काँकडभिट्टादेखि इटहरी र इटहरीदेखि विराटनगरसम्मको विद्युतीय रेलमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार भएको छ।
नेपाल रेल विभागले जिम्मेवारी दिएको परामर्शदाता कम्पनी दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड जेभी कोरिया रेल नेटवर्क अथोरिटी सोसुङ र सिल्ट कन्सल्ट प्रालिले प्रदेश १ मा निर्माण हुने विद्युतीय रेलमार्गको इआइए सार्वजनिक गरेको हो।
इआइएअनुसार विराटनगर–इटहरी रेलवे २०.१६ किलोमिटर हुने छ।
इनरुवा-काकडभिट्टा रेलवेको लम्बाई १०६.५९ किलोमिटर हुने जनाइएको छ।
विराटनगर-इटहरी र इनरूवा-काँकडभिट्टाको जम्मा रेलवे १२६.७५ किलोमिटर हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रेलवे निर्माण गर्दा ९० अर्ब दुई करोड ८२ लाख ८६ हजार लागत अनुमान गरिएको इआइए विज्ञ रिकेश चित्रकारले बताए। चित्रकारका अनुसार काँकडभिट्टा-इनरूवा ६३५.७७ हेक्टर जग्गा अभिग्रहण गर्नुपर्ने छ।
सोमध्ये ५ सय १२ हेक्टर खेती योग्य जमिन र १९.६० हेक्टर वन पर्छ।
३३ हेक्टर घनाबस्ती क्षेत्रमा पर्छ। विराटनगर-इटहरी रेलवे निर्माण गर्दा १९३ परिवार प्रभावित हुने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलवेको इनरुवा-काकरभिट्टा खण्डमा ३५७ घरधुरी प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रेलवे निर्माण गर्दा चार हजार परिवारको ५१२.६९ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार इनरुवा बजारको जनता चोक नजिकैबाट सुरू हुने रेलवेज पूर्व-पश्चिम राजमार्गको करिब दुई किलोमिटर दक्षिण हुँदै काँकडभिट्टासम्म पुग्नेछ।
काँकडभिट्टामा मेची नदीबाट दुई किलोमिटरभित्र अन्तिम स्टेशन बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञ चित्रकारका अनुसार इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १० वटा र विराटनगरबाट इटहरीसम्म एक स्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ।
भारतको सहयोगमा बथनाहदेखि-कटहरीसम्म रेलवे निर्माणको काम जारी छ।
नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने रेलवे भने कटहरी हात्तीमुडा हुँदै इटहरी स्टेशनमा लगेर जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित रेलवेले सुनसरीको भोक्राहा गाउँपालिकाका ५ र ७ नम्बर वडालाई छुन्छ।
इनरुवा नगरपालिकाको २,४,५,७ र ९ वडा र इटहरी उपमहानगरपालिकाका ७,१० ११,१२,१४,१५ र १६ वडालाई रेलवेले छुन्छ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गले सुन्दरहरैंचा, बेलबारी, पथरी शनिश्चरे, उर्लाबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकालाई छुनेछ। त्यस्तै, विराटनगर इटहरी रेलवेले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकाका केही वडालाई छुनेछ।
झापाका दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकालाई छुनेछ।
परामर्शदाता कम्पनीले आइतबार विराटनगरमा इआइए रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यसलाई छलफलमा ल्याइएको जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
