फिनटेकको बढ्दो बजार, यसको सम्भाव्यता र चुनौतीबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल गर्न सेतोपाटीले मंगलबार काठमाडौंमा 'नेपाल फिनटेक कन्क्लेभ' आयोजना गरेको छ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा फिनटेक उद्योगका सरोकारवालाहरू, नीतिनिर्माता, सरकारी अधिकारीहरू, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू, उद्यमी, विज्ञ लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर फिनटेकको बढ्दो बजारसँगै यसका चुनौतीहरूबारे छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरे।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले केही समयदेखि डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउँदै आएको बताए।
'डिजिटल कारोबारमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धि निकै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वभर पनि यसको प्रयोग उच्चदरमा बढेको छ। सन् २०२० को तुलनामा २०२४ मा डिजिटल कारोबार उच्च दरमा बढ्यो। विश्वभर सन् २०२० मा १० खर्ब डलरको कारोबार भइरहेकोमा सन् २०२४ मा १९ खर्ब डलरभन्दा माथि रकमको कारोबार भयो। सन् २०३० मा ३० खर्बभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ,' उनले भने।
नेपालमा पनि यसको राम्रो प्रगति भएको उनको भनाइ छ।
'हाम्रोमा गत माघसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग जनसंख्याको तुलनामा १३५ प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ। स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने घरपरिवारको संख्या ७३ प्रतिशत छ,' उनले भने।
ठूलो कारोबार भुक्तानीका लागि अहिले राष्ट्र बैंक आफैले रियल टाइम सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय भुक्तानी सुरू गरिसकेको पनि उनले बताए। फोन–पे र नेपाल क्लियरिङ हाउसले भुक्तानीको स्वीकृति पाइसकेको उनको भनाइ छ।
भारतको युपिआई, चीनको अलि–पे मार्फत् यहाँ अन्तरदेशीय विद्युतीय कारोबार भुक्तानी हुन थालिसकेको छ। त्यस्तै, नेपालबाट पनि भारततर्फ क्युआरबाट पैसा तिर्न मिल्ने गरी नेपाल फोन–पे र नेपाल क्लियरिङ हाउसले अनुमति पाइसकेका छन्।
'उनीहरूले इन्टिग्रेसनको काम गरिरहेका छन्। यसले भारत भ्रमणमा जानेले मोबाइलबाटै कारोबार गर्न सक्ने भएका छन्,' गभर्नर अधिकारीले भने, '२०८० सालयता विदेशबाट आउनेले नेपालका मर्चेन्टहरू मार्फत् एक अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ डिजिटल भुक्तानी गरेका छन्।'
महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डिजिटल पूर्वाधारहरू सरकारले नै विकास गर्नुपर्ने बताए।
‘वास्तवमा डिजिटल पूर्वाधार सरकारले विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यसले समग्र डिजिटलाइजेसनमा सहयोग पुग्नेछ। डिजिटल भुक्तानी लगायत जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्, सबैलाई सहज र उचित मूल्यमा सेवा प्रवाह गर्नमा यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिरहँदा जति विकास भयो यसमा सुरक्षा चुनौतीहरू पनि उति नै रहेको उनले उल्लेख गरे।
'सुरक्षाको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू त त्यतिकै चनाखो हुनुपर्नेछ। अर्को एउटा हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित संस्थाहरूबीच संयुक्त समन्वय हुन सक्यो भने प्रभावकारी हुन्छ,' उनले भने।
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स फोनपेका प्रमुख कार्यकारी रितेश पाईले डिजिटल वित्तीय साक्षरता चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन्।
उनले केही दशकमा नेपालले डिजिटलाइजेसनमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरे पनि सुरक्षा चुनौती भने रहेको उल्लेख गरे।
'मोबाइल प्रयोगकर्ता बढ्दै गर्दा डिजिटल वित्तीय साक्षरता चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ,' उनले भने, 'अहिले पनि नेपालमा भुक्तानीका लागि नगदको प्रयोग उच्च छ। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीका लागि चाहिने आधारभूत क्षमता विकास भएको छैन।'
'डिजिटलाइजेसनबारे तीव्र रूपमा चेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई यो प्रविधिमा विश्वास गर्न समय लाग्छ,' उनले भने।
