सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा आवश्यक काम गर्न नसकेको भन्दै गत फागुनमा नेपाल दुई वर्षका लागि 'ग्रे–लिस्ट' मा पर्यो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।
मुख्यतया क्यासिनो, भूमि, धातुका गरगहना लगायत कारोबारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको आशंकामा नेपाललाई यस्तो सूचीमा राखिएको हो।
यही कारण सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोलाई कडाइ गर्दैछ। यी क्यासिनोलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित यसै साता पर्यटन विभागले विभिन्न निर्देशन दिएको छ।
ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारे अहिले छलफल भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी लिलाधर अवस्थीले बताए।
'यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा क्यासिनो अनुगमन गर्ने कुरा छ,' उनले भने, 'नियमभन्दा बाहिर गएर चलाएको पाइए तत्काल स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा बन्द गराउने वा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनेसम्मको तयारी छ।'
पछिल्लो समय क्यासिनोमा व्यवसायीहरूले कानुन पालना नगरेको भन्दै विभागमा गुनासो समेत आउन थालेको उनले बताए।
क्यासिनो नियमावली–२०८२ ले क्यासिनोका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोकेको छ। तर क्यासिनो व्यवसायीले नियम पालना नगरेको गुनासो आएको उनको भनाइ छ।
देशमा सञ्चालित क्यासिनोहरूमा नेपाली नागरिकहरू जान नपाउने प्रावधान छ। त्यस्तै ठूलो वा मिनी क्यासिनोमध्ये जुन सञ्चालनका लागि अनुमति लिइएको छ, त्यही मात्र चलाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
तर व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको सूचना पाएसँगै विभागले कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी अवस्थीले बताए।
'विभागबाट स्वीकृति लिएका खेलबाहेक अरू खेलाउन नपाइने प्रावधान छ। तर व्यवसायीहरूले अन्य खेल पनि खेलाइरहेको गुनासो आउन थाल्यो,' उनले भने, 'गुनासोलाई मध्यनजर गरेरै विभागले परिपत्र जारी गरेको हो।'
निर्देशनमा के छ?
क्यासिनोलाई कडाइ गर्न विभागले जारी गरेको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
क्यासिनो नियमावली–२०८२ अनुसार आवश्यक सबै वित्तीय विवरण विभागमा नियमित बुझाउनुपर्नेछ। साथै, ग्राहक पहिचान प्रणालीसहित बायोमेट्रिक विवरण अद्यावधिक राखी विभागले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
क्यासिनो परिसरका सबै गतिविधि सिसिटिभी क्यामरामा रेकर्ड गरी कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने र इजाजत लिएको स्थान बाहेक अन्यत्र सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि आकस्मिक लाभकर अग्रिम कट्टी गर्नुपर्ने र सोको प्रमाणपत्र तयार गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा विभागमा तत्काल बुझाउनुपर्नेछ।
इन्टरनेट वा अनलाइनबाट खेल सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। क्यासिनो तथा होटल परिसरभित्र र बाहिर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
साथै ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारात्मक कार्य नगरेमा वा जोखिम–आधारित अनुगमनमा त्रुटि भेटिएमा विभागले तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागले देशभर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोका लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
हाल देशभर २७ वटा क्यासिनो विभागबाट इजाजत लिएर सञ्चालनमा छन्। त्यसमा पनि ११ वटा ठूला र १६ वटा मिनी क्यासिनो छन्।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा क्षति पुगेका ३ वटा क्यासिनो भने अहिले बन्द छन्।
-1746009348.jpg)
