असार १४ गते प्रदेश १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा निर्वाचन हुदैँछ। तर प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचन भने सरकारले सारेको छ। मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन नभई हामी निर्वाचनमा जान्नौँ भनिरहेका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा छैन। उसले स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। वास्तवमा एमाले के चाहान्छ त? के ऊ संशोधनमा लचक भएको हो? नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई सेतोपाटीका मनोज सत्याल र सञ्जीव बगालेले मधेस, निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे एमालेको धारणा बदलिहो हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। पढ्नुस् ईश्वर पोखरेलसँगको सेतोपाटीका लागि मनोज सत्याल र सन्जिब बगालेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईं पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ। निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनोटमा कतिको प्रेसर भयो?
उम्मेद्वार निर्धारण संस्थागत ढंगले भयो। प्रदेशले जिम्मा पायो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मात्र केन्द्रमा आइपुग्यो। त्यसैले तनाव नै रहेन। अनौपचारिक कुराकानीमाथि आयो त्यो पनि तल नमिल्ला जस्तो देखियो भनेर हो। एकदम गाँठो परेको र तल हल नभएको बेला मात्र आयो।
पार्टीमा उम्मेद्वार छान्दा पनि गुट हावी भयो भन्ने आरोप पनि छ। अध्यक्ष केपी ओली समूहले गुटलाई प्रश्रय दिएको आरोप एमालेकै नेताले लगाइरहेका छन्।
मैले सुनेको छैन। कसैले भन्छ भने म महत्व दिन्नँ। महाधिवेशनको गुटगत हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो छैन। प्रदेश नं ७ मा भीम रावल र प्रदेश १ मा भीम आचार्य र प्रदेश नं ६ मा युवराज ज्ञवाली हुनुहुन्छ नि। एमालेकै नेताहरु हुनुहुन्छ सबै। उहाँहरुले वस्तुस्थिति बुझेर गर्नुहुन्छ।
प्रदेश नं १ मा नै अध्यक्ष केपी ओलीले राम्राभन्दा आफ्ना उम्मेद्वार चयनमा पेलेर अगाडि बढेको आरोप छ?
त्यो बेकारको कुरा हो। के पेल्नु। अनवाश्यक । प्रदेश प्रमुखको नाताले केपी ओलीको सरसल्लाह भएको हो। ७ नं प्रदेशमा पनि भीम रावल बोलाएर कुराकानी गर्नुभयो। मैले पनि भीम आचार्य र रावलसँग कुरा गरेँ। फेरि जित्दाखेरी जस पनि नेतृत्वले पाउँछ र जित्न नसक्दा पनि पराजयको आलोचना पनि पर्छ नि। यसमा अरु हिसाबले सोच्न हुँदैन।
एमाले आफूलाई एकातिर शक्तिशाली पार्टी भनिरहेको छ। अर्कोतिर तालमेलमा पनि जुटेको छ? यो सुहाँउदो देखिदैँन नि!
अब के छ भने देशभरी एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी छ। मोर्चाबन्दी सत्तामा रहेकाहरुको मोर्चाबन्दी छ। सत्तामा रहेकाले प्रतिपक्ष विरुद्ध मोर्चा गरेका छन्। आम रुपमा कांग्रेस र माओवादीको बीचको गुटबन्दी छ। हो हाम्रो पनि त्यहाँका लोकल आवश्यकताको आधारमा जीतलाइ सुनिश्चित गर्न र अजेण्डा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने गरि तालमेल गरेको हो।
विराटनगरमा फोरम लोकतान्त्रिकसँग तालमेल गर्नुभयो। जो सत्तामा पनि छ, पार्टीकै कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्।
विराटनगरमा त्यहाँ जुनजुन शक्ति विद्यमान छन् उनीहरुको अवस्था ख्याल गरेर गरेको हो। मुलत तालमेलमा दुई कुरा भनेका छौँ। त्यहाँको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने पहिलो र दोस्रो त्यसले जीतलाई सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन? यी कुरा ख्याल गरेर तालमेल हुन्छ।
पहिलो चरणको निर्वाचन पहाडी क्षेत्रमा थियो। दोस्रो चरणमा अब मधेसका भूभागमा पनि निर्वाचन हुँदैछ। एमालेको परीक्षण हुँदैछ। अझ मधेसप्रति अनुदार एमालेको परीक्षण हुँदैछ, हैन?
