सूचना राजमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न युटिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौता खारेज हुने भएको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
परियोजनामा युटिएलले कुनै पनि काम नगरेपछि सम्झौता खारेज गरी नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
टाट पल्टिएको युटिएललाई प्राधिकरणले २०७३ मा उक्त क्षेत्रको अप्टिल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
सम्झौतामा २०७६ वैशाखसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ तर युटिएलले अहिलेसम्म काम सुरू पनि गरेको छैन। काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बाँस्कोटाले बताए।
प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले उक्त ठेक्का युटिएललाई ठेक्का दिएका थिए।
आरुघाटदेखि मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न प्राधिकरणले १३ असोज २०७३ मा सेवाप्रदायकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्रस्तावमा राखिएको शर्तका कारण युटिएललाई ठेक्का दिन नमिल्ने भएपछि प्राधिकरणले उक्त शर्त नै हटाएर झाले बाटो खुलाएका थिए।
टेन्डरमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाउने कम्पनी कम्तिमा पनि तीन वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनु पर्ने शर्त प्राधिकरणले राखेको थियो। प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई योग्य बनाउन शर्त संशोधन गरी ठेक्का दिइएको थियो।
सम्झौतको समयमा प्राधिकरणले टाट पल्टिसकेको कम्पनीसँग गर्न आनाकानी गरेपछि सयुक्त उपकरण बनाइएको थियो। त्यसपछि सम्झौता भएपनि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्न मानेको थिएन।
युटिएललाई ठेक्का दिन अनियमित तरिकाले निर्णय गरेका दिगम्बर झा अहिले अध्यक्ष छैनन्। तर उनको त्यही निर्णयका कारण अहिले सम्झौता खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको फैसालासँग बाझिएको छ।
२०७४ वैशाखमा सम्झौता भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ वैशाख २४ मा युटिएलले अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसक्नु पर्ने हो। तर उसले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन,भुक्तानी भने लिइसकेको छ।
युटिएललाई बलियो बनाउन झासहितको साँठगाठमा सर्वोच्च अदालतसम्मको आदेश ल्याएर युटिएलले ठेक्का बेच्नेदेखि भुक्तानी लिनेसम्मको काम गरिसकेको छ। कानुनविपरित टेन्डर जारीको समयमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नै नभएको नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेशनलाई संयुक्त उपकरण बनाएको थियो। यो उपकरणलाई प्राधिकरणले सुरुमा अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध युटिएल पाटन उच्च अदालतमा गयो।
उच्च अदालतबाट गत वैशाख १० मा अग्रिम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेको युटिएलकै पक्षमा फैसला आयो। त्यसपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालतमा गयो। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको २९ भदौ २०७५ को संयुक्त इजलासले उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्यो।
फैसला कार्यान्यवन निर्देशनालयकाे भुक्तानी दिन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ठेक्का खारेजीको निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि अन्यौल बढेको छ। अदालतले सदर गरिदिएको ठेक्का सरकारले खारेजीको निर्देशन दिएपछि मानहानी हुने भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरु डराएका छन्।
यद्यपी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।
