नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा उचित प्रतिवादको मौका आफूले नपाएको बताएका छन्।
उनले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘मेरो पूर्व स्पष्टिकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन? स्पष्टिकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन। आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याईं पेश गर्ने अवस्था भएन। आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन।’
मन्त्रालयले कसुर नै यकिन नगरेर स्पष्टीकरण सोधेकोले गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन्।
उनले आफूउपर लगाइएका सबै आरोपहरु मनोगत भएको र आफ्नो नियुक्तिपश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गरेको बताउँदै कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टिकरण माग गरिएको बताए।
कुलमानले ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँ दिल्ली भारतमा आयोजना भएको संयुक्त सञ्चालन समिति बैठकमा मन्त्रालयबाट आफूलाई समेत मनोनयन भएको र भोलिपल्ट बस्ने द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठक विगतदेखि त्यसरी नै बस्दै आएको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच छलफल भइ विद्युत विनिमय समितिको बैठक बसेको उनले जानकारी गराएका छन्।
विद्युत विनिमय समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
सो बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि ११ के.भी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो।
विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा विद्युतको प्रतियुनिट दर ५.५ प्रतिशतले बढ्ने गरेकोमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने गरेर सम्झौता भएको बताइएको छ। हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि दर भएको उनले बताएका छन्।
आवश्यक परेमा मात्र सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृत नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने पनि उने स्पष्ट पारेका छन्।
भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारुभन्दा हाल तय गरिएको नयाँ दर सस्तो रहेको उनले बताएका छन्।
आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ। विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने र यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्।
सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने उनले बताएका छन्।
सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सदस्य सचिव तहबाट पत्राचार भएपनि लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले यो विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश हुन नसकेको उनले बताएका छन्।
सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
२०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत् पेश भएकोमा हालसम्म निकासा नदिइएको पनि घिसिङले बताएका छन्।
स्पष्टिकरण सोध्नकै मन्त्रालयले यस्तो निकासा नदिइएको घिसिङले दाबी गरेका छन्।
उनले राज्यको हित र समृद्धिका लागि पदीय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका अनुसार आफुले काम गरिरहेको भएपनि राज्यको स्रोत साधन र समयको अवमूल्यन हुने गरि दुःख र हैरानी दिने कार्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
याे पनि: ऊर्जा मन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई फेरि सोधे– तपाईंलाई किन नहटाउने?
-ink-1731489459.jpeg)