हामी परीक्षा दिनबाट डराउँदैनौं। हामी पटक पटक जनताको बीचमा परीक्षा दिएर उत्तिर्ण भएका छौँ। पहिलो चरणमा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुँदा पनि निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्यौ। अझ व्यवस्थापनको कमजोरी भयो। पचास प्रतिशत नतिजा हाम्रो आँकलन थियो। हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा परिचालनमा कमजोरी रह्यो।
तराई मधेसमा पनि हेर्नुहोला। दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम भन्दा पनि प्लस हुन्छ।
कति प्रतिशत जित्नुहुन्छ?
पहिलो चरणमा ४५ प्रतिशत जित हात पारेका छौं। दोस्रोमा त्यो भन्दा बढी। प्रतिशत ठ्याक्कै भन्दा पचास कट्न सक्छ। पहिलो चरणको भन्दा राम्रो।
हामी प्रदेश नं २ मा पनि अन्य पार्टीभन्दा माथि हुन्छौं। हेरिरहनु होला।
निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमा कि खस्ने मतमा?
निर्वाचितमा नै हो। तपाँइ लेखेर राख्नुस्। सप्तरी देखि पर्सासम्मका ठाउँहरुमा जीत्ने एमाले नै हुनेछ।
तर त्यत्रो मत भएको ठाउँमा तपाईँहरू अझ भनौं एमाले नेतृत्व मधेसी जनतालाई होच्याएर किन बोल्नुहुन्छ?
केही सञ्चार माध्यमहरुले र बुद्धिजिवी भन्ने र गर्ने कुरा हो यो। त्यस्तो आरोप हुन्थ्यो भने सप्तरीमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु त्यत्रो ठूलो संख्यामा कसरी एमाले प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो? लहानमा मुनिलाल शाह त्यहाँको प्रतिष्ठित साथी एमाले किन प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। राजपाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अनिता यादव प्रवेश गर्नुभयो। पर्सामा बसुरउद्दिन अन्सारी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नुभयो। तराई मधेसमा एमाले प्रति वितृष्णा हुन्थ्यो भने एमालेमा किन आउँथे नेताहरु?
यो एमालेप्रतिको आकर्षण हो कि एमालेको रिक्तताको पूर्ती हो? खाली भएकाले न एमालेले धमाधम भित्र्याएको होला नि? चुनाव लड्नका लागि पार्टी खोजेका हुन् नि?
हामी खाली थियौँ अनि भरिएका हैनौँ। कतिपय मान्छे भ्रममा थिए भने कतिपय अलमलमा थिए। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अजेण्डामा एमाले सही छ भनेर उनीहरु एमालेमा प्रवेश गरेर समस्या समाधानका लागि आउनु भएको हो। टिकटको लोभले होइन। हामीले कोही नवप्रवेशीसँग सौदाबाजी र ‘गिभ एण्ड टेक’मा ल्याएका होइनौं। तर, आएकाहरु मध्ये कोहीका कारण जीतको सुनिश्चितता हुनसक्छ भने नयाँ आउनेहरु पर्न पनि सक्छन् र नपर्न पनि सक्छन्।
त्यसको मतलब मधेसको वातावरण फेरिएको हो? किनभने तराईमा कार्यकर्ता माथि आक्रमण भयो भनेर एमाले नेताहरू संसदमा बोलेका रेकर्ड छन्।
के हो भने अपराधिक खालका कामहरु भएका छन्। ५ देखि ७ जना जाने अफिस जलाउने। कार्यक्रमको ब्यानर जलाउने काम भए। त्यहाँ प्रहरी प्रशासनले केही नगर्ने भएकाले असुरक्षित काम भए। उदण्डता भन्नुहुन्छ भने चुनाव प्रचारका टिसर्ट समेत जलाए। यो त अपराधिक काम हो। जुन पार्टीको भए पनि।
प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा चुनाव हुँदैछैन। तर अन्य तराईका जिल्लामा चुनाव हुँदैछ। तपाईँले जीत्नुभयो भने त अजेण्डाको जीतको रुपमा अर्थ्याउनुहुन्छ होला नि, हैन?
