योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्ने भएको छ।
उनीहरूलाई आगामी वैशाख १ गतेबाट समेट्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मंगलबार कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन्।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सार्वजनिक गरिएको हो।
स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रकिमहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् एक हजार नौ सय १२ रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ। जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैंले जम्मा गर्नुपर्नेछ। भने बाँकी ९.३७ प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उक्त रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा योगदानकर्ता आफैंले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी योगदान गरेपछि श्रमिकहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा सहभागी हुन सक्छन्। कोषमा जम्मा भएको मध्ये १०.३७ प्रतिशत अर्थात् ९७३ रुपैयाँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि जम्मा हुनेछ।
त्यस्तै १० प्रतिशत अर्थात् ९३९ रुपैयाँ वृद्धवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने कोषले बताएको छ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम तीनगुणा बढीसम्मको ३१ प्रतिाशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ।
योगदान रकम कोषले विभिन्न योजनाहरूमा बाँडफाँट गर्नेछ। उक्त रकमको एक प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रहन्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिश र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रहन्छ।
के-के सुविधा पाइन्छ?
योगदानकर्ताले औषधि, उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधा अन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा पाउँछन्। त्यस्तै अस्पताल भर्ना भई तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचार बापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिम खर्च पाइन्छ।
योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च पनि कोषले उपलब्ध गराउँछ। अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च पनि कोषले बेहोर्छ। सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापत खर्च पनि बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई सिधै कोषले भुक्तानी गर्नेछ।
अस्पताल भनार्य भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्था बाहेकका योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार वार्षिक बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने कोषले जनाएको छ।
अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराउँदा वार्षिक एक लाखसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरू महिला योगदानकर्ता वा पुरूष योगदानकर्ताका पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा शिशु स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबर रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ।
यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा पनि प्रदान गरिन्छ। यस्तो सुविधा पति पत्नी दुवै कोषमा आवद्ध भए पनि एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्नेछ।
महिला योगदानकर्ताले यस्तो सुविधा बापत ९८ दिन बराबरको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुने रकम प्रसूति सुविधा बापत पाउँछन्।
दुर्घटनामा परी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चको अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ।
दुर्घटनाका कारण अस्थायी पूर्णअसक्षमता भएको व्यक्तिलाई काममा फर्कन सक्ने अवस्था नभएसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम मासिक रुपमा दिइन्छ।
दुर्घटनाका कारण स्थायी असक्षमता भए निजको जीवनकालभर आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले मासिक निवृतिभरण उपलब्ध गराउँछ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले औषधि उपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार योजना सम्बन्धी सुविधा लिन घटना घटेकोभन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
योगदानकर्ताको मृत्यू भएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारलाई कोषले सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
यस्तो अवस्थामा कोषले योगदानकर्ताको पति वा पत्नीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतर रकम आजिवन निवृत्तभरण उपलब्ध गराउँछ।
१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका योगदानकर्ताका छोराछोरीलाई पनि शैक्षिकवृत्ति स्वरुप मासिक रूपमा आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ। योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी, छोरा वा छोरी नभएको तर आश्रित आमाबुबा रहेको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा जीवनकालभर उपलब्ध गराउँछ। आमाबुबा दुवै भएको अवस्थामा दुवैलाई यो रकम दामासाही प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ।
मृतक योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कारका लागि कोषले २५ हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउँछ।
अनौपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताले कोषलाई अग्रीम जानकारी दिई आफ्नो आम्दानीको स्वघोषणा गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको तीन गुणा रकमको ३१ प्रतिशत जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस्तो रकम योगदानकर्ताको बचत योजनामा जम्मा हुन्छ।
निवृत्तभरण योजना अनुसार योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र उक्त रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण प्रदान गरिनेछ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ।
कुनै योगदानकर्ता यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यू भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुने आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ।
योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सुरू गरेपछि निजको मृत्यू भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तभरणको ५० प्रतिशत आजिवन प्रदान गरिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले संविधानले नै सबै श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको बताए। ‘कुनै पनि नीति ल्याइसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। सोहीअनुसार हामीले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान लागेका हौं,’ उनले भने। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारको सुरक्षा हुने पनि मन्त्री कुँवरले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सुरूमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा व्यवहारिक कठिनाई रहेपनि हाल सहज हुँदै गएको बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि सुरूवात भएको छ। यो श्रमिक र रोजगारदाता दुवैका लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भने।
विभिन्न श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूले पनि श्रमिकहरूको हकअधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।
हाल औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू मात्रै कोषमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनुपर्ने आवाज उठ्दै आइरहेको थियो। सोही अनुसार सरकारले निर्माण, कृषि, यातायात जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको हो।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिएको दाबी गरे। केही कमजोरी रहे थप सुधार गर्न तत्पर रहेको पनि बताए।