दाङको भालुवाङ–लमही ४० किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो।
अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिए) ले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाएको उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम अमेरिकी सरकार परिवर्तनसँगै रोकियो।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडक स्तरोन्नतिका लागि अघिल्लो वर्षको ३० अक्टोबरमा टेण्डर आह्वान भएको थियो।
टेण्डर आह्वान भइसकेपछि अमेरिकी सरकारको नेतृत्वमा आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता कटौती गरेको प्रभाव यो सडक स्तरोन्नतिको काममा पनि पर्यो।
पछि एमसिसी अन्तर्गतको सहायता भने नरोकिने भएपछि पुनः यस अन्तर्गतका परियोजनाको काम अगाडि बढेको छ।
हाल भालुवाङ-लमही ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का आह्वान भई मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसिएका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
अब डिसेम्बर महिनासम्म मूल्यांकन र निर्माण व्यवसायी छनोट प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेर काम सुरू गरिहाल्ने तयारी एमसिएको छ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका – १ भालुवाङ बजारदेखि लमही नगरपालिका – ५ सम्मको सडक खण्ड एमसीएले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाएकाले सरकारी तवरबाट तीन/चार वर्षयता खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मात्रै भएका थिए।
डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख सिडिई दिपेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार यो अवधिमा भालुवाङ–लमही सडक खण्डमा सामान्य मर्मत सम्भारका काम भए। त्यसकै लागि मात्रै बजेट विनियोजन भए। एमसिएले अगाडि बढाएकाले अन्य मर्मत सम्भारको लागि बजेट विनियोजन गर्न नमिलेको उनको भनाइ छ।
खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मात्रै गर्न पाएकाले सडक जीर्ण हुँदा स्थानीयको गाली खानु परेको पनि उनको भनाइ छ।
‘सडक बनेन भनेर स्थानीयले कहिले सडकमै केराका बोटहरू रोपे, कहिले धान रोपे र कहिले नाचेर विरोध गरे। ती सबै गतिविधि सहन हामी बाध्य थियौं,’ उनले भने।
अब मंसिरसम्म ठेकेदार छनोट भई काममा आउने भनिएको उनले बताए।
‘त्यसो भयो भने स्थानीयले गाली गर्न छाड्लान् कि!,’ उनले भने।
एमसिए नेपाल परियोजना अन्तर्गत काम हुने भएपछि उक्त सडकखण्डमा सुरक्षा ट्राफिक संकेतहरूको मर्मत सम्भारको काम समेत नभएको उनले बताए।
‘सडक जीर्ण बन्दै गएको थियो। त्यसले यात्रा पनि असुरक्षित हुने र दुर्घटना बढ्ने खतरा बढेको थियो,’ विष्टले भने।
यसबीचमा डिभिजन सडक कार्यालय दाङमै सर्वसाधारणले व्यापक गुनासो पनि गरेका थिए। गुनासो गर्नेहरूलाई आफूहरूले सडक टालटुल गर्नबाहेक अरू काम गर्न नसकिने बताएर सम्झाइ-बुझाइ गरेर पठाउने गरिएको विष्ट बताउँछन्।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार स्तरोन्नति गरिने सडकमा गाडी गुड्ने चौडाइ ७ मिटर र दुवैतर्फ २.५/ २.५ मिटर चौडा कालोपत्रे सोल्डर गरी जम्मा १२ मिटर कालोपत्रे सडक रहने छ।
उक्त सडक खण्डमा प्रयोग भएका अधिकांश निर्माण सामग्री पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने गरी गर्ने नयाँ प्रविधिबाट सडक स्तरोन्नति हुनेछ। उनका अनुसार पहिले सडक कालोपत्रेका क्रममा प्रयोग गरिएको बालुवा गिट्टी पुनः प्रशोधन गरी फेरि सोही कार्यका लागि प्रयोग गर्न मिल्नेछ।
यदि यो प्रविधि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा लमहीदेखि बाँकेको सीमाना क्षेत्र शिवखोलासम्मको करिब ३७ किलोमिटर सडक पनि सोही प्रविधिबाट स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
एमसिए नेपालको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा भएको अनपेक्षित ढिलाइका कारण सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गइरहेको छ।
२०७९ सालतिरै यस सडक खण्डमा भौतिक संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी भएको थियो। जसअनुसार सडकको दायाँ-बायाँ केही रूखहरू राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा कटान गरिएको थियो।
घोराही –तुलसीपुर सडक चार लेनमा स्तरोन्नतिको काम छिट्टै सुरू हुँदै
