जलवायुलाई टेवा दिने क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको छ।
स्वतन्त्र गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठन (अक्सफाम)को अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
जालवायुको जोखिम वा परिर्वतनको नाममा नेपालले ऋण पाउन गाह्रो अवस्था नै छ,' अक्सफाम नेपालका प्रकाश काफ्लेले भने, 'यति हुँदा हुँदै पनि जलवायु क्षेत्रको लागि आउने बजेटमध्ये सन् २०१७–१८ मा ऋणको हिस्सा १४.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१–२२ मा यो हिस्सा १८.३३ प्रतिशत पुगेको छ।'
काठमाडौंमा चलिरहेको १५औं दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
तर, अझै पनि जालवायु वित्तमा असमानता रहेको उनले बताए।
'जलवायु सम्बन्धमा आयोजना र खर्च दुवै बढेका छन्, तर नेपालको प्रदेश र स्थानीय तहमा भने यस्तो बजेट घट्दै गएको छ,' काफ्लेले भने, 'जबकी त्यही क्षेत्रमा यस्तो लगानीको आवश्यकता हुन्छ।'
पछिल्ला तीन वर्षमा संघीय सरकारले भने जलवायु क्षेत्रको लागि विनियोजन गर्ने गरेकोभन्दा बढी खर्च गरिरहेको भए पनि तल्लो तहको बजेट घट्दै जानुले असमानता देखाउने समेत उनले दाबी गरे।
दातृ निकायहरूले लैंगिक समतालाई ध्यान दिने गरेको भएपनि जलवायुको नाममा उनीहरूले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूमा यो विषयले प्राथमिकता नपाएको बताए।
त्यस्तै, जलवायुको नाममा आउने विभिन्न कोषमा रहेका शर्तहरू नेपालले पूरै गर्न नसक्ने किसिमका रहने गरेको पनि उनले बताए।
संवेदनशील समुदायलाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेर नीति बनाउँदा यस्तो लगानी समावेशी हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, यी मुद्दालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्र र बाँकी विश्वमा पुग्ने गरेर उठान गर्नुपर्ने उनले बताए।