नेपालले पूर्वाधारको सीमितता, डिजिटल ठगी लगायतका चुनौती सम्बोधन गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार विभिन्न चुनौती हुँदाहुँदै नेपाल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। मोबाइल बैंकिङ सेवाको सुरूआत, डिजिटल पेमेन्ट गेटवे स्थापना हुनुले अहिले नै वित्तीय क्षेत्रमा परिर्वतन देखा पर्न थालिसकेको उनले बताए।
'राष्ट्र बैंकले पनि मोबाइल बैंकिङमार्फत् वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि गरेको काम र नियामकीय संरचना सूधारमा भइरहेको काम सराहनीय छ,' उनले भने।
एक दशकमा भारतमा यो क्षेत्रमा भएको परिवर्तनबाट समेत नेपाललाई सिकाइ हुनसक्ने उनले बताए।
'सिर्जनशीलता, नियमन र पूर्वाधारको सही संयोजनबाट नै भारतले सफलता हात पारेको हो। एक दशकअघिसम्म भारतको बैंकिङ प्रणाली परम्परागत बैंकहरूबाट नै निर्देशित थिए। यसले गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू वित्तीय पहुँचबाट बाहिर थिए,' उनले भने।
भारतीय सरकारको प्रधानमन्त्री जनधन योजना, इनोभेटिभ इन्डिया जस्ता कार्यक्रमले पनि डिजिटल बैंकिङलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत धेरै मानिसको बैंक खाता खोलिए। आधार कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरैको पहिचान कायम राख्न सक्ने व्यवस्था भयो। यसले पनि ग्राहक पहिचानमा सहयोग पुग्यो,' उनले भने।
उनका अनुसार भारतमा सन् २०१६ मा युनिभाइड पेमेन्ट इन्टरफेस आएसँगै भारतमा साधारण मानिसहरूले मोबाइलबाटै बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्ने अवस्था बन्यो। परम्परागत बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेरै रकम पठाउनुपर्ने बाध्यता यसले हटायो।
सरकारको नीतिले मात्र होइन डिजिटल पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूका कारण पनि भारतमा डिजिटल भुक्तानीमा उच्च दरमा वृद्धि हुन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ।
रितेश पाई, सिइओ, इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स, फोनपे
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुवास घिमिरेले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा 'प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेज इन डिजिटल पेमेन्ट्स' विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यो प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियमन, पूर्वाधार तथा साइबर सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो।
'भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम बनाउन संस्थाहरूले आफै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। कति अपरेटर आवश्यक छन् भन्ने निर्धारण गर्दै अनावश्यकलाई हटाएर लागत घटाउनु जरूरी छ,' उनले भने।
साइबर सुरक्षाको महत्त्वबारे चर्चा गर्दै उनले नेपालमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताए।
घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणालीमा झन्डै २० प्रतिशत खर्च साइबर सुरक्षामै हुने उल्लेख गरे। उनले क्लाउड प्रविधि प्रयोगबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए।
उनले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
निर्देशक घिमिरेले केवाइसी प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै जानु आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
उनले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने उपायहरू अपनाइएको उल्लेख गर्दै स्क्याम तथा ठगीबाट बच्न जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनले कानुनी दायराभित्र रही प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइँदैछ भने अवैध स्रोतबाट आउने रकमलाई भुक्तानी प्रणालीमा छिराउन कठिन बनाउँदै लगिएको बताए।
'सेन्ट्रलाइज्ड फ्रड कम्युनिकेसन' प्रणालीमार्फत ठगी कम गर्ने उपाय खोजिन थालेको उनको भनाइ छ।
सुवास घिमिरे, निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
खल्तीका सह-संस्थापक अमित अग्रवालले डिजिटल कारोबारको लागत घटाउनुपर्ने बताएका छन्।
'लगानी बढिरहेको छ, तर यहाँको प्रयोगकर्ताको संख्या हेर्दा लागत उठ्न गाह्रो देखिन्छ,' उनले भने।
