चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नेपाल सरकारले लिएको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४६.७५ प्रतिशत बराबर हो।
सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ।
चैत मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट गरी जम्मा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड र बाह्य स्रोतबाट ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको हो।
समग्रमा, चालु आर्थिक वर्षको कुल ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६६.९३ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको देखिन्छ।
ऋण उठाउने लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब रुपैयाँ थियो। यसमध्ये ८८.२२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड उठाइएको छ। तर, २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यसहितको बाह्य ऋणमा भने ३४.५४ प्रतिशत मात्रै उठ्न सकेको छ।
यसैगरी ऋणको सेवा खर्च पनि ठूलो रकममा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ऋण सेवा खर्चको वार्षिक बजेट ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६२.६७ प्रतिशत हो।
आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ ३९ अर्ब ५५ करोड खर्च भइसकेको छ।
त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको कुल बजेट १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमध्ये ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसले ब्याज भुक्तानीसमेत अब राज्यको वित्तीय दायित्वमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्न थालेको देखाएको छ।
