सरकारले नेपाललाई 'ग्रे लिष्ट'बाट बाहिर निकाल्ने कार्ययोजनाको तयारी गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्य योजनालाई अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।
जिम्मेवार निकायहरू, क्रियाकलाप र क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने समयसीमासहित कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कार्य योजना अनुसार कार्य गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताए।
उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी भएको बताए।
उनले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्य योजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन सक्ने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्ने भन्दा कार्य योजना अनुसार सुरूदेखि नै काम गर्न आवश्यक भएको बताइन्।
बैठकमा सहभागीहरूले जोखिम मूल्यांकन, अन्तर निकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरीवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्ति लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए।
नेपाल गत फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिष्टमा परेको थियो।