तराईका जिल्ला एक एक कुरा गरौँ। झापा तराईको जिल्ला हो। नोट गरेर राख्नुस् हामी सानदार ढंगले जित्छौँ। मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहामा हामी जित्छौँ। धनुषामा उम्मेद्वार तय भएको छैन। त्यहाँ पनि हामी जित्छौँ। सर्लाही, रौतहट भन्नुस् वा महोत्तरी हामी सानदार ढंगले जित्छौँ।
हैन, पार्टीको महासचिवले त हार्छौ भन्नै मिलेन नि होइन र?
मैले धर्म निर्वाह गर्न पार्टीको मान्छे भएकाले जित्छौँ भनेको होइन। म निर्वाचनको परिणाम पछि तपाईँलाई म सँग भेट्ने निम्तो दिन्छु। तपाईले जित्छु भनेको जिल्ला 'निल' भयो भन्ने रेकर्ड ल्याउनुस्। मैले जे बोल्दै छु तथ्याङ्को आधारमा बोल्दै छु।
प्रदेश नं २ को निर्वाचन सर्यो। तराईका अन्य जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछन्। तर तपाईँहरुको एट्याक चाँही कांग्रेसमाथि बढी छ, किनभने मधेस केन्द्रीत दलको मत एमालेमा आउने भएन। अब कांग्रेसको मत तान्ने कोशिशमा हुनुहुन्छ हैन?
कांग्रेसलाई एट्याक गर्नुपर्ने वा प्रायोजित ढंगले एट्याक गर्नुपर्ने नयाँ सूत्र प्रारम्भ गरेको होइन। यो सबै बर्बादीको एउटा मुख्य कारक नै नेपाली कांग्रेस हो। यो साँचो हो।
निर्वाचन सार्ने कुरा नै हेर्नुस् । त्यो राजपा भन्ने प्रयोग मात्र भयो। निर्वाचन सार्ने पुरै मख्सद शेरबहादुर देउवाको थियो। कांग्रेसको थियो। माओवादी केन्द्र अनिर्णयको अवस्थामा थियो। त्यो सार्ने बाहाना राजपा बन्यो।
कांग्रेसले चुनाव भयो भने हामी साफ हुन्छौ भन्ने देखेपछि राजपालाई प्रयोग गरेर निर्वाचन सारियो। नभए राजपाले तुरुन्तै किन वक्तव्य निकाल्थ्यो। हामी सारेर पनि सहमत छैनौँ भनेर।
ल राजपा सहमत थिएन। तर निर्वाचन भएको भए त प्रत्येक मनोनय दर्ता गर्ने ठाउँमा झडपका सम्भावना थिए नि। विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेको बीचको द्वन्द्व हुन्थ्यो नि। यसरी हेर्दा त जायज देखिन्छ नि। कम्तिमा त्यो त टर्यो नि!
