गत साता सांसद प्रदीप गिरिले मधेसमा प्रचलित कथन भन्दै कृषिको महत्व बारे एक लाइन बताएका थिए- कृषि उत्तम पेसा हो। यो लाइन हामीले पहाडमा पनि धेरै पटक सुन्दै आएका हौं।
त्यो कथन सबैतिर प्रचलित छ। इतिहासमा थियो वर्तमानमा पनि छ। वेदवेदांगमा थियो, ग्रिक–रोमन दार्शनिकहरू पनि त्यसै भन्थे। अर्थात् पूर्वमा त्यो भनाइ प्रचलित थियो, पश्चिममा पनि।
अठारौं शताब्दी मध्यतिर, फ्रान्समा कृषिलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने अभियान उत्कर्षमा थियो। भूमि सबै किसिमका सम्पत्तिको मूल स्रोत हो र सरकारका नीतिले प्राकृतिको नियममा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनिन्थ्यो। यस्तो विचार राख्नेहरूको समूहलाई फिजियोक्र्याट्स भनिन्थ्यो। यहाँ 'फिजियो' को अर्थ प्रकृति र 'क्र्यासी' को अर्थ शासन भन्ने हुन्छ।
राजा लुई पन्ध्रौंका चिकित्सक फ्राँस्वा काइनेले यो विचारधारा जबर्जस्त ढंगले अगाडि ल्याए। भर्साइ दरबारमा लामो समय बिताएका भए पनि उनी आफूलाई गाउँको मान्छे ठान्थे। चिकित्सा शास्त्रमा मुटु, रक्तसञ्चार र शरीरको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै सम्बन्ध कृषि र अर्थतन्त्रको हुन्छ भन्थे।
सन १७५० को सेरोफेरोमा भर्साइ दरबारमा रहेको उनको कक्ष आर्थिक र प्रशासनिक विषयमा चासो राख्ने मान्छेहरू भेला हुने ठाउँ बनेको थियो। उनीहरूले समर्थन गरेका टुर्गोट अर्थ मन्त्री बने। अठारौं शताब्दीको उत्तरार्द्धतिरबाट यो विचारधारा ओरालो लाग्न थाल्यो। उनीहरूलाई व्यर्थका सिद्धान्तकारको उपमा दिइयो र अर्थतन्त्र भाँडेको लगायत आरोप लगाएर देश निकाला गरियो।
सोचमा संगति नभएकाले पनि त्यो विचारधाराको अवसान भएको हो। आफ्ना आर्थिक अवधारणामा उनीहरूले आधुनिक दर्शन र वैज्ञानिक विधि जोड्न खोजेका थिए। त्यसैले उनीहरूको लेखाइ र बोलाइमा परम्पराको जगेर्ना र परिवर्तनको आकांक्षा मिश्रित हुन्थ्यो।
उनीहरूले उत्पादन लागत, माग तथा आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने बताएका थिए। त्यसैले खुला व्यापारको वकालत गर्थे। तर ब्याज दर निर्धारण सरकारले गर्नुपर्ने बताउँथे। उनीहरू जोत्ने र खेती गर्नेको खुब प्रशंसा गर्थे। तर खेतीपातीबाट हुने अतिरिक्त आम्दानी जमिनदारको हो भन्थे। यी मेल खाने कुरा थिएनन्।
मेल नखाने कुरा हामीकहाँ पनि गरिँदैछ। प्रदीप गिरिले कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई उक्साउँदै सम्बोधन गरेका थिए। हामीकहाँ मार्क्सवादी चिन्तक भनेर कहलिएका भुसाल कृषि मन्त्री भएपछि कृषि क्रान्तिको रोमाञ्च ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाको महामारीले यसमा थप ऊर्जा दिएको छ।
कृषिको मुख्य समस्या उत्पादन हो भन्ने हाम्रो आम बुझाइ छ। नेताहरूको बुझाइ पनि योभन्दा माथि छैन। किन कृषि वस्तु विदेशबाट ल्याउने? किन देशमै उत्पादन नगर्ने? मान्छेहरू बिग्रिएर कृषि नाश भयो भन्ने खालको सोचले हामीलाई गाँजेको छ।