दाङको घोराही –तुलसीपुर सडक स्तरोन्नति कार्य निकट भविश्यमै सुरू हुँदैछ।
लागत अनुमान भ्याट बाहेक २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ३९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता रकम (भ्याट बाहेक) २ अर्ब २४ करोड ५६ लाख १७ हजार १३४ मा चार लेन सडक स्तरोन्नतिको काम हुन थालेको हो।
सो रकमबाट घोराहीको डिके पेट्रोलपम्पदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकसम्म २१ दशमलव ५८ किमी सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति हुनेछ। यो सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता अवधि ३६ महिनाको रहेको छ।
सडक खण्डमा निर्माण कार्यले ओगट्ने क्षेत्र ३० मिटर र कालोपत्रेको चौडाइ चार लेनको बीचमा मेडिएन र दुबैतर्फ २/२ लेनको सडक हुनेछ। कालोपत्रे बिएमडब्यू अस्पाल्ट प्रविधिको हुनेछ। त्यसका लागि सम्पूर्ण कागजी कामहरू जस्तै ज्वाइन्ट सर्भे, इन्भेन्टरी सर्भे पूरा भइसकेको छ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सुरू गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको तयारी करिब पूरा भइसकेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख ई. दिपेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार अब छिट्टै भौतिक रूपमै निर्माणको कार्य सुरू गर्ने निर्माण पक्षको तयारी छ।
‘मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय’ बाट बजेट व्यवस्थापन भए पनि सडक निर्माणको काम हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा अर्थात् योजनाको कार्यान्वयन सडक डिभिजन दाङबाट भइरहेको छ।
यो सडक खण्डमा पर्ने पुलहरूको पहुँच सडकको कार्य पुल निर्माण कम्पनीबाटै हुने भएकोले चार लेन सडक स्तरोन्नति कार्य गर्दा पहुँच सडकको स्तरोन्नति भने गरिने छैन।
घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने सेवार खोला पुल, हापुर खोला पुल, ग्वारखोलामा अर्को थप गर्ने पुल र काला (रानिघाट) खोला पुल चार लेनको निर्माण गर्नको लागि सडक विभाग, पुल महाशाखाबाट विगतमै सम्झौता भइसकेका थिए। ती पुल निर्माणको काम म्याद सकिँदासम्म अधिकांशमा सुरू नै भएको छैन।
यी पुलका काम गराउने निमायक निकाय भने सेक्टर नेपालगञ्ज हो। यसअघि सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत लमही–घोराही हुँदै तुलसीपुरसम्म सडक स्तरोन्नतिको लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भइसकेको थियो। केही निर्माणका कार्यहरू पनि नभएका होइनन्। तत्कालीन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको र सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेका कारण आयोजनाबाट ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो। भारको एक्जिम बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक स्तरोन्नतिको कार्य पुनः गर्ने र नगर्ने विषयमा करिब चार वर्ष अनिर्णित अवस्थामा रहेको थियो।
घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डलाई नेपाल सरकारको स्रोतबाटै स्तरोन्नति गर्नको लागि २०८१ साउनदेखि प्रक्रिया सुरू भएको थियो। विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी २०८१/०८/११ गते अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सहमति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०८१/०८/१६ गतेको निर्णय अनुसार ३ करोड ९९ लाख ४९ हजारको बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने सहमति प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि ‘मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय’ बाट लागत अनुमानका सम्पूर्ण कार्यहरू गरी २०८१/११/०१ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको थियो।
२०८१/१२/१० मा बोलपत्रहरूको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएकोमा प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी २०८२/०३/०२ मा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी २०८२/०३/२४ मा सडक विभाग, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय र निर्माण व्यवसायी दिवा/बन्दन भगवती जेभी बानेश्वर–१०, काठमाडौंबीच खरिद सम्झौता भएको थियो।
-1746009348.jpg)
