दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ६ बरुवाका ३५ वर्षीय शरद योगी तनावमा छन्।
मजदुर र साहु दिनहुँ घरमा आएर भुक्तानी माग्छन्। तर भुक्तानी दिन उनीसँग फुटेको कौडी छैन। शरद निर्माण व्यवसायी हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा उनले ठेक्का लिएर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-३ दमागाउँमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गतक नाला बनाउने, वाल निर्माणदेखि सडक ग्राभेलको काम गरे।
ठेक्का लिएर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन उनले ऋण लिएका थिए। कति मजदुरहरूलाई काम सकिएपछि पारिश्रमिक दिने भनेर थुमथुमाएका थिए।
असारअघि नै काम सकियो। सम्बन्धित कार्यालयबाट स्थलगत अवलोकन गरी पाससमेत गरियो।
सम्बन्धित कार्यालयले सबै बिलहरू तयार गर्यो तर भुक्तानी दिएन। शरदकाअनुसार उनले पाउनुपर्ने ३६ लाख रुपयाँ दिइएन।
‘पटकपटक ताकेता गरेँ तर कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारलाई देखाएर पन्छाउँथे,’ उनले भने, ‘हाम्रो दोष हैन माथि (प्रदेश सरकार) ले भुक्तानीका लागि पैसा पठाएको छैन मात्रै भने।’
असार मसान्तसम्मको भाका राखेर ऋण लिएका मान्छेहरूले घरमै आएर पैसा माग्न थालेपछि कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने कुराले नै तनाव दिन थालेको उनले बताए।
‘मान्छेहरू घर नै घेरा हाल्न आउन थाले। त्यसैले घर नै छोडेरै भाग्ने स्थिति आएको छ,’ उनले भने।
काम गराएर राज्यले पैसा छैन भन्न नमिल्ने उनले बताए।
‘राज्यका कारण हामी जस्ता निर्माण व्यवसायी तनावपूर्ण स्थितिमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यले नै पैसा छैन। भुक्तानी पाउँदैनौ भन्नु कत्तिको न्यायोचित कुरा हो?’
तुलसीपुर – १० बनगाउँका मदन गौतम औषधी व्यवसायी हुन्।
गौतमले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरबाट ८ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
अस्पतालले कोटेसन अनुसार उनको फर्म स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि खरिद आदेश आएको थियो।
अस्पतालले मागेको कोटेसन अनुसार उनले एक्स-रे र इमर्जेन्सीका सामग्री अस्पताललाई उपलब्ध गराए।
उनको ‘आहाना सप्लायर्स’ बाट उनको बिलिङ पनि भइसकेको छ। तर, भुक्तानी पाएनन्।
‘असार २४ गतेसम्म पैसा आउला भन्ने आश थियो र मतलबै गरिएन,’ गौतमले भने, ‘अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायत अस्पताल प्रशासनले प्रदेश सरकारबाट पैसा आएन कसरी दिने भनेर भन्न थालेपछि समस्या भएको हो।’
समयमै भुक्तानी नआउँदा क्लोजिङको समयमा धेरै तनाव भएको उनी बताउँछन्। बैंक ग्यारेन्टी र बैंक ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको गौतमले बताए।
‘अब हाम्रो विकल्प नै छैन,’ गौतमले भने, ‘कि त राज्य नै ग्यारेन्टी बसोस् हैन भने राज्यले मर कि बाँच भन्ने स्थितिमा पुर्याउनु ठूलो अन्याय हो।’
खरिद आदेश दिएर भुक्तानी नगर्नु भनेको व्यवसायीलाई मारे सरह हुने उनले तर्क गरे।
‘राज्य पनि यति गैरजिम्मेवार हुन्छ र?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अब पेसाबाट पलायन हुनु र बैंकलाई ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर भाग्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन।’
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख रेश्मीराज अधिकारीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ बाँकी नै छ।
एउटा चमेना गृह निर्माण र अन्य उपकरण खरिद गरे बापत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्रदेश सरकारले पैसा छैन भन्दै नदिएपछि आफूहरूले निर्माण व्यवसायीबाट गाली र धम्की सहनु परेको बताए।
काठमाडौं लगायत स्थानीय निर्माण व्यवसायीले समेत विभिन्न शीर्षकमा कोटेसन पारेर काम गरेको भए पनि भुक्तानी नपाउँदा व्यक्तिगत रूपमै गालीगलौज खेप्नु परेको अधिकारी बताउँछन्।
‘भुक्तानी दिन नसक्दा यतिखेर हामीलाई कार्यालय जान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मोबाइल स्वीच अफ गरे पनि निर्माण व्यवसायी कार्यालयमै आएर जसरी पनि भुक्तानी देऊ भन्दै धम्काउन थाल्नुभएको छ।’
