नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको ठूलो लगानीको सावाँ र ब्याज समयमा फिर्ता नहुँदा संघीय सञ्चित कोषमा गम्भीर आर्थिक दबाब परेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार करिब एक खर्ब रूपैयाँ ऋणको सावाँ तथा ब्याज समयमा फिर्ता नहुँदा सरकारी कोषमा समस्या देखिएको हो।
सरकारले विभिन्न ३४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा गरेको कुल ४ खर्ब ३२ अर्ब ३३ करोड ऋण लगानी गरेको छ।
यसमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड लगानी भएको छ।
तर, यी संस्थानहरूले ऋण सम्झौतामा उल्लिखित अवधिमा सावाँ र ब्याज फिर्ता गर्न नसक्दा ९९ अर्ब ८८ करोड भाका नाघेको छ।
जसअनुसार ३४ संस्थानको सावाँ ३१ अर्ब २२ करोड र ६ संस्थानको ब्याज ६८ अर्ब ६६ करोड भाखा नाघेको छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी तालिकाअनुसार समयमा नै संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी गर्दै आएको छ।
यसले कोषमा थप आर्थिक भार परेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमा सावाँ र ब्याज फिर्ता नगर्दा सरकारले वैदेशिक ऋणको दायित्व पूरा गर्न संघीय सञ्चित कोषको रकम प्रयोग गर्नुपरेको छ।
यसले कोषमा तरलता अभावको जोखिम बढाएको छ भने अन्य विकासका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकममा समेत असर परेको छ।
संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासनहीनता र कमजोर व्यवस्थापनले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
