उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुट धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ् कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गर्न सुझाव दिएको हो।
आयोगले घाटामा गएका तर सञ्चालन भइरहेको अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि व्यवसायिक ढंगले पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ। यस अन्तर्गत हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गाभेर एक बनाउने, त्यसपछि सरकारको केही स्वामित्व मात्रै राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र आवश्यक भए केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई सातवटै प्रदेशमा अलग–अलग बनाइ प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रूपान्तरण गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमै व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयहरू अन्तर्गत रहने वर्तमान ढाँचा हटाएर कम्पनी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहने ‘होल्डिंग कम्पनी’ खडा गरी सबै सार्वजनिक संस्थान त्यस अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूमा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक स्वायत्तता दिने र समयमै लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्न सकिने र बण्ड जारी गरेर पुँजी परिचालन गर्न सकिने कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च चलाउन सरकारबाट ऋण लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि आयोगको स्पष्ट सिफारिस छ। आयोगको मूल्यांकनमा, यस्तो ऋणले संस्थानहरूमा सुधार गर्नुको सट्टा बोझ थप्ने काम मात्र भएको छ।
प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था सुधार गर्दै सरकारको खर्चमा समेत कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।
