विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ।
वि.स २०७६ को फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो। तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सुरूआत गरिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन।
विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप सुरू भएको छ।
सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ।
सरकारी निकायहरू विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ।
सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताए।
उनले सडक विभागले काठमाडौंको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माइतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ वर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तीव्र रूपमा हुन नसकेको आरोप लगाए।
उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनसाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताए।
घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भने पनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको बताए।
उनले सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरूसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले विद्युतीय तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत् पिडल गर्नुपर्ने सहमति भए पनि काठमाडौंको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले डिल गर्न नसकिएको बताए।
उनले विद्युतको तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै डिल गर्न लाग्यो भने ठूलो विस्फोट हुने बताए।
उनले जमिनमुनि खानेपानी, ढल, टेलिकमको पाइप जोगाएरमात्रै डिल गर्नुपर्ने बताए।
उनले टेकुदेखि सिंहदबारसम्म विद्युत प्राधिकरणको ६६ केभीको केबल जमिनमुनि नै रहेको भन्दै टेकु क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको बताए।
उनले विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग दुवैले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने बताए।
उनले भने,‘विद्युतीय तार भूमिगत परियोजनाको काम गर्ने तीन वटा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। तीन वटै भारतीय कम्पनी हुन्। पहिलो सम्झौता गरेकोको ३ वर्ष अर्को दुइटाको दुई वर्ष भएको छ। तीन वटै कम्पनीहरू काममा पूर्ण रूपमा लागेका छन्। विद्युत तार भूमिगत गर्न सडक विभागले अनुमति दिनुपर्छ तर काठमाडौंका मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति पाएका छैनौं।’
‘एयरपोर्टदेखि नयाँ बानेश्वर, न्युरोड लगायतमा मुख्य सडकमा धेरै पटक विभागसँग आग्रह गरेका छौं तर अनुमति पाएका छैनौं। चाँडै दिन्छौं भन्नुभएको छ, अनुमति पाउनासाथ पूर्ण रूपमा सबैतिर काम थालनी हुन्छ।’
त्यस्तै, यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए।
उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पूरै खानेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए।
उनले सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको बताए।
उनले सडक विभागले सडक बनाए पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको आरोप लगाए।
उनले सडक विभागसँग डिल गरेर सडक तार विस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भए पनि सम्झौता अनुसार काम नभएको उल्लेख गरे।
उनले काठमाडौंमामा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको दाबी गरे।
उनले सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदामा सहमति गरेको थियो।
सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो।
प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरू सडकमाथि नै जथाभावी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ।
प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सडक सफा नगरिदिँदा दुई सरकारी निकायबीच नै टसलजस्तो देखिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो।
1682503889.jpg)
