बाराका सुकेन्द्र चौधरीलाई एक व्यक्तिले मलेसियामा 'फ्याक्ट्री वर्कर' मा राम्रो कमाइ हुने सुनाए। ती व्यक्तिले आफू न्यू वर्ल्ड सर्भिस प्रालि नामक म्यानपावर कम्पनीको कर्मचारी भएको बताएका थिए।
'त्यो मान्छेले त्यही म्यानपावरबाट मलेसियाको फ्याक्ट्रीमा काम गर्न पठाउँछु भनेको थियो। दैनिक आठ घन्टा काम गर्दा महिनामा १५ सय रिंगेट कमाइ हुने भनेको थियो,' सुकेन्द्रले सुनाए।
योसँगै 'ओभर टाइम' काम गर्दा मासिक ३५ सय रिंगिटसम्म कमाइ हुने भनेका थिए। ती व्यक्तिले यसरी राम्रो आम्दानीको प्रलोभन देखाएर सुकेन्द्रबाट दुई लाख १० हजार रूपैयाँ लिए। उनलाई जस्तै अनिल चौधरी र पारस पण्डितलाई पनि ठगे। यसरी रकम असुलेर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि उनीहरूले ती व्यक्तिविरूद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेका हुन्।
'एक वर्ष भइसक्यो हामीसँग पैसा लिएको तर मलेसिया पठाएन। पासपोर्ट पनि लिएको छ। पैसा पनि दिँदैन,' अनिलले सेतोपाटीसँग भने।
उनीहरूले ती व्यक्तिलाई रकम बुझाएको प्रमाण भने छैन। तर आफूहरूले कागज गराएर विभागमा उजुरी गरेको उनले बताए।
'त्यो व्यक्ति अहिले पनि सोही म्यानपावरमा छ। म्यानपावरले आफ्नो कर्मचारी हो भन्दैन। उल्टै मेरो कार्यालय वरपर आइस् भने मार्छु भनेर धम्क्याउँछ,' अनिलले भने।
यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। सरकारले २०७६ जेठमै म्यानपावर कम्पनीले सेवा सहजीकरणका लागि भन्दै राख्ने गरेका प्रतिनिधि (एजेन्ट) प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पनि एजेन्टबाट ठगी हुने क्रम रोकिएको छैन।
कतिपय त म्यानपावर कार्यालयभित्रै टेबल राखेर बस्ने र ठगी गरेर भाग्ने गरेको पाइएको छ। यस्ता घटनामा म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि सघाइरहेको देखिन्छ।
'सुरूमा म्यानपावर कम्पनीकै कार्यालयभित्रै छुट्टै टेबल राखेर एजेन्ट बसेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले म यही म्यानपावरमा काम गर्छु भनेर विश्वास दिलाउँछ। पैसा हात परिसकेपछि त्यहाँ भेटिँदैन। म्यानपावरले पनि चिनेको छैन भन्छ,' पीडित अनिलले गुनासो गरे।
एजेन्टबाट काम गराउन सहज हुने भएकाले केही म्यानपावरले नै पछिल्लो समय यस्तो प्रकृतिको रणनीति अपनाएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए।
'सरकारले एजेन्ट राख्न पाउँदैन भन्यो। गाउँगाउँबाट मान्छे ल्याउने एजेन्टले नै हो,' उनले भने, 'पहिले परिचय पत्र दिएर राख्नुपर्थ्यो। अहिले त राख्नै पाइँदैन। ठग्ने मनसाय भएका कतिपय व्यवसायले एजेन्टसँग मिलोमतो गरिरहेका छन्।'
राज्य संयन्त्रले यसमा कडाइका साथ नियमन नगर्दा अघोषित एजेन्ट बाट ठगी बढेको उनले बताए। कतिपय म्यानपावरले ठगी गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन नै नगरी कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको पनि उनले बताए।
एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उनीहरूले लिने सेवाशुल्क तथा समग्र प्रक्रियाको पारदर्शितामा गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले खारेज गरेको थियो। योसँगै म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीबाहेक तेस्रो पक्षले कसैको पासपोर्ट राख्न, बोक्न तथा पैसाको कारोबार गर्न पाइँदैन। तत्कालीन समयमै विभागले सूचना जारी गर्दै एजेन्टका रूपमा कसैको पासपोर्ट राख्ने र पैसाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले अनौपचारिक एजेन्ट धेरै रहेकाले सरकारले खारेजको नीति अघि सारेको बताएका थिए। यस्ता सबै किसिमका एजेन्टबाट हुने ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले एजेन्ट खारेज गरेको दाबी उनको थियो।
