नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत लाइन कटौती गर्न थालेपछि उद्योगी र प्राधिकरणका बीचमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।
विगतमा लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूले त्यसबापतको महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत सातादेखि उद्योगहरूको विद्युत कटौती सुरू गरेको छ।
प्राधिकरणले हालसम्म २३ वटाभन्दा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। प्राधिकरणको रेकर्डमा बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योग रहेको र बक्यौता नतिरे सबैको लाइन काट्ने जनाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरेका उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको चरम संकटमा समेत विद्युत उपलब्ध गराएको भन्दै प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी गर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २०७२ सालदेखिकै छुट रकम भन्दै २०७६ सालमा बिल पठाएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरेका उद्योगहरुले छुट भएको १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर शुल्क बुझाउन बाँकी छ। तर उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे पनि विद्युत आपूर्ति नगरेको र सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भन्दै बिल पठाएकोले बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
अहिले धमाधम उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि रूपन्देहीका उद्योगीहरू पनि आन्दोलित बनेका छन्। प्राधिकरणले भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडोर अन्तर्गतका दुई वटा उद्योगको ट्रंकलाइन बक्यौता रहेको भन्दै लाइन काटेपछि त्यस क्षेत्रका १९ वटा उद्योग आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्राधिकरणले त्यस करिडोर अन्तर्गत रहेको सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट र घराना फुड्स प्रालिको विद्युत लाइन गत शुक्रबार नै काटेको थियो।
उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका १९ उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा र नयाँमिल वितरण केन्द्रमा डेलिगेसनसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काटिएको लाइन दुई दिन भित्रमा जडान नगरेमा एकसाथ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
प्राधिकरणले विद्युत जडान नगरे सम्पूर्ण उद्योगका मजदुरसहित आइतबार प्राधिकरणको भैरहवा शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्दै प्राधिकरणको दुई वटै शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उद्योगीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा दुई दिन भित्रमा उद्योगहरूको लाइन जडान नभए आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
‘बुटवल-भैरहवा औद्योगिक सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरमा सञ्चालित १९ उद्योगहरूको प्राधिकरण भैरहवा तथा नयाँमिल वितरण केन्द्रले गरेको ट्रंकलाइनको छुट बिलिङ कानुनसम्मत नरहेको ‘छुट बिल’ को विरूद्ध हामी कानुनी बाटो अवलम्बन गरिरहेका छौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै, भैरहवा वितरण केन्द्रले २०७४ चैत १४ गते आफ्नो आन्तरिक लोड भार मिलान गर्ने क्रममा १३ वटा उद्योगहरूको कनेक्सन जडान भएदेखि नै लोडसेडिङ खेप्दै आएको औद्योगिक फिडर (भैरहवा पुरानो र न्यू २) बाट फिडर परिवर्तन गरी अमुवा-भरौलिया प्रसारण ट्रंकलाइनमा वितरण केन्द्रको आफ्नै बाध्यताका कारणले सार्नु परेको उद्योगीहरूको दाबी छ।
अन्य ६ वटा उद्योगहरू भैरहवा पुरानो र न्यू २ फिडरबाट जडान भएदेखि हालसम्म निरन्तर सोही फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेकोमा प्राधिकरण आफैंले १३ वटा उद्योगहरूको हकमा कबोल गरेको २०७४ चैत्रसम्म विद्युत आपूर्ति गर्न प्रयोग भएको भैरहवा पुरानो र न्यू २ फिडर ट्रंकलाइन नभएको यथार्थ र तथ्यलाई ओझेलमा पारी हचुवाको भरमा २०७२ भदौ देखिको छुट बिल जारी गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
उद्योगीहरूले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद बढ्दै गएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दा समेत परेको र हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्यले अदालतको समेत मानमर्दन भएको जनाएका छन्।
उद्योगी चन्द्रभान श्रेष्ठले प्राधिकरणले २०७४ चैत १४ मा आफ्नो आन्तरिक लोड भार मिलाउने क्रममा भैरहवा बुटवल औद्योगिक करिडोरको १९ वटा उद्योगको लाइनलाई ट्रंकलाइनमा पारेर जबर्जस्ती महसुल असुल्न खोजेको आरोप लगाए।
श्रेष्ठले कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन माग नगरेको अवस्थामा प्राधिकरण आफैंले जबर्जस्ती ट्रंकलाइनमा पारेको बताए।
उनले काटिएका उद्योगको विद्युत लाइन शुक्रबारसम्म जडान नगरिए सबै उद्योगी एकसाथ आन्दोलनमा उत्रिने बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा शाखाका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले उद्योगीले मागसहित बुझाएको ज्ञापनपत्र प्राधिकरणको केन्द्रलाई पठाउने बताए।
उनले प्राधिकरणको केन्द्रबाटै निर्देशन आएपछि उद्योगको लाइन काटिएको समेत बताए।
विद्युत प्राधिकरणले बुटवल भैरहवा करिडोरका यशोधा फुड प्रालि, सोना पोलिमर्स, सोना प्याकेजिङ इन्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल प्रालि, गोयन्का फुड्स प्रालि, गोयन्का स्टिल्स, एसआर फुड्स, नेसनल ट्रेड रबर इन्डष्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ इन्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोल्लिङ इन्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल इन्डष्ट्रिज, फेरो स्टिल, लुम्बिनी पीएसी, घराना फुड्स, जिवी टेक्सटायल्स लगायत उद्योगले ट्रंकलाइन वापतको छुट महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
