१४ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी तयार भएको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भएको हो। यो आयोजनाको ४.७१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने संरचना समेत उद्घाटन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्की क्षेत्रमा सम्पन्न यस आयोजनाले कृषिमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
'आज हामी सिर्जनात्मक परिश्रम, दीर्घकालीन योजना र साझा प्रतिवद्धताको साक्षी भइरहेका छौं। सिँचाइ र ऊर्जाको समन्वयले किसानको जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तनले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा स्थापित भएको छ,' ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै भने।
मन्त्री खड्काले रानी जमरा कुलरिया आयोजना केबल सिँचाइको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही समग्र कृषक समुदायको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाइएको परियोजना भएको स्पष्ट पारे उनले आयोजनाको कार्यान्वयनले जमिन मात्र हरियाली बनाउने नभई किसानको मनमा पनि आशा पलाएको बताए।
उनले हाल मधेस प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा देखिएको जलस्रोतको संकटसँग तुलना गर्दै रानी जमरा क्षेत्रका किसानहरूले वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवा पाएका कारण समस्याबाट उन्मुक्ति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण असमय वर्षा वा सुख्खाको चुनौतीबीच पनि कृषक समुदायको उत्पादनमा निरन्तरता कायम राख्न यस्तो पूर्वाधारले सघाउने उनको भनाइ छ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्रको ऐतिहासिक र सामाजिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले झण्डै १२० वर्षअघि स्थानीय किसानले बनाएको परम्परागत कुलो प्रणालीको पूनर्निर्माण र आधुनिकीकरण गरी वर्तमान अवस्थामा पुर्याइएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विश्व बैंकको सहयोगमा बहुआयामिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुरू गरिएको यो आयोजनाको हाल दोस्रो चरणको काम सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब तेस्रो चरण सुरू हुने उल्लेख छ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४.७१ मेगावाट विद्युत् प्रयोगको मोडालिटीबारे मन्त्रालयस्तरमा गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै मन्त्री खड्काले निकट भविष्यमै सरकारले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी दिए।
साथै बाँकी रहेको थप २४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरी समग्रमा ३८ हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए। जसका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण र प्रविधियुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिइने पनि उनले बताए।
-1746009348.jpg)
