नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँमाथि पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ रहेको ऋण साउन मसान्तसम्ममा २४ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ थियो। भदौ मसान्तसम्म २५ अर्ब २८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको हो।
सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको खर्च जुटाउनको लागि सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ। पछिल्लो दशक अत्यधिक मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढेको छ।
अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार पछिल्लो १८ वर्ष यताकै उच्च छ। आकारमा हरेक वर्ष यस्तो ऋण बढ्ने भए पनि यसले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन कति सहयोग पुर्याएको छ भन्ने विषयलाई महत्त्व दिइएको हुन्छ।
सार्वजनिक ऋण कति हो भन्ने हेर्नको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रको अनुपात हेर्ने गरिएको छ।
अहिले नेपालको जिडिपी ५७ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४.३४ प्रतिशत पुगेको छ।
कतिपय देशले अर्थतन्त्रको आकारभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण उठाएर पनि बजेट बनाएर खर्च गर्ने गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६० प्रतिशतसम्मको ऋण स्वभाविक ठान्छन्। तर, ऋणको उपयोग कहाँ भएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
आन्तरिक ऋण ठ्याक्कै कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च भएको छ भन्ने हिसाब सरकारले राखेको छैन। बाह्य ऋणमा भने सबभन्दा बढी ७७ प्रतिशत आर्थिक मामिला सडक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भने आठ प्रतिशत शिक्षा, सात प्रतिशत स्वास्थ्य, पाँच प्रतिशत सामाजिक विकास र एक प्रतिशत वातावरण संरक्षणमा खर्च भएको छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अनुपातको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो १८ वर्ष यताकै धेरै छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थतन्त्रको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४९.५२ प्रतिशत पुगेको थियो।
त्यसपछि हरेक वर्ष घट्दै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२.२८ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यतिबेला नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब चार अर्ब पुगेको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि भने सार्वजनिक ऋण लगातार बढ्दो छ। पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण पाँच गुणाले बढेको छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट अत्यधिक मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने एकै पटक १४ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो।
पहिले बाह्य ऋणको भार अत्यधिक हुने र आन्तरिक ऋण न्यून हुने गरेकोमा अहिले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण उस्तै देखिन थालेको छ।
भदौ मसान्तसम्म १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। त्यस्तै, १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड वैदेशिक ऋण रहेको छ।
दुई महिनामा करिब एक खर्ब बढी ऋण उठाइयो
साउन र भदौ महिनामा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब बढी ऋण उठाइएको छ। जसमध्ये ९० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। वैदेशिक ऋण भने १४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।
सरकारले चालु वर्षमा तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, दुई खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने अनुमान गरेको छ।
दुई महिनामा ४७ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बराबरको सेवा खर्च भएको छ।
यो तालिका अनुसार सार्वजनिक ऋणको सावाँ फिर्ता, ब्याज भुक्तानी तथा कमिसनमा भएको खर्च हो। यो वर्ष उठाउने सार्वजनिक ऋणभन्दा धेरै सेवा खर्च बढी हुन सक्ने देखिएको छ।
बजेट अनुमानमा चार खर्ब दुई अर्ब सेवा खर्च र पाँच खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण प्राप्ति गर्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, आन्तरिक ऋण लक्ष्य अनुसार नै उठाइए पनि वैदेशिक ऋण लक्ष्यको ३०/३५ प्रतिशत मात्रै आउने गरेको छ। यस कारण यो प्राप्ति गर्ने ऋणभन्दा सेवा खर्च बढी हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
