यो वर्ष पनि हेटौंडा–इनरूवा प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुने भएको छ।
यो प्रसारण लाइन सन् २०२४ सम्ममा बनिसक्ने आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिए।
'अधिकांश टावर बनिसक्यो। तर पनि अझै कतिपय काम बाँकी छन्। यो वर्ष चाहिँ काम सकिने अवस्था छैन,' उनले भने।
यो प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ। यसलाई सन् २०१३ मा ११ अर्ब लागतमा तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो।
यो प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति हालसम्म करिब ९३ प्रतिशत सकिएको जानकारी यादवले दिए।
'धेरै ठाउँमा स्थानीयको अवरोध भयो। अदालतको आदेश, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न झन्झटिलो व्यवस्था लगायत कारण आयोजना सकाउन ढिलाइ भयो,' उनले भने।
४०० केभी डबल सर्किट यो प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध नै अवरोधका कारण ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यो प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १५, १६ र १७ वडास्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि अवरोध छ।
हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थानाभर्योङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ।
थानाभर्योङस्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ। यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुनेछन्।
त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरू भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन।
स्थानीयको अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
थनाभर्याङ सबस्टेसनबाट सुरू भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादनलगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो।
३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रुपमा पश्चिमतर्फ विद्युत पठाउन सकिएको छैन।
हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ। साथै, प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत पुर्याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले स्थानीय निकायसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको थियो।
घिसिङले देशभित्रको विद्युत आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरू गरिएको हो। आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएको छ।
यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख श्याम यादव बताउँछन्। उनका अनुसार अब क्षतिपूर्तिसहित थप १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ।
