बागमती सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गलाई प्रस्तुत गर्दै १ करोड खर्चिएर तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) दराजमा थन्किएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा पोष्टबहादुर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न डिपीआर तयार पारिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरुङमार्ग योजना अलपत्र छ।
'आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न र योजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन भयो,' बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इञ्जिनियर ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले भने, 'सो सरकारको निर्णयअनुसार आव २०७७/७८ मा सुरुङमार्गको अध्ययन भयो र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आयोजना कार्यालय पनि स्थापना भयो । तर, ठेक्का लगाउने बेलामा सरकार फेरिएपछि त्यो अलपत्र छ,' उनले भने।
सरकार फेरिएसँगै सो आयोजना अघि बढाउने वा खारेज गर्ने टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेको उनले बताए।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी आयोजना अघि बढाइएकाले अन्योल भएको बताए।
'अन्य आयोजनाजस्तो सरल होइन सुरुङमार्ग, यो अधिक लगानी लाग्ने आयोजना हो,' उनले भने, 'पहिला सुरुङमार्ग बनाउन कति खर्च लाग्छ, त्यो बजेट कहाँबाट ल्याउने हो त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।'
सङ्घ र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा मात्र सुरुङमार्ग बनाउन सकिने भएकाले त्यसका लागि प्रयास भइरहेको उनले बताए।
