नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले बजार चलायमान हुने अपेक्षा कम रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ।
'समीक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून छ,' महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूमा कर्जाको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रुपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको महासंघले बताएको छ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
महासंघले यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको बताएको छ।
समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेकोले तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून रहेको महासंघ बताउँछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्रहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने पाउने अवधि बढाएर आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ। यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई लगानीमा केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने नदिने महासंघले बताएको हो।
समस्यामा परेका सबैलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने माग महासंघको छ। ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्यून वृद्धि भएका क्षेत्रहरू पनि समस्यामा रहेकोले यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भए पनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। यसैगरी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई हटाउन महासंघले माग गरेको छ।
त्यस्तै, लघु वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि दिइएको सुविधाले साना ऋणीहरूलाई राहत मिल्ने महासंघको बुझाइ छ।
महासंघका अनुसार राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स खुला नगरेकोले विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
सेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनुु पर्ने सुझाव नसमेटिदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अन्य क्षेत्रमाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको सुुझाव तत्काल संवोधन गर्न महासंघले आग्रह छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल दिएको सुविधा अपर्याप्त रहेको तर मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न पर्याप्त नहुने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
