ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय नीतिगत सुधारसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास, विद्युत् उत्पादन तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले कार्यसम्पादन विवरण अनुसार ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेका हुन्।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार नै कार्ययोजना बनाएर पहिलो दिनदेखि नै काम गरेको बताए।
'यो अवधिमा ६३१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ भने कुल जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाट पुगेको छ। म मन्त्री हुनुभन्दा अघि ३२ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले ३८ सय ७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ,' उनले भने।
दैनिक आठ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री भइरहेको समेत उनले बताए।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ जारी गरी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई मुख्य उपलब्धीका रूपमा मन्त्री खड्काले अघि सारेका छन्।
उक्त मार्गचित्र अनुसार अघि बढ्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय योजना पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१५ हजार मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको विषयलाई पनि उनले उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्री खड्काले भारतमा ९४१ मेगावाट निर्यात र १००० मेगावाट आयातको स्वीकृति प्राप्त भएको बताए।
२०७२-२०७५ सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद अब छिट्टै हल हुने प्रकृयामा रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन आफूले सार्वजनिक बताए। प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता विवाद समाधान गर्न र ऊठ्नु पर्ने रकम एक पैसा पनि नछोड्न प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको बताए।
मन्त्री खड्काले एक वर्ष अवधिमा १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाई पूर्वाधार विस्तार गरेको बताएका छन्।
-1746009348.jpg)
