सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्।
मंगलबारको लेखा समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले सरकारको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले उनलाई नहटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनु पर्ने धारणा उनले राखे।
'उहाँलाई नहटाउनु पर्ने थियो। अहिले यस विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्छ,' उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारको यो निर्णयले नेपाललाई अध्यारोतर्फ डोहोर्याएको प्रतिक्रिया दिए।
'सरकारको यो निर्णयले नेपालमा फेरि अँध्यारो फर्किएको छ,' उनले भने, 'सरकारको यो कदमको म घोर निन्दा गर्छु। हामीले डेडिकेटेड रकम उठाउनु पर्छ भनेका थियौं, तर सरकारले काम गर्न सक्ने मान्छेलाई बर्खास्त गर्यो।'
उनले सरकारले बिचौलियाको काम गर्न कुलमान हटाएको आरोप लगाए।
'सरकार बिचौलियाको काम गरिरहेको छ। अब डेडिकेटेड लाइनको विषय के हुन्छ? यसबारे सरकारलाई लेखेर पठाउनुपर्छ। लेखा समिति सरकारको छायाँ सरह काम गरिरहेको छ र यसको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनु पर्नेमा सरकारको धारणा लिनु पर्ने र समितिले छलफल चलाउनु पर्ने उनले बताए।
'कुलमानलाई हटाइयो, अब बाँकी रहेको बक्यौता कसरी उठाउने? मेरो माग छ, आज नै निर्णय गरियोस् बक्यौताको छलफल कहिले गर्ने? यदि सम्भव छ भने, आजै छलफल गर्नुपर्छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले कुलमानलाई हटाउनु सरकारको कायरता भएको प्रतिक्रिया दिए।
'कुलमान माथिको कारबाही कायरता भित्रको दम्भ हो। सरकार बन्नसाथ लाइन जोडौ, बक्यौता उठाउँदै गरौंला भन्नु भएको थियो। अब के हुन्छ? ढकालले भने।'
कुलमान हटाइएको विषयमा समिति सभापति ऋषिकेष पोखरेल र सांसद अमनलाल मोदीबीच प्रारम्भमै भनाभन भएको थियो।
एमालेका तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, मञ्जु खाण, मोहन बस्नेतबीच पनि घिसिङको बर्खास्तीबारे विवाद भएको थियो। मोदीलाई रास्वपाका मनिष झा र हरी ढकालले समर्थन गरेका थिए।
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीलाई लिएर सांसदहरूबीच तीव्र असहमति देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले कुलमानले काम गरेनन् भन्ने कुरा कसैले नपत्याउने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरे।
'के कारणले हटायो केही गम्भीर विषय छ कि भन्ने लागेको थियो। गम्भीर कुरा केही रहेनछ। काम गर्न सकिएन भन्ने वाहियात कुरा गरिएको छ,' उनले भने, 'मन्त्री ज्यू, यो कसैले पत्याउँदैनन्। मेरो कार्यकालमा उच्चतम योग्य मानिस खोजेर जिम्मेवारी दिइएको हो। उनलाई हटाइनु हुँदैन। निर्णय सच्याउन आग्रह छ। सरकारले ठूलो गल्ती गर्यो भोलि पछुताउनु पर्नेछ।'