अग्रवालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली दिगो बनाउन लागत व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ता वृद्धि दुवैतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङ सेवा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुमा फोनपेले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। बैंकहरूको मोबाइल एप विकासदेखि क्युआर कोड इकोसिस्टम विस्तारसम्म फोनपेको अग्रसरताले डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाएको उनले उल्लेख गरे।
बैंकहरूबीच सहज रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि डिजिटल कारोबारलाई अघि बढाउन मद्दत गरेको उनले बताए।
धेरैजसो बैंकको मोबाइल एप फोनपेले बनाएको र क्युआरकोड इकोसिस्टममा फोन पेले नै अग्रसरता लिएकाले नेपालमा डिजिटल बैंकिङ सेवामा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
'दुई वर्षअघि हामीले हाम्रो प्रतिइकाइको लागत हिसाब गरिरहेका थियौं। हामीले प्रतिवर्ष ५ करोड बराबरको कारोबार गरिरहेका थियौं। हाम्रो लागत पनि ५ करोड रूपैयाँ नै देखियो,' उनले भने, 'यसरी हेर्दा त हाम्रो प्रतिइकाइ लागत एक रूपैयाँ मात्रै देखियो। तर हामी त्यो समय ०.१ रूपैयाँ मार्जिन लिएर काम गरिरहेका थियौं। त्यसैले प्रतिइकाइ लागतको हिसाबले काम गरिरहेको थिएन। लगत बढ्दो छ तर त्यो यहाँको प्रयोगकर्ताको संख्याको आधारले धान्ने देखिँदैन।'
अमित अग्रवाल, सहसंस्थापक, खल्ती
इसेवाका चिफ स्ट्राटेजी अफिसर रवि शाक्यले ग्राहकहरूको हेलचेक्र्याइँ र लोभका कारण डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती बढेको बताए।
उनले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाइएको भए पनि हाल सबभन्दा ठूलो चुनौती ग्राहक पक्षबाट नै रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नेपालमा वित्तीय साक्षरता अभावले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोखिम बढाइरहेको छ। साथै, यहाँ आवश्यक पूर्वाधार अभावमा साना वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै डेटा सेन्टर व्यवस्थापन गर्नुपरेको उनले बताए।
'ग्राहकको व्यवहार सधैं एकैनासको हुँदैन। कुनै अवसरमा प्रणाली धेरै प्रयोग हुन्छ, कुनै बेला निकै कम। तर हामीले प्रणालीलाई निरन्तर स्थिर राख्नैपर्ने हुन्छ, जसले लागत बढाएको छ,' शाक्यले भने।
उनका अनुसार यस्तो लगानी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा वित्तीय साक्षरतामा गर्न सके डिजिटल कारोबारलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ।
रवि शाक्य, चिफ स्ट्राटेजी अफिसर, इसेवा
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) का सिइओ निलेशमान प्रधानले नेपालकै आफ्नै नेसनल कार्ड छिट्टै आउने बताएका छन्।
'हामीले नेपालकै आफ्नै कार्ड ल्याउने र नेसनल स्विचको काम पनि गरिरहेका छौं,' प्रधानले भने।
उनका अनुसार एनसिएचएल मार्फत हाल साना कारोबारदेखि ठूला रियल टाइम कारोबारसम्म डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान भइरहेको छ। अहिले वार्षिक १६० खर्ब रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी तथा दैनिक २० देखि ३० अर्ब रूपैयाँको कारोबार भइरहेको उनले जानकारी गराए।
प्रधानले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउन राष्ट्रिय कार्ड प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
निलेशमान प्रधान, सिइओ, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)
फोनपेका सिइओ दिवस कुमारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकाससँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भुक्तानी प्रणाली मात्र होइन, बीमा, यातायात र पुँजी बजारजस्ता क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने पूर्वाधारहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
'हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको संलग्नताको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं। यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, आफ्नै ठाउँमा छ। तर, हामी १०–१२ वर्षदेखि ग्राहकहरूको क्रेडिट रेटिङको कुरा गरिरहेका छौं, आजसम्म त्यो काम भएको छैन,' कुमारले भने।