तपाईँहरू यहाँ बसेर मनोगत ढंगले यी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने ती तराईका जिल्लामा सोध्न सक्नुहुन्छ नागरिक र जनतालाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ टेरोराइज गर्ने काम भएको छ तर आम मान्छेहरू निर्वाचनको पक्षमा त थिए। तराई मधेसको आन्दोलनको अभियन्ता उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा थिए। विजय गच्छदारको पार्टी निर्वाचनको पक्षमा थियो। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी निर्वाचनको पक्षमा थियो। कांग्रेसका तलका नेताहरु निर्वाचनको पक्षमा थिए।
अनि तपाई यत्रो संगठित शक्ति निर्वाचनको पक्षमा हुँदा केलाई हवाला दिएर भन्नुहुन्छ कि यस्तो उस्तो हुन्छ? निर्वाचन सार्ने काम त सिलसिलाबद्ध रूपमा भएको छ। चार पटक निर्वाचन सारियो।
प्रदेश नं २ को पनि एकैपटक असार १४ मा गर्दा तराईका सबै स्थानमा निर्वाचन नहुन पनि सक्थ्यो। बरू २ नम्बरको निर्वाचन सार्दा र खुम्च्याउँदै लैजाँदा राजपालाई सिमित राखेर २ नम्बरमा निर्वाचन गराउन आन्दोलन मत्थर गर्न खोजेको रुपमा पनि त हेर्न सकिन्छ नि होइन र?
त्यसरी भन्न मिल्दैन। किनभने राज्य त राज्य जस्तै हुनुपर्यो नि। संविधानको व्यवस्थामा त उभिनु पर्यो। त्यसले निर्देशित गरे अनुसार काम गर्नुपर्यो नि। फेरि भोलि केही नेता र राजनीतिक मान्छेले यो ठाउँमा नगर भन्ला अनि के गर्ने?
राजपाका कै मान्छेले अहिले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् नि। त्यसकारणले यो समाधानको एप्रोच ठिक भएन। आयोगले तयारी गरेको छ। यदि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्ति हुन्थ्यो भने त उसले आफ्ना अजेण्डा जनताको बीचमा लगेर विजयी हुनुपर्थ्यो। चुनाव हुनै दिन्न कुनै हालतमा हुन दिन्न भन्न मिल्छ।
यसको मतलब राजपा नआए पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरुको धारणा त्यसो भए?
राजपा किन नआउने?
किनभने उनीहरुको माग अनुसार संविधान संशोधन भएको छैन। त्यत्रो मानिसको आन्दोलनमा ज्यान गएको छ। सम्बोधन त हुनुपर्ला नि?
हामी राजपा नआए नआओस् किन भन्छौँ। राजपा नआउने कुरै छैन। ऊ आउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने आउँछ। नआएर गर्छ के त? गर्छ के राजपाले? वा अन्य पार्टीले चुनावमा नआएर गर्ने के? ल अन्याय नै भएको छ भने पनि त्यही ठाउँका जनतामा ती कुरा लगेर जनताको सानदार समर्थन लिएर विजय हासिल गर्नु नि। त्यो अधिकार छ। तर चुनावै हुन दिन्न भन्ने कुरा पनि कही हुन्छ?
संविधान सम्मत् ढंगले अगाडि सारिएको चुनावै हुन दिन्न भन्ने पनि कुनै कुरा हो?
उसले त निर्वाचनमा भाग लिन्छु नै भनेको छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन खोजेको छ। तपाँइहरुले बुझ्नु पनि भएको छ अनि फेरि सोध्नु पनि हुन्छ?
संशोधनका लागि संसद छ। तर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ पहिला नै भन्ने? संशोधन त संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार हुने हो। त्यहाँ पक्रियामा आउन न त संशोधन हुन्छ कि हुदैँन हेरौँ? तर उहाँहरुको माग छ - पहिला नै ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। के भनेको त्यो ग्यारेण्टी भनेको? यो लोकतान्त्रिक सोचबाट व्यक्त प्रतिक्रिया हो? यो विचित्र हो। पहिला नै ग्यारेण्टी अनि संविधान संशोधन गर्ने वैधानिक प्लेटफर्म संसदलाई इग्नोर गर्न मिल्छ?
