संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरू भएको छ।
आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा धमाधम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
२१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरूङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ।
छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ। कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरूण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटर लगायत हेभी उपकरणहरू एवं निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणलाई खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टर मार्फत ढुवानी गरिएको हो। हालसम्म तीन सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सुरूङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बंकर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ। उक्त सम्पूर्ण कामहरू सकिएपछि नामासे र रूकुमा दुवैतर्फबाट सुरूङ खन्न सकिने छ।
छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरू गरिएको छ।
आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रूख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो।
प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरूण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको छ।
सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एक आपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरूण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताए।
सुरूमा पहुँच मार्गको ट्र्याक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुने भएकाले एक आपसमा समन्वय गरी सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए।
कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते सात अर्ब ९१ करोड रूपैयाँमा करसहित ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
'विश्व बैंक पछि हटे स्वदेशी लगानीमा अपर अरूण निर्माण गर्छौं'
प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अपर अरूणमा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा निर्माण गरिने बताए।
अयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार पुगेका घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरूण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवं समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने बताए।
छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताएका थिए।
घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरूण अगाडि बढाइने उल्लेख गरे।
'विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग लगायतलाई सहभागी गराएर करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो, विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,' घिसिङले भने।
विश्व बैंक लगायतका विकास साझेदारले यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाइने घिसिङले बताए।
'आयोजनामा अर्बौं रूपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरू भइसकेको छ, निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, ढुक्ककासाथ भन्छु–स्वदेशी लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अगाडि बढ्छ,' उनले भने।
लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर छलफल अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे।
प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी मिश्रित लगानीको नमुना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको जनाएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरूणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ।
विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना छ।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनीको नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणबाट लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ।
इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरूणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ।
आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीको काम भइरहेको छ।
सन् २०२६को सुरूवातबाट निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब सम्पन्न भएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ।
आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी विस्थापित हुने छन्।
आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनालाई विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।
यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ। उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरूणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।
