केही दशक अघिसम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) अध्ययनका लागि नेपालीहरू भारत लगायत मुलुक जान्थे। यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा तिनै मुलुकबाट अध्ययन गरेकाहरू माथिल्लो ओहोदामा रहेर नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय यही यस विषयको अध्ययन हुन थालेको छ।
मुलुकका वित्तीय क्षेत्र हाँक्ने, मुलुक भित्रका प्रायः जसो कारोबार परीक्षण गर्ने यो क्षेत्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यहाँ अध्ययन गर्नेहरू कति सफल भइरहेका छन् लगायत विषयमा हामीले प्राइम चार्टर्ड एकेडेमीका अध्यक्ष नवराज बुर्लाकोटीसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश।
प्राइम सिएका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुस् न?
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कक्षा सञ्चालनका लागि कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्नु पर्दैन। द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नेपाल (आइक्यान) बाट विकास गरेको पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन गराउने हो। यसमा सहभागी विद्यार्थीले तीन तहको परीक्षा पास गरेपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनिन्छ।
आइक्यान नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ साल अन्तर्गत स्थापना भएको संस्था हो। आइक्यानले पाठ्यक्रम बनाउने लगायत एकाउन्टिङ प्रोफेसन विकास र नियमनको काम गर्छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विषय व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गरेर परीक्षामा समावेश हुन समेत पाइन्छ। नेपालमा सानो कक्षादेखि नै कक्षा कोठामा उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने परिपाटी छ। यसले गर्दा आफै अध्ययन गर्न समस्या हुन सक्छ। कक्षामा उपस्थित भएर अध्ययन गर्दा साथी, शिक्षकसँगको सम्बन्ध कायम हुन्छ। शिक्षकहरूको मार्गनिर्देशनले पनि सहयोग पुग्छ।
सन् २००४ मा स्थापना भएको प्राइम चार्टर्ड एकेडेमीले सोही समयदेखि यसको अध्यापन गराइरहेको छ। सो समय धेरै जसो विद्यार्थी अध्ययनका लागि भारत जान्थे। केही संस्थाले यही अध्यापन गराउने भए पनि सिएको अन्तिम तहको पढाइ नै नेपालमा हुँदैन थियो।
त्यही आवश्यकता पूरा गर्न प्राइम सिए स्थापना भएको हो। आइक्यानको पाठ्यक्रम अनुसार के के पढ्नु पर्छ र विद्यार्थीको बुझाइमा स्पष्टता कसरी आउँछ भनेर प्राइमले आफैले आवश्यक विषयहरू समेटी अध्ययन सामग्री बनायो। यसरी सुरूमा यो संस्था स्थापना गर्दा तीन वटै तहमा जम्मा ३२ जना विद्यार्थी थिए। प्राइमलाई चिनाउन हामीलाई लगभग ५ वर्ष लाग्यो।
अहिले सिए मात्रै पढ्न तीन लाख रूपैयाँले पुग्छ तर बिबिएस कोर्स पनि सँगै गरौं भन्ने भयो र पाठ्य सामग्री लगायतको पनि हिसाब गरियो भने बढीमा पाँच लाख रूपैयाँले पुग्छ।
प्लस-टु पास गरेकाले यो विषय अध्ययन गर्न पाउँछन्। विशेष गरी व्यवस्थापन वा विज्ञान संकाय पढेकाहरू सिए पढ्न आइरहेका छन्।
बैंक लगायत क्षेत्रमा प्रमुख भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो भारतबाटै अध्ययन गरेकाहरू छन्। अहिले अध्ययनका लागि भारत जाने क्रम कत्तिको छ?