उनका अनुसार डिजिटल कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन वित्तीय र प्रविधि पूर्वाधारमा दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी आवश्यक छ। साथै, आगामी दिनमा आउने नयाँ पूर्वाधारमा सीमित संस्थाहरूको मात्र पहुँच हुनु नहुने उनको भनाइ छ।
उनले डिजिटल भुक्तानीलाई अझ सहज र भरपर्दो बनाउन सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
'यस्ता पूर्वाधार सक्षम, भरपर्दो र सबैले प्रयोग गर्न पाउने गरी आए मात्रै फिनटेकको पूरा इकोसिस्टमलाई सहयोग पुग्नेछ,' उनले भने।
नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको उनले बताए। नेपालले भारतको एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गर्दै अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको उनले बताए।
'एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेडले हाल १३ भन्दा बढी मुलुकमा अन्तर्देशीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी दुई महिनामा भारतसँग अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा सुरू गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ,' सिइओ कुमारले भने।
'अहिले पनि डलर कार्डमार्फत विभिन्न मुलुकमा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भने किन अन्य मुद्रामा समेत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास नगर्ने?' उनले भने।
नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यापक बनाउन र अन्तर्देशीय भुक्तानी सहज बनाउन अब नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले फोनपेले पनि आफैले फोन पे क्रेडिट कार्ड बनाइरहेको जानकारी गराएका छन्। नेसनल पेमेन्टबाट प्रतिस्पर्धालाई अवरोध हुन नहुने उनको भनाइ छ।
'नेसनल पेमेन्ट स्विचको कुरा गरिरहँदा हामीले कतै प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिरहेका त छैनौं?' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धा भए नै ग्राहकले राम्रो सेवा पाउँछन्।'
दिवस कुमार, सिइओ, फोनपे
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकले युवराज कट्टेलले सरकारी कार्ड प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले दु:ख पाएको बताएका छन्।
'सातवटा सरकारी निकायले नागरिकलाई कार्ड जारी गरिरहेका छन्, तर प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या सामना गर्नुपरेको छ,' उनले भने।
कट्टेलले अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनेको संख्या बढ्दै गएको बताए।
उनका अनुसार विभागसँग लगभग १ करोड ७० लाख नागरिकको डेटाबेस बनिसकेको छ जसमा ५२ प्रकारका जानकारी राखिएका छन्।
उनले थपे, 'हामीले १३ क्षेत्रमा हाम्रो प्रणाली आबद्ध गरिसकेका छौं, तर अझै विभिन्न सरकारी निकायले कार्ड जारी गरिरहेका छन् र प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको छ।'
'हाम्रो प्रणालीमा जोडिने संस्थाले सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न अनिवार्य छ,उनले भने, 'यदी संस्थाले ती मापदण्ड पूरा नगरे त्यस्ता संस्थाले हाम्रो प्रणालीमा जोडिन पाउने छैनन्।'
युवराज कट्टेल, महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभाग
भैरव टेकका सिइओ विजय लिम्बुले पछिल्लो सात महिनामा मात्रै नेपालीहरूको ६० करोडभन्दा धेरै रूपैयाँ साइबर अपराधीहरूले चोरेर लगिसकेको बताए।
नेपाल फिनटेकको तेस्रो सत्र 'सुरक्षा चुनौतीहरू' मा प्रस्तुति दिँदै लिम्बुले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार यो सात महिनामा यस्ता साइबर अपराधका ९ हजार सात सय २५ घटना दर्ता भएका हुन्।
उनले वित्तीय समावेशीताको कुरा सही भए पनि साक्षरता अभावमा साइबर अपराध निकै बढेको बताए।
वालेट कम्पनी र बैंकहरुको प्रणालीको कारण नभई सर्वसाधारणको लापरवाहीले यस्तो भइरहेको उनले बताए।
'हाम्रो तथ्यांक अनुसार ८० हजार वालेट प्रयोगकर्ताको जानकारी ह्याक भइसकेको छ। वालेट वा बैंकिङ प्रणालीको कमजोरीको कारण यसरी ह्याक भएको होइन,' लिम्बुले बताए।
ग्राहकले नै कतिपय लिंक खोल्दा, डाउनलोड गर्दा नै यसरी यस्ता ह्याक भएको पाइएको उनको भनाइ छ।
विजय लिम्बु, सिइओ, भैरव सेक्युरिटिज
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कृष्णराम धुँजूले डिजिटल कारोबारको कारण फ्रड 'ठगी' बढेको कुरा यथार्थ नभएको बताएका छन्।
विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूले डिजिट तथा वालेट मार्फत स्क्याम तथा फ्रड बढेको विषयमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
'डिजिटल कारोबारका कारण फ्रड बढेको कुरा सत्य होइन। ठगी सिफ्ट भएको मात्र हो,' उनले भने, 'डिजिटल कारोबार नभएको भए पुरानै शैलीबाट ठगी हुन्थ्यो वा अन्य उपाय लगाइन्थ्यो होला।'
उनले सरोकारवाला सबै सचेत तथा सजग हुन जरुरी रहेको बताए। डिजिटल कारोबार व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनहरू जारी गरेको उनले जानकारी गराए।
'हामी सबै सजग र सचेत हुन जरूरी छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले काम पनि गरेको छ,' उनले भने, 'क्राइम बढ्न नदिन हामीले साइबर रिजिलेन्ट गाइडलाइन बनाएका छौं।'
यो गाइडलाइनमा १९० वटा बुँदागत मार्गदर्शन दिइएको उनले जानकारी गराए। सबै प्रकारका वालेट कारोबार गर्नेले सबै सर्त पूरा गर्न नसके पनि न्यूनतम सर्त सबैले पूरा गर्नु पर्ने बताए।
उनले सचेतना विस्तारका लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी गराए।
कृष्णराम धुँजू, निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले अहिलेको भर्चुअल दुनियाँको कारण चुनौती थपिएको बताएका छन्।
सेतोपाटीले आयोजना गरेको नेपाल फिनटेक कनक्लेभको तेस्रो सत्र सुरक्षा चुनौती विषयक संवादमा बोल्दै उनले अहिले आइटीसँग नजिक भएका युवा पुस्ता अनलाइन स्क्याम र क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न रहेको बताएका हुन्।
'केही समयअघि हामीले ठूलो अपरेसन गरेका थियौं। तीनजना युवाहरू थिए। उनीहरूले पैसा गन्न अल्छि लाग्छ भनेर घरमा मेसिन राखेका थिए। हामीले मेसिनसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेका थियौं,' उनले भने।
खासगरी १९ वर्षदेखि २२ वर्षका युवाहरू स्क्याममा र भर्चुअल करेन्सीमा लागेको पाइएको उनले बताए।
क्रिप्टो कारोबार वैधानिक छैन तर पनि त्यसमा युवाहरू किन आकर्षित भइरहेका छन् ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उनले बताए।
'नेपाललाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ। दुबई, भारत, बंगलादेश लगायत देशबाट हाम्रा युवाहरूको प्रयोग भइरहेको छ। उता जनशक्ति महँगो पर्ने यहाँ सस्तो शुल्कमा काम लगाउन सकिने हुँदा यस्तो देखिएको हो,' उनले भने।
उनका अनुसार ४५ दिनअघि सिआइबीले अपरेसन गर्दा ५३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसमा ४९ जना नेपाली र २ जना भारतीय थिए। चिनियाँ र फिलिपिनो एक/एक जना थिए।
आइटी बुझेका युवाहरू छिटो पैसा कमाउने मनसायले यसमा लागिरहेको उनले बताए।
'वास्तवमा बेरोजगारीको समस्याले पनि हुन सक्छ। यसको कानुनी दायरा के हो गर्न पाइन्छ, पाइँदैन भन्ने विषयको जानकारी हुन नसकेकाले पनि हाम्रा युवाहरू क्रिप्टोमा आबद्ध भएका हुन सक्छन्,' उनले भने।
होबिन्द्र बोगटी, एसएसपी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)
ग्लोबल आइएमइ बैंकका आइएसओ शिखर सुवेदीले बैंकहरु डिजिटल साक्षरताको लागि कार्यक्रम गरिरहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीले आयोजना गरेको फिन टेक कन्क्लेभको तेस्रो सत्र 'सुरक्षा चुनौतीहरू' मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालमा साइबर फ्रड उच्चले बढेको र त्यसमा पनि अहिले १९ देखि ३० वर्षका युवाहरुको यस्तो साइबर फ्रडमा संलग्नता देखिएको उनले बताए।
यसका लागि साक्षरता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
'विद्यालय तहबाटै यसमा सचेतना बढाउन पर्ने देखिन्छ। हाम्रो बैंकले निरन्तर हरेक शाखाबाट डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम गरिरहेका छौं, ' उनले भने।
उनले प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोसँग मिलेर पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले काम गरिरहेको जानकारी गराए।
'हामीले भुक्तानी प्रदायकहरूसँग बैंक आफैले अग्रसरता लिएर रिस्क अडिट पनि गरिरहेका छौं। हामीले हाम्रो प्रणालीको नियमित रिस्क अडिट पनि गरिरहेका छौं,' उनले भने।
डिजिटल साक्षरता विस्तार सबै निकायले काम गर्नुपर्ने उनले बताए। साक्षरता अभावमा बढी साइबर अपराधका घटना हुने गरेको उनले बताए।
ग्लोबल आइएमइ बैंकका आइएसओ शिखर सुवेदी (बायाँबाट दोस्रो)
