सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यो बजेट अघिल्लो बजेटको तुलनामा करिब ३० अर्ब रूपैयाँले कम हो।
भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्। यसअघि पनि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेकै कार्यक्रम दोहोरिएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकलाई सहज हुने गरी तथा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न सक्ने गरी पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्ने योजना ल्याएको बताए।
उनले सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो यातायात पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित भएको उल्लेख गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई ट्रयाक खोलेर सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै करिब तीन सय ५० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत गरिने योजना अघि सारेको छ। करिब ७ हजार ८ सय किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मत गर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए।
त्यस्तै भारतीय सीमासँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा व्यवस्था छ।
६ लेनको बेलहिया बुटवल-वीरगञ्ज-पथलैया तथा मोहना अत्तरिया खण्डको बाँकी काम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने महतले बताए।
विराटनगर-धरान सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिनेछ। चन्द्रपुर-गौर सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यी हुन भौतिक, पूर्वाधारमा आगामी आर्थिक वर्षका आयोजना र बजेट
पूर्वपश्चिम राजमार्ग
सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ।
नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ। कमला-ढल्केवर-पथलैया-बुटवल-गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-नारायणगढ र लमही-भालुवाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार तीव्र पारिने घोषणा अघिल्लो बजेटमा पनि गरिएको थियो। अघिल्लो बजेटमा यो राजमार्ग चार लेनमा विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
छहरे टोखा सुरूङ मार्ग
यो सुरूङ मार्गका लागि सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हाल यसको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउन उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो।
काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग
यो द्रुतमार्ग निर्माण २०८३ सालभित्र सक्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यो द्रुतमार्गका लागि सरकारले २२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले ३० अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग
यो राजमार्गको पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ लगायत विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न तीन अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
अघिल्लो पटक मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन यो राजमार्गका लागि सरकारले ९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमा २३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने घोषणा सरकारको थियो। त्यस्तै १६ वटा पुल बनाइने बजेट भाषणमा भनिएको थियो।
हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तराइ-मधेसका विभिन्न जिल्लाका आठ खण्डको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
अघिल्लो बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि सरकारले छ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसको ३०० किलोमिटर कालोपत्रे गरिने उल्लेख थियो। त्यस्तै २४ वटा पुल निर्माण गरिने सरकारले बताएको थियो। थप ६७ पुल निर्माण काम सुरू गरिने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको थियो।
मदनभण्डारी राजमार्ग
यो राजमार्गको इलाम, सुनसरी, गुल्मी, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र डडेल्धुरा खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अघिल्लो बजेटमा यो आयोजनाका लागि सरकारले दुई अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्याएको थियो। यो राजमार्गले झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्छ।
पुल निर्माण
राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत एक सय ५० वटा पुल निर्माण गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। पुल निर्माणका लागि दुई अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अघिल्लो बजेटमा रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणका लागि १० अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै पुलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६० करोड विनियोजन गरेको थियो।
नागढुंगा सुरूङ मार्ग
यो सुरूङ मार्ग निर्माणका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले यो सुरुङ मार्गलाई अघिल्लो बजेटमा पाँच अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सक्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण
राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग
सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास-निजगढ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। वीरगन्ज-काठमाडौं रेलमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले अघिल्लो बजेटमा रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि छ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटमार्फत् जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा थियो। त्यस्तै जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको थियो।
कालीकोट, महाकाली, कोशी र भेरी करिडोर
कालिगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट, राम्दी-बाग्लुङ खण्ड र बेनी-जोमसोम-कोरोला खण्ड गरी थप ६० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने योजना छ। यो करिडोरका लागि एक अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कोशी करिडोरको निर्माणका लागि ८० करोड छुट्ट्याएको छ।
सरकारले महाकाली करिडोरको ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दार्चुला र दार्चुला-टिंकर सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि ४५ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ।
चैनपुर-तक्ला खण्ड निर्माणका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
भेरी करिडोरको जाजरकोट दुनै खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। यो करिडोरका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
अघिल्लो पटक निर्माणाधीन कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली करिडोरका लागि सरकारले चार अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
