नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले युवा निरासा कम गर्न देशमै उच्च ज्यालासहितको मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासंघको ५९औं वार्षिक साधारण सभामा मन्तव्य दिँदै अध्यक्ष ढकालले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको अवस्था पर्याप्त नभएको स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष ढकालले दुई वर्षअघिको ५७औं साधारण सभामा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता उठाइएको स्मरण गराउँदै आफूले त्यतिबेलै नेपाल श्रीलंका नबन्ने दाबी गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, 'नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने, कर्जाको अनुपात जिडिपीको ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको र पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको आधारमा मैले आशावाद देखाएको थिएँ।'
आवश्यकताभन्दा बढी सतर्कता अपनाउँदा बजार सञ्चालनमै बाधा पुगेको र राजस्व गुमेको उनले बताए।
त्यस समयका नीतिगत निर्णयका कारण औपचारिक व्यापार अनौपचारिक बन्न गएको र अनौपचारिक आयात संस्थागत भएको उल्लेख गर्दै उनले बजार अझै पनि चलायमान हुन नसकेको बताए।
यद्यपि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको तथ्यांक सकारात्मक रहेको उनले बताए।
'सरकारले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ भने निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ,' उनले भने।
हरेक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख युवा प्रवेश गर्ने तथ्यलाई औंल्याउँदै उनले निजी क्षेत्रले मात्र यो माग पूरा गर्न नसक्ने बताए। त्यसैले युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो।
सन् १९६० मा नेपाल र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आयमा धेरै फरक नदेखिए पनि आज कोरियाले प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलरसम्म पुर्याउँदा नेपाल १४ सय डलरमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक रूपान्तरणको गति चाँडो हुनुपर्ने धारणा राखे।
'प्रगति त भयो तर जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन,' उनले भने।
ढकालले सरकारी संयन्त्र, नागरिक समाज र मिडियालाई निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न आग्रह गर्दै बंगलादेश, रुवान्डा, भियतनाम, लाओसजस्ता मुलुकले निजी क्षेत्रलाई साथ दिएर गरेको प्रगतिको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
'जुन मुलुकले निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दियो, त्यसले प्रगति गर्यो,' उनले प्रस्ट पारे।
उद्योगको प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि रणनीतिक योजनाको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, 'हाल नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आउँछ, जुन वार्षिक करिब ८ अर्ब रूपैयाँ हो। यो पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ।'
सन् २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
ढकालले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निजी क्षेत्रका संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन बहस र अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
नवीन सोचको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सबै तहमा सहकार्य खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न आग्रह उनको छ।
'८६ प्रतिशत रोजगारी दिने, ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिने, ८१ प्रतिशत लगानी गर्ने र ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र लगातार अपहेलित छ,' उनले भने।
राज्यबाट कुनै आर्थिक बोझ नचाहिने, केबल सद्भावको अपेक्षा मात्रै रहेको उनले बताए।