उक्त नीतिपछि औपचारिक एजेन्ट खारेज भएका छन्। म्यानपावरले अनौपचारिक एजेन्ट राखेर ठगी गर्ने प्रवृति बढेको पाइएको छ।
केही समयअघि दोलखाका मित्रबहादुर बस्नेतलाई एक व्यक्तिले युरोपमा आकर्षक काम र कमाइ हुने सुनाए। ती व्यक्तिले एक म्यानपावर कम्पनीको नामै लिएर त्यहीँबाट पठाउने भन्दै दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ ठगी गरेको उजुरी विभागमा परेको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले पनि व्यक्तिगत ठगी भयावह भइरहेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म व्यक्तिगत ठगीका ३६९ उजुरी परेका छन्। जसमा २९ करोड रूपैयाँ ठगी भएको दाबी गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष व्यक्तिगत ठगीका ६ सयभन्दा धेरै उजुरी परेका थिए। गत वर्षदेखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर एजेन्टहरूबाट ८० करोडभन्दा धेरै ठगी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म म्यानपावरको ठगी सम्बन्धी ४१९ वटा उजुरी परेका छन्। जसमा पाँच करोडभन्दा धेरै ठगी भएको दाबी गरिएको छ।
प्रहरीमा मात्रै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ५३० वटा उजुरी परेका छन्। यसमा पनि म्यानपावर संस्थाभन्दा धेरै एजेन्टको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीमा ४४ वटा संस्था विरूद्ध उजुरी परेको छ भने ४४० व्यक्ति संलग्न भएको उल्लेख छ। यी घटनामा तीन करोड ३६ लाखभन्दा धेरै ठगी भएको दाबी पीडितहरूको छ। उक्त रकममध्ये हालसम्म पीडितले तीन करोड २३ लाख प्राप्त गरेको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेकाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको संस्था पिपुल फोरमका सुदीप देवकोटा पनि पछिल्लो समय आधाजस्तो संख्या व्यक्तिगत ठगीका गुनासा लिएर आउने गरेको बताउँछन्।
'एजेन्ट खारेज भनिए पनि व्यक्तिगत ठगीका गुनासा कम भएका छैनन्। आधा व्यक्तिले ठगेको समस्या लिएर आउनुहुन्छ, आधा म्यानपावरले ठगेका,' अधिवक्ता समेत रहेका देवकोटाले भने।
यता विभागले ठगीको उजुरी फरफारक गर्न मिलापत्र पनि गराउँदै आएको छ। मंसिरसम्मको तथ्यांक हेर्दा व्यक्तिगत तर्फका ६९ उजुरी मिलापत्र गरिएको छ। गत वर्षदेखि मंसिरसम्म १८३ वटा उजुरी मिलापत्र गराइएको छ। मिलापत्रबाट पीडितले १४ करोड ७४ लाख रकम पाएका छन्। तर मिलापत्र गराउँदा ठगी भएजति रकम पीडितको हातमा नपर्ने अधिवक्ता देवकोटा बताउँछन्।
'मिलिहाले आधाजस्तो रकम भए पनि आउँछ, नभए त्यो पनि गुम्छ भन्ने डरले पनि पीडितहरू ठगी भएको भन्दा थोरै रकममै मिलापत्र गर्न बाध्य छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
वैदेशिक रोजगारीका मुद्दाका पीडकहरूलाई प्रहरी आफैंले समातेर ल्याउँदैन। पीडितहरूले नै यो मान्छे यहाँ छ भनेर देखाइदिए मात्रै मुश्किलले पक्राउ गरिन्छ। यसो हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन गाह्रो भएको छ। त्यसैले पनि पीडितहरू मिलापत्र गर्न बाध्य भएको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल पनि सरकारले खारेज गरे पनि एजेन्टमार्फत ठगी भइरहेको स्वीकार गर्छन्।
'युवाहरूलाई चिनेजानेका व्यक्तिहरूमार्फत् म्यानपावर पुर्याउने र पैसा खाइदिने प्रवृत्ति छ। यस्ता घटनामा नगदमै कारोबार हुने भएकाले ठगी गरेको भन्ने प्रमाण पनि भेटिँदैन,' उनले भने।
विभागमा व्यक्तिगत तथा म्यानपावर गरी वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी ठगीका उजुरी पर्ने गरेको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले समय समयमा सूसुचित गराइरहेको पनि उनले बताए। त्यस्तै प्रहरीसँग समन्वय गरेर पनि काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