राजपा राजनीतिक शक्ति हो। ऊ लामो समय देखि राजनीतिक माग लिएर असन्तुष्ट छ। उसलाई निर्वाचनमा ल्याउने दायित्व होइन मुख्य राजनीतिक दलहरूको?
राजपा निर्वाचनमा आउने कुरा कहाँ गएर ठोकिन्छ भने ऊ यो गर्दा पनि आउँदैन त्यो गर्दा पनि आउँदैन। सुशील कोइराला जिवित हुँदै दुई विषय संशोधन गरे आउने भए भनेर मरिहत्ते गरियो। यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा भनियो। वार्तामा मात्र बोलाइदिए हुन्थ्यो भनियो। अनि बोलाइयो। पक्रियामा आउनुस् भनियो। अजेण्डा संसद भित्र र बाहिर लैजानु भनियो। अनि वैशाख पहिलो हप्ता, वैशाख ३१ अनि जेठ ३१ अनि असार १४। अनि मनोनयनको मिति पनि सारियो। किनभन्दा राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन।
त्यसोहुँदा निर्वाचनमा आउनेले यस्तो मञ्चन गर्नु नपर्ने? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले त प्रक्रियामा आउनुपर्यो। हामीले पनि संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेको छैन। तर औचित्यले पुष्टि गर्नुपर्यो।
तपाईँहरू संशोधनको विषयमा औचित्य पुष्टिको नाममा बढी नै सशंकित हुनुभयो?
अब भाषामा हेर्नुस्। यहाँ अनुसूचीमा सबै भाषा राख्ने। अनि फेरि मन्त्रिपरिषद्ले काम काजको भाषा तोक्ने भनेको छ। हो हामी के औचित्य चाहान्छौँ भने कतै सरकारी कामकाजको भाषाको नाममा हिन्दी भाषालाई ल्याइदैँ त छैन। यहाँ षड्यन्त्रपूर्ण योजना अनुसार यो सबै बुनिँदैछ।
मतलब भाषाको संशोधन गरेर हिन्दी ल्याउन सरकार र अहिले संसदका दल लागेका छन्?
बिल्कुल। भाषामा संशोधन गर्न लागेकाहरुले यो बुझाउनुपर्यो। मैथिली, भोजपुरी, तमाङ वा राई भाषाको प्रेम भावले हो यो संशोधन? यो किन गरिदैँ छ?
प्रदेशमा बोलिने भाषा प्रदेश सभाले निर्णय गरेर गर्ने संवैधानिक सुनिश्चिता हुँदा हुँदै यो खेल किन गरिदैँछ?
एमाले किन सशंकीत भाषालाई अनुसूचीमा राख्दा बिग्रन्छ के? अनि स्थानीय तहको संख्या थप्दा बिग्रन्छ के? एमालेको काम शंका बढाउने र द्वन्द्व निम्त्याउने भयो?
यो त रोगी चिन्तनबाट आउने कुरा हो। यो तपाईँलाई मैले भनिनँ। अनि शंकाको कुरै होइन। स्थानीय तह के आधारमा बढाउने। स्थानीय तहको गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेको त त्यो ठाउँका जनताले सेवा सुविधा पाउनका लागि वैज्ञानिक ढंगले युनिट फर्मेशन हुन्छन्। त्यो प्रिन्सिपल बनाएर जानु उचित हुन्छ। अब देशका कुनै ठाउँमा कुनै प्रिन्सिपल अनि कुनै ठाउँमा कुनै प्रिन्सिपल? सप्तरी, रौतहट र सिराहामा बढाउ भन्नु लजिकल हुन्छ?
राजनीतिक माग उठेपछि सम्बोधन गर्नुपर्यो नि? पेलेरै जानुपर्छ त?
