भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने खर्चको पारदर्शीता र तथा लेखा अनुशासनमा समस्या देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार यी मन्त्रालयले गर्ने खर्चमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु (हिसाब मिलान हुन नसकेको तथा अनियमित खर्च) देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रकममा लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३८ करोड ४९ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यो रकम लेखा परीक्षणको तुलनामा ६.१२ प्रतिशत हो।
यसमध्ये १५ करोड ५२ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ। यस्तो बेरुजुलाई सामान्य तथा अनियमितता भएको रकमको रूपमा लिने गरिन्छ।
त्यस्तै २२ करोड ९७ लाख रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५.५७ प्रतिशत छ। गत वर्ष यो मन्त्रालयको एक खर्ब १५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
यसमध्ये ६ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो रकममा २ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनिएको छ।
त्यस्तै तीन अर्ब १३ करोड रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ९१ लाख रूपैयाँ पेस्की बेरुजु देखाइएको छ।
अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लेखा परीक्षण गत वर्ष गरिएको थियो। यसको १.३७ प्रतिशत अर्थात ३३ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको ९४ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षणको १.७७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको २० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणमा ५.१६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३५ अर्ब १० करोडको लेखा परीक्षणमा १.८७ प्रतिशत बेरुजु छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको ३६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षणमा १.७१ प्रतिशत बेरुजु छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षणमा १.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
समग्रमा गत वर्ष संघीय सरकार मातहका मन्त्रालयहरूको ३१ खर्ब ६ अर्ब रूपयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
जसमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
