितो, आयात, निर्यातको बिल, सुनचाँदी लगायत धितोमा कर्जा जारी गर्छन्। जलविद्युत जस्ता परियोजनाको धितोमा परियोजना र त्यसले चर्चेको जग्गा धितो हुन्छ। चालु पुँजी जस्ता केही छोटो अवधिका कर्जामा व्यवसायको सामानको सञ्चितिको धितोमा कर्जा दिइएको हुन्छ। सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित केही साना कर्जामा भने बैंकहरूले बिनाधितो कर्जा दिने गरेका छन्।
सरकारले तोकेबाहेक बैंकहरूले बिनाधितो कर्जा नदिने सिइओ केसी बताउँछन्।
'बैंकहरूले बिना धितो कर्जा दिएकै हुँदैनन्। त्यसैले हुनेखानेले बिनाधितो पाए, सामान्य मान्छेले पाएनन् भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
केही ठूला व्यवसायीको व्यक्तिगत जमानीलाई नै धितो मानेर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन्छन्। तर, स्टार्ट-अप लगायत अरू साना व्यवसायमा रहेकाको वित्तीय विवरण नहुने, व्यवसायको रेकर्ड नहुने लगायत थुप्रै चुनौतीका कारण बैंकहरूले जोखिम लिन नसकेको केसी बताउँछन्। तर बैंकहरूले जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा जस्तो अन्य परियोजनाको धितोमा कर्जा जारी गर्न सकेका छैनन्।
