सरकारले सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारेपछि रूग्ण अवस्थामा पुगेका पुल र सडकका ५० वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं,इटहरी, जनकपुर पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रूग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
शुक्रबार १७ र शनिबार एउटा रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले पाँच/पाँच, पाल्पा तथा दमौलीले चार/चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक/एक गरी ५० वटा ठेक्का किन नतोड्ने? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रूग्ण छन्।
ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर ठेक्का उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नचासो नदेखाइ ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ।
उक्त अवधिमा काम सुरू गर्ने तदारूकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।