पेल्ने कुरा होइन। माग उठाउने अनि मागका आधारमा पेल्ने कुरा हुन्छ कँही? यो त हात्ति किन्दे भन्ने अनि झोला किन अनि झोला भित्र हात्ती हाल भने जस्तो गर्न भएन। राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्यो नि।
यही कुरा पनि एमालेले किन तर्कसंगत तरिकाले तथ्याङ्कका आधारमा भन्दा पनि नेतृत्वले बढी मात्रामा मधेस प्रति बायस भएर अभिव्यक्ति दिन्छन्?
होइन विषयहरु प्रसङ्ग आउँदा हुने हुन् नआउँदा हुने हुँदैनन्। मधेसका मसिहा भन्नेहरु जमिन्दारहरु त्यहाँ आँगनको इनारमा मधेसीलाई पानी खान दिदैँनन्। त्यो मधेस आधारित पार्टीका नेताहरु १३ पटक मन्त्री हुँदा एउटा सरकारी स्कूल र अस्पताल राम्रो बनाउन भूमिका खेलेको उदाहरण छ? सदरमुकाम व्यवस्थित गर्न योजना बनाएको उदाहरण छ? तराईको सिँचाई र बोर्डरको वालले भएको डुबानबारे बोल्छन्? यिनीहरुले नै तराईका जनताको नागरिताबारे पहल गरे?
मधेसक युवा सेनामा भएनन् भन्दा एमालेको रक्षा मन्त्री भएका बेला छुट्टै बटालियन प्रारम्भ गरेको हो कि हैन? तराईका सदरमुकाम र हाइवेबीच चार लेनको सडक बनाउनुपर्छ भन्ने एमाले हो कि हैन? अनि जनकपुर र लुम्बिनी विकासको योजना ल्याउने एमाले हो कि हैन?
तर पनि एमाले भित्रकै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरु शीर्ष नेताहरु चिढ्याउने गरि नबोले हुन्थ्यो भन्ने चाहान्छन्।
एमाले मधेसमै जन्मेहुर्केको पार्टी हो। यो कुनै पार्टी, धर्मलाई होच्याउने पार्टी हो यो? यो साम्प्रदायिक पार्टी होइन। होच्याउने कुरै होइन। अनुचित ढंगले उठेका विषयहरुमा एमालेले धारणा राख्नुपर्छ। यो त भन्नैपर्छ।
हाम्रो एक जना नेताले प्रदेशहरु धोती जस्तो लामो बन्न हुदैँन भन्नुभयो। तपाईँहरुले के लेख्नुभयो। एमालेका नेताहरुले होच्याउने धोती जस्तो भन्यो भनेर लेख्नुभयो।
ती कुरा पनि त बिझाउँछन् नि मानिसहरुलाई? ध्यान दिनु पर्दैन नेतृत्वले?
धोती जस्तो लामोको उदाहरण के दिने भन्दा लौरो जस्तो लामो भन्न त भएन नि। किनभने चौडा पनि हुन्छ। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँ सञ्चारकर्मीले एमालेले यस्तो भन्यो भनेर विशाक्त बनाएर सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ भने यस पछाडिको नियत के हो भन्नुपर्छ कि पर्दैन?
हामी राजनीतिमा नाजायज ढंगले डिफेन्स गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनौँ। तर बुझाईमा समस्या हो।
अर्थोक कही बोले पनि समस्या हुने अवस्था छ यहाँ। तपाईँ हात धोएर अनेक भ्रम श्रृजना गराउन पनि सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै समावेशी समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्ने तर तराई मधेसका भन्ने पार्टीहरुले कत्तिको समावेशी गरेका छन् त । चार्ट आउट गरेर हेरौँ न त।
कुन राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व समावेशी छ ल हेरौँ त? कुरा गर्ने? तराईका जातिको कम्बिनेशन कस्तो छ?
