गत सातादेखि औपचारिक रूपमा निर्माण सुरू भएको नागढुंगा सुरूङ मार्ग निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आयोजनाको परामर्शदाता कार्यालय परिसरमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले दुई दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए निर्माण काम रोकिदिने चेतावनी दिएका छन्।
विभिन्न पाँच बुँदामा माग राख्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर-२ का अध्यक्ष गोपी सुर्खेतीको नेतृत्वमा उक्त चेतावनी दिइएको हो।
आयोजनाले निर्माणको काममा भएको क्षतिको तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, परापूर्वकालदेखि प्राकृतिक रूपमा संरक्षण गरिएका खानेपानी नि:शुल्क उपभोग गर्दै आएकोमा आयोजना निर्माण पश्चात पनि निःशुल्क हुनुपर्ने माग स्थानीयहरूले गरेका छन्।
त्यस्तै उनीहरूले आफूलाई रोजगारी दिनुपर्ने, विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा फुटबल मैदान बनाइदिनुपर्ने, सडक मार्ग निर्माण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सिँचाइ व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सुरूङमार्ग माथिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्। आफूले राखेका यी माग पूरा नभए दुई दिनभित्र काम रोकिदिने चेतावनी दिएका छन्।
जापानी कम्पनी हाज्मा कर्पोरेसनले निर्माण जिम्मा पाएको यो आयोजनामा अहिले सुरूङ खन्ने काम भइरहेको छ। वडा अध्यक्ष सुर्खेती आफैंले पहिले आयोजनासँग गरेको सम्झौता विपरीत काम रोक्नेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।
सडक विभागका अधिकारीहरूले भने स्थानीयका माग र आयोजनाले पूरा गर्न सक्ने काम सबै गरिएको बताएको छ। अहिले राखिएका माग कतिपय आफ्नो क्षेत्रधिकार बाहिर भएको उनीहरूको भनाइ छ।
आयोजना तयारी गर्दा डिजाइनमा परेका काम भने कार्यान्वयन चरणमा रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। आयोजना निर्माण गर्दा खानेपानी प्रणालीमा अवरोध हुने अध्ययन क्रममै देखिएको थियो। खानेपानी मात्र होइन, सिँचाइका लागि बनाइएका परम्परागत कुलो तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका र आयोजनाबीच यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। उक्त सम्झौतामा नगरपालिकाका तर्फबाट मेयर घनश्याम गिरी र २ नम्बर वडा अध्यक्ष सुर्खेतीले नै हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त सम्झौताभन्दा बाहिर गएर अहिले मागहरू आएको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाकी इन्जिनियर कल्पना अधिकारीले डिजाइनमा उल्लेख भएको र पहिले सम्झौता भएका कुरा कार्यान्वयन गरिने र कतिपय कार्यान्वयनकै चरणमा गइसकेको जानकारी दिइन्।
'हामीले खानेपानीका लागि व्यवस्थापन, स्थानीयलाई रोजगारी दिने जस्ता कुरा कार्यान्वयन गरिसकेका छौं। बाँकी कुरा सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने कुरा हुँदै जान्छन्। हाम्रो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आएका मागका बारेमा केही भन्नसक्ने अवस्था छैन,' उनले भनिन्।
अहिले उक्त आयोजनामार्फत ९९ जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। विरोधी पक्षले भने तत्काल १५ जनालाई थप रोजगारी दिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारी पक्षले निर्माण कार्य गर्ने कम्पनीले कामदारको माग गरेपछि नगरपालिकासँगको सहकार्यमा कामदार नियुक्त गरिँदै आएको बताएको छ।
त्यस्तै, खानेपानी निर्माण सन्दर्भमा यसअघि वडाध्यक्ष सुर्खेतीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा आयोजनाले खानेपानीको पूर्वाधार बनाइदिने र त्यसको सञ्चालन नगरपालिकाले नै गर्ने उल्लेख गरिएको छ। खानेपानी सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने कुरा नगरपालिकाकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त सम्झौताको व्यवस्था छ।
खानेपानीका लागि आयोजनाले अहिले पनि १० हजार लिटरका २ वटा ट्यांकी किनेको छ। तर नगरभित्रकै व्यस्थापन मिलाउन नसक्दा राख्न सकिएको छैन। सम्झौताअनुसार खानेपानी कहाँ र कसरी लिने भनेर नगरपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने छ। तर त्यसरी निर्णय गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष नै आन्दोलनमा आएपछि आफूहरू अन्यौलमा परेको सडक विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
आयोजनाले खानेपानीका लागि बोरिङ गरेको कुरा वडाअध्यक्ष सुर्खेतीले पनि स्वीकार गरेका छन्। तर त्यसरी आएको पानी सबै वडावासीले निःशुल्क पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर खानेपानीको पूर्वाधार आयोजनाले बनाए पनि त्यसको वितरण तथा शुल्क निर्धारण नगरपालिकाले नै गर्ने सम्झौतामा उनी आफैंले हस्ताक्षर गरेको विषयमा भने केही बोल्न चाहेनन्।
'आयोजनाले बोरिङ त बनाएको छ तर त्यो पानी प्रत्येक वडाबासीले नि:शुल्क पाउनुपर्छ। पानीको मुहान सुकेपछि हामीलाई खेतीपाती गर्न पानी पनि व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,' सुर्खेतीले भने।
आयोजनाका अनुसार फुटबल मैदान भने आफूले बनाउन नसक्ने तर नगरले इन्धन व्यवस्था गरे उपकरण भने दिनसक्ने बताएको छ। त्यस्तै सुरूङमाथिको जमिनको मुआब्जा दिने डिजाइनमा पनि नभएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि नभएकाले यसमा कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने सडक विभागले यसअघि नै अडा प्रस्तुत गरिसकेको छ।
वडाअध्यक्ष सुर्खेतीले भने पहिले सुरूङमाथिको जमिनमा संरचना बनाउन पाइने भनिएकाले मुआब्जा नमागेको तर अहिले संरचना बनाउन मिल्दैन भनेकाले आफूहरूलाई निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने बताए।
सुरूङ मार्ग निर्माण गर्दा सबभन्दा धेरै प्रभावित हुने ३ र ५ नम्बर वडा भए पनि पछिल्लो समय २ नम्बर वडाका स्थानीयले अवरोध गरेका छन्।