पहिले हाम्रै संस्थाको कुरा गरौं। अहिलेसम्म हामी कहाँ अध्ययन गरेकामध्ये एक हजार जनाभन्दा धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएका छन्। बैंकहरूमा धेरै हामीकहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थी छन्। अहिलेसम्म टपमा आएकामा एक सय ५७ जना छन्। केही समयअघि हामीले संस्था बीस वर्ष पुगेको अवसरमा अध्ययन गर्दा यस्तो पाएका हौं।
पहिलो तह (क्याप वान) मा ८५ देखि ९६ प्रतिशतसम्म विधार्थी उत्तीर्ण भएको पाएका छौं। समग्रमा हेर्दा अहिलेसम्म बजारमा यहाँबाट नै धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। अहिले सिए अध्ययन गराउने संस्थाहरूले समूहमा आउँदा वा अर्को साथी ल्याउँदा छुट दिएको पाइन्छ।
यो शिक्षामा अति व्यापारीकरण भएकाले विद्यार्थीहरूले सही जानकारी नपाएको अवस्था छ। हामी विद्यार्थीलाई समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट अघि बढेका छौं। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, राम्रो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिएका छौं। यो विषयमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षालय छान्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
सिएको अन्तिम तहको अध्ययनमा आर्टिकलसिप भन्ने हुन्छ। यो प्रशिक्षार्थी तालिम हुन्छ। यो गरेका विद्यार्थीले सिए अध्ययन पूरा नभए पनि काम पाउन समस्या हुँदैन। हाम्रोबाट निस्किनु भएका विद्यार्थी कतिपय बैंक, महालेखा परीक्षकमा र प्रतिष्ठानको प्रमुख पदमा छन्। कतिपय आफैले परीक्षकको काम पनि गरिरहेका छन्।
सिए कोर्समा अध्ययन गरिने कानुनका विषय मुलुक अनुसार फरक हुन्छ। हाम्रो मुलुकको करसम्बन्धी कानुन, कर्पोरेट ल, औद्योगिक विकास ऐन जस्ता विषयमा यहीँ अध्ययन गर्नेले जानकारी पाउँछन्। त्यसैले आफ्नो मुख्य कर्मथलो कुन मुलुक हुन्छ, सिए अध्ययन पनि त्यही मुलुकमा गएर गर्दा राम्रो हुन्छ।
सुरू सुरूमा नेपालको कोर्स नपढ्ने चलन पनि थियो। धेरैजसो भारतमै जान्थे। त्यहाँको अध्ययनको बढी मान्यता हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो। चार वर्षयता भने ९० प्रतिशत बढी विद्यार्थीले यहीँ पढिरहेका छन्। अहिले बाहिर सिए अध्ययन गरेर आएकाले पनि छुट्टै यहाँको कानुन र करको अध्ययन गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउँछन्।
सिए अध्ययन गरिरहेकाहरू पनि विदेशिने परिपाटी छ?
अहिले सिए गरेकाहरू पनि केही विदेशिएका छन्। हाम्रा कानुनमा धेरै बेमेल छन्। यसले गर्दा दायाँबायाँ गर्न नरूचाउनेहरू मुलुकबाट बाहिरिने प्रवृत्ति छ। तर सबभन्दा समस्या भनेको अहिले प्लस-टुपछि नै विदेशिने जमात बढेको छ। यसले सिए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको पनि छ।
सरकारले ७७ जिल्लामा रहेका आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा, राजस्व कार्यालय, भन्सार लगायतमा कम्तीमा ५ सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राख्ने हो भने ५ वर्षमा नेपाल फेरिन सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले सबै क्षेत्रमा भइरहेको 'ब्रेन-ड्रेन' रोकिन्छ।
सिए स्नातक हो वा स्नातकोत्तर स्तरको भन्ने विवाद पनि बेला बेला आउँछ। यही आधारमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै योग्यतालाई लिएर प्रश्न उठिरहे। तपाईं के भन्नु हुन्छ?
यो कुन तहको योग्यता हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सिए गरिसकेपछि विद्यावारिधि गर्न पाइन्छ। यो विशेष किसिमको डिग्री हो। यो कम्प्युटर तालिम वा गाडी सिक्ने तालिम गरेको जस्तो होइन।
बाहिर यसलाई कुनैसँग समान भनेर भनिएको हुँदैन। नेपालमा भने सिए के हो भनेर बुझाउनै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि केहीमा दुविधा छ। विशेषतः हाम्रा कानुन कारण पनि अपूरा वा बेमेल भएका कुरा छन्। यसले पनि समस्या भइरहेको हो।
अहिले लोक सेवा अनुसार जागिरका लागि आवेदन दिँदा अध्ययन योग्यतामा स्नातक वा स्नातकोत्तर चाहिने लगायत भाषा प्रयोग भएको हुन्छ। तर सिएलाई कुन स्तर भनिएको हुँदैन। यसलाई कुन तह समान भन्दा पनि यो व्यवस्थापन र आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा विज्ञता भएको कोर्स हो।
अहिले एउटै सेवा वा क्षेत्रमा जान एमबिए वा बिबिए गरेका र सिए गरेकाले आवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा विद्यार्थीमा सिए किन पढ्ने र भन्ने आउँदैन?
