उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए।
उनका अनुसार २०७८/७९ देखिको तथ्यांकको आधारमा माग पक्षमा कमजोरी देखिएको छ।
आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया गर्दै, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।
ती अन्तरक्रियाबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धि नहुनु, सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रमुख देखिएको उनले जानकारी दिए।
'तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीति स्तरमै हस्तक्षेप आवश्यक छ,' खनालले भने, 'आर्थिक शिथिलता हटाउन, स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न व्यापक सुधार आवश्यक छ।'
खनालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादनको लागत घटाउन नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। यसका लागि संरचनागत सुधार, अवरोधको हटावट र ऐन कानूनको स्पष्टता अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
'हामीले विश्वासमा आधारित नीतिगत प्रक्रिया आवश्यक देख्यौं,' उनले भने, 'एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ, केही नयाँ ऐनहरू आवश्यक छन्।'
कृषि, वन, जमिन, जल, खानी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने र सीमारेखा स्पष्ट अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गर्न र आगामी कदम चाल्नको लागि प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताए।
प्रतिवेदन यथाशक्य छिटो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए।
