बिजुली महसुल विवादमा १३ दिनदेखि देशका ठूला उद्योगहरूको लाइन काटिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सरोकारवाला तीन मन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत बोलाएर छलफल गरिन्।
त्यही छलफलका आधारमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रस्ताव गरेअनुसार सोमबार साँझ तीन बुँदामा समझदारी भयो।
महासंघले भनेअनुसार विद्युत प्राधिकरणले तोकेको कुल रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गर्दा पहिलो किस्तामा पर्न आउने रकमलाई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाउने समझदारी भएको थियो।
उक्त रकम बुझाएपछि तत्काल लाइन जोड्ने र उद्योगीहरू पुनरवलोकन तथा कानुनी उपचारमा जान सक्ने पनि समझदारी भएको महासंघले जनाएको छ।
यसले तत्काललाई उद्योगीहरूको समस्या सुल्झाउने भनिए पनि बुधबारसम्म सबै उद्योगको बिजुली लाइन जोडिएको छैन। पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाउने प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन।
उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो समन्वयमा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ, तर सरकारी प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै गएको बिजुली महसुल विवादबारे हामीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र सोमबारको बैठकमा सहभागी अन्य सहभागीसँग कुराकानी गरेका छौँ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण उद्योगहरूको लाइन काटिएर उत्पादन बन्द भएको, श्रमिकहरूलाई विदामा राख्नुपरेको र उत्पादित बिजुली पनि खेर गएको अवस्थामा महासंघले सरकार र उद्योगीहरूसँग समानान्तर संवाद सुरू गरेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन्।
त्यही समानान्तर छलफलपछि तीन बुँदामा समझदारी गरिएको उनको भनाइ छ।
'महासंघ अध्यक्षको हैसियतमा मैले जसरी पनि उद्योगमा लाइन जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुँ। यसका लागि दुवै पक्षसँग लगातार संवाद गरेँ,' अध्यक्ष ढकालले सेतोपाटीसँग भने, 'आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्राधिकरणका अधिकारी र लाइन काटिएका उद्योगीसँग लगातार कुरा गरेँ। उद्योगीहरूको सहमतिमै पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि लाइन जोड्ने र कानुनी उपचारको बाटो पनि खोल्ने गरी समझदारी गरेको हुँ।'
लाइन काटिएका कतिपय उद्योगीले भने यो समझदारीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको र लिखित समझदारी नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले समझदारी भएको भनिएका तीन बुँदामा स्पष्टता र लिखित प्रतिबद्धता चाहिएको बताएका छन्।
बुझाइएको रकमलाई 'विवादित धरौटी' का रूपमा स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने, धरौटी जम्मा गरेलगत्तै लाइन जोड्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने र उच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनसहित भविष्यमा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार हनन नगर्ने लिखित ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हामीले यसबारे ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनले बिजुली महसुल विवाद र सोमबार भएको भनिएको समझदारीमा आफ्नो पाँचवटा कुरा रहेको बताएका छन्।
पहिलो, उद्योगीहरूले विवादित रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न र कानुनी प्रक्रियामा जान पाउँछन्। तर विद्युत प्राधिकरणले धरौटीका लागि छुट्टै खाता बनाउने कुरा हुँदैन। उनीहरूले बुझाएको रकमलाई प्राधिकरणले पहिलो किस्ताका रूपमा नै लिने हो र त्यसपछि लाइन जोड्ने हो।
दोस्रो, उद्योगीहरूलाई न्यायिक निरूपणमा जान पहिलेदेखि नै बाटो खुला छ। उनीहरू जहिले पनि नियमन आयोग वा अदालत जान सक्छन्। उद्योगीहरूले किस्ता तिर्दा पनि आफ्नो सहमति छैन (विवादित रकम हो) भन्ने कुरा चिठीमा लेख्न र दर्ता गराउन पाउँछन्।
तेस्रो, प्राधिकरणभित्र प्रशासनिक पुनरवलोकन गर्ने बाटो बन्द भइसकेको छ। त्यसका लागि तोकिएको ३५ दिनको समयसीमा समाप्त भइसकेकाले त्यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा वैध छैन। अब नियमन आयोग वा अदालत मात्र जान पाइन्छ। पछि अदालतले निर्णय गरे रकम फिर्ता हुनेछ।
प्राधिकरणले लिएको रकम धेरै रहेछ वा गलत रहेछ भनेर अदालतले निर्णय गर्यो भने पनि फिर्ता हुन्छ। पहिलेदेखिको विवादित रकम पनि अदालतले निर्णय गरे फिर्ता हुन्छ।
चौथो, सोमबार भएको समझदारीका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई जानकारी गराउने वा पत्र पठाउने काम गर्दैन। यो आपसी समझदारीमा कार्यान्वयन हुने हो।
पाँचौं, उद्योगीहरूले किस्ता रकम बुझाउँदा आफ्नो निवेदनमा जे पनि लेखेर दिन पाउनेछन्। उनीहरूले यो रकम विवादित हो भन्ने उल्लेख गर्दै 'हामीले यो रकम पहिलो किस्ताका रूपमा तिरेका होइनौं, यो हाम्रो सहमति नहुँदा नहुँदै तिरिएको रकम हो र हामी न्यायिक निरूपण (अदालत वा नियमन आयोग) मा जान्छौं' भन्ने कुरा पनि राख्न पाउँछन्।
उद्योगीहरूले लेखेको चिठी प्राधिकरणमा दर्ता हुन्छ। यसले उनीहरूको कानुनी उपचारमा जाने बाटो सुरक्षित रहन्छ। प्राधिकरणले भने यो रकमलाई किस्ताकै रूपमा बुझ्नेछ।
यसबीच उद्योगीहरूले कानुनी उपचारका सम्बन्धमा प्रशासनिक पुनरवलोकनको बाटो खुला हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद अहिले फेरि चर्किए पनि यसको सुरूआत २०७५ सालबाटै भएको हो।
त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो।
समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ भएका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
***
-1746009348.jpg)
