रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा अब संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहमार्फत प्रवाह गर्न सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रबाट प्रदान हुँदै आएको सहुलियत कर्जालाई स्थानीय तहबाटै वितरण गर्दा प्रभावकारिता र पहुँच बढ्ने आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय सरकारहरू आफ्ना क्षेत्रमा उद्यमशीलता, स्वरोजगार र साना व्यवसायका आवश्यकता नजिकबाट बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरूले नै कर्जाको प्रवाह र ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता केन्द्रबाट ल्याएर कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भएको र निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा माग नगरेको अवस्थामा सरकार स्वयंले उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जा बण्ड जारी गर्नुपर्ने र यस्ता माध्यममार्फत पुँजी परिचालन गर्न सकिने देखिएको छ।
आयोगले उत्पादनशील उद्योग, साना तथा लघु उद्यम र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
यसअनुसार नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने छ।
कर्जाको पहुँच र जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्दै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली सुरू गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको कर्जा विवरण एकीकृत रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले कर्जा प्रवाह गर्दा झनै पारदर्शी र जिम्मेवार प्रणाली विकास गर्न सहयोग गर्ने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ।
आर्थिक विविधता भएका क्षेत्रहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाह र जोखिम फरक हुने भएकाले बैंकहरूले अधिकेन्द्रित जोखिम नलिई फरक–फरक क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्दै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्र, निजी व्यवसायी र सरकारले सहकार्य गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता र वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।
यसबाट दीर्घकालमा नयाँ उद्यमी सिर्जना हुने, कर्जा माग बढ्ने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने अपेक्षा राखिएको छ।
यो पनि :
अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगले खारेज गर्न भनेको १२ कानुन
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले औंल्याएको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती र समाधानका उपाय
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ? (पूर्णपाठ)
