सरकारले दसौँ उद्योग दिवस मनाएको छ।
१९९३ मंसिर ९ गते नेपालमा विधिवत उद्यमशीलता सुरुवात भएको दिनको सम्झनामा सरकारले २०७२ सालदेखि उद्योग दिवस मनाउँदै आएको छ।
उद्योग दिवसको अवसरमा आइतबार राखिएको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काममा सरकार केन्द्रित भएको बताए।
उनले वर्तमान सरकार आएपछि उद्योगको लागि सहज वातावरण सिर्जना भएको दाबी गरे। तर, अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन समस्या तथा नीतिगत अवरोध उद्योगको लागि मुख्य समस्या भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
उनले यसको समाधानमा सरकार केन्द्रित भएको बताए। सरकार तीव्र गतिमा कानुन परिमार्जनको काममा लागेको उनको दाबी छ।
पुरानो कानुनको कारण व्यवसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले क्रमशः पुरानो कानुन सुधार गरिँदै लैजाने बताएका छन्।
यस विषयमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विशेष छलफल भएको उनले बताए। अब संघीयता अघिका सबै पुराना कानुन क्रममा परिमार्जन हुने उनले बताए।
कतिपय नयाँ ऐन निर्माण र परिमार्जनमा सरकारले प्राथमिकता दिएर पनि संसदबाट अपेक्षित समयमा अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ।
'हामीले छिटो गर्नुपर्छ भनेर रातदिन खटिने तर संसदीय समितिमा लामो समय रोकिने काम पनि भएको छ, त्यसकै उदाहरण विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन पनि हो,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'संसदीय समितिबाट ६० दिनभित्र पनि काम भएन भने सरकारले सदनमा सिधै प्रस्ताव लैजानु पर्ने हुन्छ।'
मन्त्री भण्डीरले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा आवश्यक नीति तयार गरिने प्रतिबद्धता गरे।
वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीले आगामी दिनमा सप्ताहव्यापी रूपमा उद्योग दिवस मनाउने तथा उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान मनन गरेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारमा पर्न सक्ने असरलाई सरकारले ध्यान दिएको बताए। उनका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालले अहिलेको निर्यात व्यापारमा चार प्रतिशत बराबरको हिस्सा घट्न सक्ने छ। यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने र कस्ता रणनीति बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको उनले बताए।
त्यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सरकारले उद्योगलाई अपेक्षित रूपमा प्राथमिकता नदिएको बताएका थिए।
कर दिवस सप्ताहव्यापी मनाउने तर उद्योग दिवस एक दिन मात्रै मनाउनुले सोही संकेत गर्ने उनको भनाइ थियो। जोशीले उद्योग तथा लगानी कानुनहरूलाई परिमार्जन तथा एकीकृत गर्न सुझाव दिए।
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले उद्योगको विकारको लागि तत्काल गरिनुपर्ने कामको विषयमा राख्दै उद्योगलाई सहजीकरणको लागि तीन तहका सरकारबीच साझा बुझाई तथा स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए।
'नीतिगत स्थिरता र सरकारका विभिन्न नीतिहरूबीच सामञ्जस्यतालाई कसरी व्यवहारमा स्थापित गर्ने र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने?' भन्ने विषयमा आवश्यक बहस चाहिएको उनको भनाइ थियो।
औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी र लागत न्यूनीकरणको लागि पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्ने उनले बताए।
लघु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायको प्रोत्साहन तथा अग्र पृष्ठ सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले गर्नुपर्ने धेरै काम भए पनि लगानीको लागि नेपाल उपयुक्त क्षेत्र भएको बताए।
उनले हालसालै भएको कन्ट्री रेटिङले पनि नेपालमा लगानीको सुरक्षा छ, लगानीको वातावरण छ भन्ने संकेत गरेको बताए। नेपालले पहिलोपटक कन्ट्री रेटिङ गरेकोमा डबल बी माइनस श्रेणी प्राप्त गरेको छ। यो दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणी हो।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले पनि औद्योगिक वातावरण बनाउन तीन तहका सरकारबीच आवश्यक कार्यविभाजन तथा स्पष्ट समन्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा नेपाली कच्चा पदार्थको उपयोग कसरी बढाउने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योगको योगदान हरेक वर्ष घट्दै गएकोमा के कारणले घटेको छ भनेर व्यापार समीक्षा जरूरी रहेको बताए।
उनले अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा घट्दै जानुले उद्योग विकासका लागि सरकारी तथा निजी कदम अपुग भएको संकेत गरेको बताए।
उनले सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप समेत लगाए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले साना उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकेको तथा रेमिटेन्स भित्रिएर आयातलाई सहयोग पुगेको बताए।
उद्योग विकासको लागि क्षेत्रअनुसारका समस्या पहिचना गरेर एकीकृत नीति बनाउनु पर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उापध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले काम गर्ने तथा उपभोग बढी गर्ने उमेर समूहका युवाहरू वैदेशिक बजारमा पुग्दा नेपालमा माग घटेको बताए।
उनले लगातार माग घट्ने तथा सरकारको अस्थिर नीतिको कारण व्यवसायी पनि पलायन हुन थालेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले अहिले जग्गा किनेर उद्योग लगाउन सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै उद्योग गर्न चाहने उद्योगीलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा सहुलियत ऋण दिने योजना ल्याउन आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले पुँजीको अभाव तथा दक्ष जनशक्तिको कमी, कच्चा पदार्थको उपलब्धता कम हुनु तथा पारवहन सुविधा कमजोर हुनु, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता उद्योग विकासका बाधक देखिएको बताए।
उद्योग मैत्री नीतिगत सुधार गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। साथै उद्योग मैत्री कर नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकार चुकेको उनको भनाइ छ।
