सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै विगत पाँच वर्षदेखि रोकिएको नारायणी अस्पतालको भवन निर्माणको उल्झन सल्टिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गरेको फैसलालाई उल्ट्याइदिएसँगै पाँच वर्षदेखि रोकिएको नारायणी अस्पताल भवन निर्माण नयाँ बाटोबाट प्रक्रिया बढ्ने आशा पलाएको छ।
नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिरजकुमार गुप्ताले यसअघि अस्थायी इजलास वीरगञ्जको निर्माण कम्पनी एनडिइ/भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि (भिसीपिएल)/नेशनल डेभलपमेन्ट इन्जिनियरिङ (एसएसएनसी)पक्षको फैसला उल्ट्याइदिएसँगै भवन निर्माणसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा पुगेको जानकारी दिए।
‘अस्थायी इजलासले निर्माण कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएसँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सो फैसलाको विरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन हालेको थियो,’ उनले भने, ‘पुनरावेदन हालेको पाँच वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएसँगै नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।’ उच्चको फैसला उल्ट्याइदिएसँगै सोमबार बेलुका वीरगञ्जका नागरिक समाज तथा चिकित्सकले फैसलाको स्वागत गरेका छन्।
यद्यपि सो मुद्दाको फैसलासम्बन्धी पूर्णपाठ आइसकेको छैन । नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा नीरज सिंहले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नारायणी अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुलेको बताए। पूर्व प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साहले सर्वाेच्चको फैसलासँगै अस्पताल भवन निर्माण फास्टट्रयाकमा गर्नुपर्ने माग गरे। संघीय सरकारले २०७५/०७६ सालमा नारायणी अस्पतालमा पाँच सय शय्याको भवन विस्तारका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
सर्वाेच्चले सो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर फैसला गरेको हो। वीरगञ्जमा नागरिक समाज र चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीले नारायणी अस्पताल भवन निर्माणसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंगो लाग्नुपर्ने भन्दै दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका थिए।