आफूहरूको गल्ती वा कमजोरीका कारण भुक्तानी रोकिएको नभई प्रदेश सरकारले नै तिर्नलाई पैसा छैन भन्दै नपठाएका कारण समस्या भएको भनेर सम्झाइबुझाइ गर्ने प्रयत्न भए पनि सबैलाई सम्झाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
‘एक जना निर्माण व्यवसायीले मेरो उठिबास लाग्न थाल्यो। कि तुरून्त भुक्तानी दिनुहोस् नत्र जे पनि हुन्छ भनेको कुरा गरेँ,’ उनले भने, ‘राज्यले काम गराई सकेपछि असार मसान्तमा पनि भुक्तानी नदिनुले व्यक्तिगत रूपमा हामी कर्मचारीलाई थेग्न गाह्रो हुने अवस्था आउन थालेको छ।’
दाङ निर्माण व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारका कारण निर्माण व्यवसायीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको बताए।
‘काम गराएर भुक्तानी दिन सक्दैन, पैसा छैन भनेर राज्यले भन्नु निकम्मापन हो,’ उनले भने, ‘राज्य नै गैरजिम्मेवार भएपछि व्यक्तिले त्यसबाट भोग्नुपर्ने तनाव वा निम्तने समस्याको भागिदार को हुने?’
निर्माण व्यवसायीका यी अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गर्दै दाङ जिल्ला निर्माण व्यवसायीका महासचिव मिनबहादुर घर्तीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले बजेट रोक्का गर्न निर्देशन दिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारको त्यस्तो निर्णयबाट निर्माण व्यवसायी गम्भीर संकटको खाडलमा पर्न थालेको भन्दै यथाशीघ्र पूरा भएको कामको भुक्तानी दिन माग गरेका छन्।
समयमै भुक्तानी नहुँदा त्यसको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने हुँदा यस्तै अवस्था रहे निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
के भन्छन् अर्थ मन्त्रालयका सचिव
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लिएर निर्माण सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी दिन सकेन। प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हुँदा उसले भुक्तानी दिन नसकेको दाबी गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर भुक्तानीका लागि पैसा नै नभएकाले १२ जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने झन्डै डेढ अर्ब बढी रकम दिन नसकिएको बताए।
सचिव केसीले संघीय सरकारले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको चौथो किस्ता बापतको २ अर्ब १० करोड रकम नदिएको कारणले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताए।
त्यही भएर प्रदेश सरकारलाई डेढ अर्ब बढी रकम दायित्व थपिएको उनले बताए।
‘सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायीले फोन गरेर हैरान पार्नुहुन्छ। गाली पनि गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै हात छैन। अब आउने वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट त्यो मिलाएर दिनेछौं।’
उनले त्यस्ता निर्माण व्यवसायी र कम्पनीहरूलाई भदौ असोजसम्म भुक्तानी दिइसक्न प्रयास गरिने बताए।
‘संघीय सरकारबाट अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरणको चौथो किस्ता नदिएको हुँदा यस्तो समस्या आएको हो,’ केसीले भने, ‘वित्तीय समानीकरणबापत आउनुपर्ने रकमभन्दा हामीले दिनुपर्ने भुक्तानी कम नै छ।’
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा करिब ३० करोड रूपैयाँ मात्र बाँकी रहेको एक अधिकारीले बताए। सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको हो।
यसपालि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी कम भएर भुक्तानीमा समस्या देखिएको केसी स्वीकार्छन्।
भुक्तानीका लागि रकम नभएपछि प्रदेश सरकारले असार २२ गते साँझ ६ बजेपछि भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द गरेको सचिव केसीले जानकारी दिए।
तर, केहीलाई असार २४ गते राति १२ बजेसम्म पनि भुक्तानी भएको पाइएको छ। त्यसबारे जान्न खोज्दा सचिव केसीले २४ गते राति १२ बजेपछि भुक्तानीका सबै सिष्टमनै अहिलेलाई बन्द गरिएको बताए।
त्यसदिन तलब, भत्ता लगायत केही संघीय कार्यक्रम अन्तर्गतको भुक्तानी भएको उनले स्वीकार गरे।
लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल बुटवललाई त्यस दिन ३९ लाख ४४ हजार ९७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
‘सिष्टम आउने ठाउँहरूमा असार २४ गते अबेरसम्म पनि भुक्तानी दिएको पाइएको छ,’ एक जना कर्मचारीले भने, ‘सिष्टममा नआउने ठाउँमा दिइएन।’
