संघीय, प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको ७ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रूपैयाँ समयमा बाँडफाँट नभएको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभाज्य कोषमा जम्मा भएको ७ अर्ब ७८ करोड बढीको बाँडफाँट नहुँदा सम्बन्धित सञ्चित कोषमा आर्थिक दबाब बढाएको उल्लेख गरेकाे छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ अनुसार विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रोयल्टीको रकम वार्षिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार २०८१ आषाढ मसान्तसम्म सङ्घीय विभाज्य कोषमा ६ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, प्रदेश विभाज्य कोषमा २९ करोड ६७ लाख र स्थानीय विभाज्य कोषमा ७६ करोड ५४ लाख गरी कुल ७ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बाँडफाँट गर्न बाँकी छ।
यो रकम समयमा बाँडफाँट नहुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा आर्थिक अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसले स्थानीय र प्रदेश तहका विकास योजना तथा नियमित खर्चमा असर परेको छ।
बाँडफाँटमा ढिलाइका कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
