नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउनका लागि पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको छ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधि सभामा गएको सो विधेयकले निजी क्षेत्रमा प्रतिकुल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकुल बनाउन सभामुख घिमिरेलाई चेम्बरले आज (सोमबार)ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।
'उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, संरक्षणमार्फत् निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नु पर्नेमा विधेयकमा उल्लेखित व्यवसथाले थप हतोत्साही बनाएको छ,' अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना प्रतिकुल रहेको समेत अध्यक्ष मल्लले बताए।
निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुन सक्ने अध्यक्ष मल्लले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
निजी क्षेत्रको अनियमितता भए कारबाही गर्ने सम्बन्धित छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्र मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू प्रयासरत रहेको बताए।
'ऐन बनाउन मुलतः सरकार र राजनीतिक दलहरूकै भूमिका रहन्छ, तर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु,' सभामुख घिमिरेले भने।
