उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले न्याय सेवामा जनशक्ति अभाव हुन थालेको बताएका छन्।
बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको रणनीतिक योजना अनुरुप नै मातहतका अदालतहरु चल्दै आएपनि पछिल्लो समय न्याय सेवाका जनशक्ति अभाव देखिन थालेको बताएका हुन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा १७ जना शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी रहे पनि हाल पाँच जना मात्र कार्यरत रहेको पोखरेलले बताए । अन्य विषयहरुमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएपछि मात्र कानून पढ्न पाइने व्यवस्था रहेको र कानून विषयको पढाइ पनि कमै ठाउँमा मात्र हुने गरेकोले यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
उच्च अदालतको मुकाम सरकारले अस्थायी रुपमा दाङको तुलसीपुरमा तोके पनि मुद्दाको चाप र न्यायाधीशहरुको दरबन्दी बुटवल इजलासमा बढी रहेको पोखरेलले बताए । ‘बुटवल इजलासमा मुद्दाको चाप वर्षेनी बढ्दो छ । १२ जना न्यायाधीशको लागि ६ वटा इजलास बस्न अहिलेको पुरानो भवनमा मिल्ने अवस्था नै छैन’ न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘त्यसैले अदालतको नया“ भवनको लागि प्रक्रिया शुरु गरेका छौं ।’
‘छिटोछरितो न्याय सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ सर्वोच्चले अघि सारेको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तेस्रो वर्षको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा अदालतहरु मुद्दाको लगत फछ्र्यौटमा लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न सफल रहेको पोखरेलले बताए । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुरुप प्रत्येक वर्षको असारमा समीक्षा हुने गरेको र मुद्दा फैसलामा डेढ वर्ष ननघाउने रणनीतिमा सफल रहेको पोखरेलले दावी गरे ।
अदालतका उपरजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले उच्च अदालत तुलसीपुरमा गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका समेत यस वर्ष हालसम्म २ हजार ८ सय ५१ मुद्दा रहेकोमा १ हजार ८ सय ५ (६३.३३ प्रतिशत) फछ्र्यौट भइसकेको जानकारी दिए । उच्च अदालतमा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा ४ थान मात्र रहेको उनले बताए ।
यसैगरी मातहतमा जिल्ला अदालतहरुमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यस वर्ष बैशाख मसान्तसम्म ३ हजार ८ सय ८९ मुद्दा रहेकोमा १ हजार ८ सय ९७ फछर्यौट भएको छ ।
त्यसैगरी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा ३ हजार ३७ मध्ये, १ हजार ४ सय ९२, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा २ हजार १ सय १ मध्ये १ हजार ९८ पाल्पा जिल्ला अदालतमा ३ सय ५२ मध्ये २ सय २०, गुल्मी जिल्ला अदालतमा ३ सय ५२ मध्ये २ सय ३१ र अर्घाखा“ची जिल्ला अदालतमा २ सय २० मध्ये १ सय ६७ मुद्दा फछर्यौट भइसकेको भुसालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैशाख मसान्तसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १८ वटा, कपिलवस्तुमा ४ वटा र नवलपरासीमा ३ वटा छन् भने डेढ वर्ष नाघेका रुपन्देहीमा १ सय ९०, नवलपरासीमा १ सय ५२ र कपिलवस्तुमा ८८ रहेको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कैद र जरिवानाको लगतमा समस्या
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास मातहतका जिल्ला अदालतहरुको कैद र जरिवानाको लगत फछर्यौट भने सन्तोषजनक नरहेको पाईएको छ । बुटवल ईजलास मातहत रहेका लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लाबाट गरी २९ करोड, ९३ लाख ६८ हजार ९ सय २ रुपैया जरिवाना लगत फस्र्यौट गर्न बांकि देखिएको हो ।
सबैभन्दा धेरै नवलपरासी जिल्ला अदालतले ११ करोड ८४ लाख ७० हजार ९ सय जरिवानाको लगत फछर्यौट गर्नुपर्नेमा ७८ लाख ३३ हजार ७ सय ६९ मात्र फछर्यौट भएको छ । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले ४ करोड ७५ लाख ७१ हजार ३ सय ४५ जरिवानाको लगत फछर्यौट गर्नुपर्नेमा ७ लाख ९६ हजार १ सय ४० मात्र फछर्यौट भएको छ ।
त्यस्तै पाल्पा जिल्ला अदालतले ६० लाख ५३ हजार ८ सय ९३ जरिवानाको लगत फछर्यौट गर्नुपर्नेमा ५ लाख १५ हजार ९ सय २९ मात्र फछर्यौट भएको छ ।
गुल्मी जिल्ला अदालतले ५ करोड ३० लाख ६१ हजार ६ सय २७ जरिवानाको लगत फछर्यौट गर्नुपर्नेमा १५ लाख ६८ हजार ३ सय ३३ मात्र फछर्यौट भएको छ । त्यस्तै अर्घाखा“ची जिल्ला अदालतले ५२ लाख २३ हजार १० जरिवानाको लगत फछर्यौट गर्नुपर्नेमा १० लाख २२ हजार ८ सय ९२ रुपैया मात्र फछर्यौट भएको छ ।
त्यसैगरी कैदको लगतमा पनि मातहतका ६ जिल्लामा गरी १५ हजार ४ सय ५८ वर्ष १० महिना ५ दिन कैद लगत फछर्यौट हुनुपर्नेमा जम्मा २ हजार ५ सय १२ वर्ष ४ महिना ८ दिन मात्रै फछर्यौट भएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जनाएको छ ।
