ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङग्याउनु पर्ने बताएका छन्।
मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनीका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताए।
घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे।
‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवं कटान हुने रूखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल एवं मूल्य बृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ। पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधैं आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ’ घिसिङले भने, ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूजी ९इक्विटी० र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहोस्।’
परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ।
हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ) छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष राखिएको छ।
कम्पनीले लगानीका सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी भिजिएफ उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ।
पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि जग्गा प्राप्ति लगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा
प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रूपैयाँ सरकारले अति सहुलीयतपूर्ण ऋण भिजिएल प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
इक्विटी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन्।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रूपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने छन्।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ।
जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस ९हाल ४ गाउँपालिका० प्रभावित हुने छन्।
बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ।
आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने छ। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
