सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। समयमा भुक्तानी नपाउँदा तोकिएको समयमा आयोजनाको काम नसकिएको उनको गुनासो छ।
उनका अनुसार पुरानो भुक्तानी नै ५० अर्ब रूपैयाँ दिन बाँकी छ।
'सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यसपछि सहरी र खानेपानी मन्त्रालयको पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ,' उनले भने।
समयमा भुक्तानी नपाउँदा तोकिएको समयमा आयोजनाको काम नसकिएको उनको गुनासो छ।
नेपाली निर्माण कम्पनीको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले आफूहरू पूर्ण सक्षम रहेको समेत दाबी गरे।
'कतिपय विदेशी कम्पनीले गर्न नसकेका काम पनि हामीले गरेका छौं,' उनले भने।
महासंघले व्यवसायीमैत्री ऐन, नियम बिना मुलुकको निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको जनाएको छ।
खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन गरिएको बजेट अपुग भएको, निर्माण सामाग्री अपुग भएको तथा तथा प्राकृतिक विपत्ति लगायत कारण समयमा काम नसकिएको उल्लेख छ।
यसकारण सरकारले म्याद थप गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। यसअघि पनि म्याद थपको माग व्यवसायीहरूले राखेका थिए तर सरकारले नसुनेको भन्दै उनीहरूले पुनः माग गरेका हुन्।
म्याद थप नभए आन्दोलनमा जाने सिंहले बताए।
