एमाले सचिव तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी निर्णयका सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौतामा बेरूजु देखाएको र त्यस्तो बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको अवस्था यो विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ।
'महालेखाले देखाएको बेरुजुका विषयमा छलफल गर्ने तथा निर्णय लिने अधिकार लेखा समितिलाई सरकारलाई छ, लेखा समितिको अधिकारमाथि तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, एउटै मिति र दर्ता चलानीमा तत्कालीन सरकारबाट फरक–फरक अर्थ लाग्ने पत्र गएको छ’ भट्टराईले भने, 'यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्छ।’
यस्तो बक्यौता विवादको विषयमा गत पुसमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिएको थियो।
उक्त आयोगले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उनले अघिल्लो संसदले निकालेको लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
महालेखाले किटान गरेर उठाउन भनेको बक्यौता उठाउनु पर्ने बताए।
डेटा नराखेको, तोकिएको समयमा सोही काम नगरेको कारण यस विषयमा विशेष अध्ययन गरेर विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिनुपर्ने भट्टराईले बताए।
उनले तत्कालीन लेखा समितिको सिफारिसअनुसार अख्तियारले के कति काम गर्यो भनेर सोधिनु पर्ने बताए।
-ink-1724573820.jpeg)
