अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाका नाघेको ऋणको सावाँ ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार राजस्व बक्यौता मात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ।
यो रकममध्ये करिब ४८ प्रतिशत रकम भने न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा रहेको देखाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड राजस्व बक्यौतामा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको देखिएको छ।
'बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको सावाँ ब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ।
भाका नाघेको ऋणको सावाँ र ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ।
यस्तै हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख सावाँ तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघेको छ।
यसैगरी १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा सावाँ १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाखा नाघेको छ।
भाखा नाघेको सावाँ र ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौता लगायतका रकमहरू कानुनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