एउटा सुनिँदै आएको भनाइ राख्न चाहन्छु, 'एमबिए गरेका व्यक्ति व्यवसाय चलाउन चाहिन्छ तर उनीहरूलाई व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर सिकाउन सिए चाहिन्छ।'
यो भनाइ भारतीय व्यवसायी रतन टाटाको भन्ने मानिन्छ तर उनले भनेका थिए कि थिएनन् भन्नेमा पनि विवाद छ।
जे भए पनि यसले दुबैको बेग्लै महत्व हुने बताउँछ। हाम्रोमा विभिन्न कानुनी प्रावधानका कारण पनि यी दुई फरक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा छ। एमबिएको छुट्टै महत्व छ, सिएको छुट्टै। त्यो दुइटै नचिनेकाले यो भए पनि चल्छ भन्ने होला। तर पढाइले मात्रै फरक पर्दैन, व्यक्तिको क्षमताले पनि प्रभाव पार्छ। त्यसबाहेक पारिश्रमिक, कर्मचारीमा भइरहने फेरबदलले पनि दुवै माग्ने परिपाटी हुनसक्छ।
अर्को प्रसंगमा जाऔं। हामीकहाँ अहिले पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट दोहोरो वासलात बनेको जस्ता कुरा आइरहन्छन्। यसमा सिए वा लेखा परीक्षकहरू कति जिम्मेवार हुन्?
मलाई लाग्छ जहाँ जस्तो अभ्यास छ, त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। सुधार नहुने भए त्यसैमा मिल्नु पर्यो। यदाकदा यो भएको होला। तर एउटै फर्म वा एउटै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले यसरी दुइटा वासलात बनाइदिने गरेका नहोलान्। प्रतिष्ठानहरूले अलग अलगबाट यसरी गराएका छन् कि भन्ने लाग्छ। त्यसबाहेक धेरैलाई सिए र अडिटर एउटै हुन् भन्ने बुझाइ पनि छ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, कतिपय सामान आयात गर्दा निश्चित भन्सार दर तोकिएको छ। कुनै एउटा वस्तुको आयात मूल्य ३० रूपैयाँ तोकिएको छ। मैले ३० रूपैयाँभन्दा कम वा बढी जुनमा सो वस्तु ल्याए पनि तोकिएकै दर मानेर भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ। यहीँबाट सुरू भयो दुइटा विवरण राख्नुपर्ने अवस्था।
कानुनले आफूले ल्याएको मूल्यमा घाटा खाएर सामान बेच्न पाउँदैन भनेको छ। कम मूल्यमा ल्याएको सामानलाई आयात मूल्यका आधारमा बेच्दा धेरै नाफा हुने भयो। यसलाई देखाउन समस्या हुन्छ अनि अर्को वासलात बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। यहाँ बेमेल धेरै छन्।
सरकारसँग आफ्ना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै छैनन्। हरेक कर कार्यालयको प्रमुखमा, भन्सारमा सिए राख्ने हो भने पनि यस्ता विषय समाधान हुन्थे होला।
तपाईंले कानुनमा बेमेलका कुराको पनि चर्चा गर्नुभयो। यसले निकै समस्या परिरहेको छ?
एउटा उदाहरण दिन्छु। आज पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अन्तःशुल्क दर्ता गर्न जाँदा उपत्यकाभित्र वा बाहिर कार्यक्षेत्र भनेर आउँछ। हामी मुलुकभर काम गर्न चाहन्छौं भनेर कार्यक्षेत्र माग्दा पनि पाउँदैनौं। प्रणालीले यसो गर्न नदिएको भनिन्छ।
त्यति प्रणाली पनि सुधार गर्न सकिँदैन! हामीलाई उपत्यकाभित्र र बाहिर भनेर दुइटा प्रमाणपत्र दिनू भन्यो भने दुइटा दिन मिल्दैन भनिन्छ। यस्ता धेरै कानुनी बेमेल छन्। समस्या यसैले भएको हो।