बोल्दा खेरि नमिलेको भन्ने पनि मनमा लागेको हो। तर तात्विक कुरा होइन त्यो। होच्याउने कुरा त कसैले गर्नै हुदैँन। हामी एमालेले त गर्दै गर्दैनौँ।
विकृत बनाएर कतिपय विषय ल्याउँदा हामीले वास्तविक विषय जनतामा पुर्याउन नसकेको त हो नि!
तपाईँले समावेशिकरणको प्रश्न उठाउनुभयो। तर एमालेको पनि १५ जनाको पदाधिकारीमा एकजना मधेसी छैन नि?
कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा मापदण्ड छन्। हामीले कसैलाई छेक्ने विधान बनाएका छैनौँ। तर हामीले पनि अब विधि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब क्षेत्र नै आरक्षण गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा उपाध्यक्ष ५ हुँदा तराई मूलका कोही आउँथे नि। सचिवमा पनि आउन सक्थ्यो। हाम्रो महाधिवेशनमा जनरल कम्पिटिसन भयो। जसमा मधेसका साथी र पहाडका कतिपय साथी हारे। महिला, मधेस र दलीतबारे हाम्रो ध्यान नपुगेको हो। हामीले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसमा ध्यान नपुगेकाले समस्या भएको हो।
अब संविधान संशोधनको कुरा गरौँ। एमाले अहिले लचक बन्यो हैन?
हैन, लचक... तपाईँले फेरि शब्द चयन मिलाउनु भएन।
होइन, पहिला संविधान संशोधन आउँदा सडकमा विरोध, संसदमा अवरोध। अहिले सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी अनि ५० संशोधन लचकता होइन यो?
ठीक छ साथीहरुले देख्नुभयो होला। नुबझ्नेहरुले पनि बुझ्नुभयो। राम्रो भयो। संविधान संशोधनबारे हामीले पटक पटक बोलेका छौँ। संसदमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले पनि बोल्नुभएको छ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ। संविधान संशोधनीय हो। तर कस्तो संशोधन हुनुपर्छ भने औचित्यपूर्ण हुनुपर्यो।
नागरिकता र भाषामा हामी कुनै हालतमा संशोधनमा जाँदैनौँ। प्रतिनिधित्वका विषयमा जस्तो दलिल आएको छ त्यसमा हामी जादैनौँ।
लतकता देखाउने नाममा गलत कुराहरुको पक्षमा हामी उभिने पक्षमा छैनौँ।
निर्वाचन पछि सक्ने ठाउँमा संशोधनमा सहयोग गर्छु भन्नु भएको छ रे तपाईँहरूले। मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरु र अन्य दलका नेताहरु त्यसै भन्छन्?
हिजो र आजमा हाम्रो धारणा समान छ। संविधानलाई हामीले कहिल्यै पनि जड दस्तावेज मानेनौँ। संशोधनीय दस्तावेज हो। संशोधन हुन सक्छ। तर संशोधनका मुद्दाहरु औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। औचित्यहिन संशोधनमा हाम्रो सहमति हुँदैन। अहिलेका संशोधन औचित्यहिन छ।
निरपेक्ष ढंगले एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा हुँदै होइनौं। हामी रिलेटिभ्ली संविधान संशोधनका ती मुद्दामा विपक्षमा हौं।
हामीले राष्ट्रिय हित विपरितका कुरा हामी संविधान संशोधनको विषय हुन्छन् भने भोटिङबाट यस्ता गलत खाले कुराहरु गर्नु हुँदैन है भनेको हो। गलत नजिर बस्छ भन्ने मान्यता हो। एमाले संशोधनको पक्षमा छ तर ती मुद्दाहरु प्रति अहसमति यथावत् छ।
मतलब छलफल गर्ने तर पास गर्न होइन?
छलफल गर्न त के समस्या भयो र। हामी त्यसको पक्षमा हुदैँनौँ। हामी राष्ट्रिय हित विपरितको कुरा हो भने हामी त्यसमा तयार हुन्नौँ।
सबै तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
-1746009348.jpg)
