नीतिगत र संस्थागत सुधार विना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको उल्लेख गरेको छ।
पूर्व तयारीबिना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
अध्ययनले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वर्षको बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ वटा बुँदा परिसंघले चालु वर्षको बजेट वाच पुस्तिकामा समेटेको छ। सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ। ४ वटा बुँदामा आंशिक र २ वटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खाजीको छलफल चलाइरहेको बताए।
‘अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेका छौं’ उनले भने।
बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निर्क्यौल गर्ने र यसलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले नयाँ योजना थप गर्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन परियोजनालाई पूरा गर्नेतर्फ सरकारको जोड रहेको बताए।
पूर्वाधार बजेट र कार्यान्वयनमा केन्द्रित समूह छलफलमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सौह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले ११२ खर्ब रूपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताए। त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिए।
‘संघीय व्यवस्था अनुसार सबै तहका शर कारहरूबच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, त्यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो’ उनले भने।
पञ्चवर्षीय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र त्यो कानुनी रूपमा नै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उल्लेख गरे। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे।
परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उल्लेख गरे। परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएर मात्र परियोजनाको काम थालिने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र काम थालिने भएकाले पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
‘लगानी बोर्ड अहिलेसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए पनि आउने दिनेमा ऊर्जा बाहेकका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ,’ सिइओ ज्ञवालीले भने।
पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाँड्ने र योजना छरिदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। सासंदहरूले नै २५ करोड रूपैयाँ लागत भएका परियोजनाको लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उदाहरण दिए। त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिँदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे।
निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ। त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दबाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए। त्यसको साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निर्णय गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरूलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए। लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरूको पनि सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे। ‘पूर्वाधारलाई दिगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार लण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ’ उनले भने।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानुनी, निर्माणस्थल, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए।
‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहानाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने।
समूह छलफलका मध्यस्थकर्ता किशोर थापाले सबै सरोकारवालाबीच संस्थागत र नीतिगत सुधारको लागि एकमत हुनुपर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिकतम निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्ने र स्पष्ट निर्णय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए। ‘अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नहुनु हो’ उनले भने। हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