वर्तमान जनसंख्याको अधिकांश हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कृषि कर्ममा जोडिएकाले यो पेसा रोमाञ्चक बनाइन्छ। अघिल्लो पुस्ताका किसानका सन्तान कृषि कर्मप्रति अझै बढी रोमाञ्चित हुन्छन्। मौका मिलेका बेला उनीहरू गाउँघरका कृषिकर्मसँग जोडिएका अनेकौं प्रसंग सुनेर-सुनाएर मनलाई थुमथुम्याउँछन्। कृषि पेसामा लाग्न नसकेकोमा आफैंलाई धिक्कार्छन्। कृषिको उत्थानमा चासो नदेखाएकोमा सरकारलाई गाली गर्छन्।
'म रिटायर भएपछि गाउँ फर्किन्छु र खेतीपाती गर्छु,' भन्नेहरू धेरै थिए र छन्।
कृषि पवित्र पेसा हो, उत्तम हो। कृषि संकटमा पर्यो भने मानवीय अस्तित्व समाप्त हुन्छ। आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि पनि समाजले कृषि पेसा प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना कृषि पेसामा नहुनेहरूको पनि छ। तर नैतिकता र भावनाको यो बाटो हिँडेर कृषिका वास्तविक समस्या पहिल्याउने र त्यसलाई समाधान गर्ने गन्तव्यमा पुगिँदैन।
कृषि सम्बन्धी जुन धारणा हाम्रा माझ व्याप्त छन्, तीमध्ये अधिकांश गलत छन्। कृषि पेसाबाट अलग हुनु गलत होइन, पाप होइन। किनभने हाम्रो कृषि कर्ममा अधिक श्रम शक्ति खर्च भइरहेको थियो। कृषि श्रमिकको उत्पादकत्व अत्यन्तै कम थियो, अझै छ। कृषिमा संलग्न जनसंख्यालाई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा लैजान सकियो भने कृषि श्रमिक र कर्म दुवैको उत्पादकत्व बढ्छ, त्यसको लाभ सबैले पाउँछन् भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ।
कृषि पेसा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले यसलाई 'बिचरा' बनाइदिएको छ। कृषि र किसानको कसैले पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दैन।
कृषिमा जोडिएका-नजोडिएका सबै जना मुलुक कृषिप्रधान हो भन्नेमा गर्व गर्छन्। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको वृद्धि दर कृषिकोभन्दा उच्च भएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा कम हुन गएको हो भन्ने सकारात्मक पाटो देख्दैनन्।
त्यसैले कृषक वा कृषि उद्यमीले आफ्नै बुतामा कृषिको व्यावसायीकरण गर्न सक्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति हामीसँग छैन। हामी बनाउँदा पनि बनाउँदैनौं। युरोप, अमेरिका, भारत, चीन सबैले कृषिको संरक्षण गरिरहेका छन्, किसानलाई अनुदान दिइरहेका छन् भने हामी किन खेतीपातीको संरक्षण नगर्ने, किन किसानलाई सहयोग नगर्ने भन्ने खालको जवाफ पाइन्छ।
हामीले सजिलो निष्कर्ष निकालेका र्छौं। नेपालमा कृषिको यान्त्रिकरण र व्यावसायीकरण हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले अनुदान, सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ। हाम्रा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताहरू पनि यो उपायमा विश्वास गर्छन् वा विश्वास गरेको नाटक गर्छन्।
त्यसैले झन्डै सात दशक लामो योजनावद्ध आर्थिक विकास गर्ने हाम्रो अभ्यासमा कृषिलाई सधै अगाडि राख्यौं। अहिलेसम्म बनेका १५ वटा मध्ये कुनै पनि पञ्चवर्षीय वा त्रिवर्षीय योजनामा कृषि प्राथमिकता नपरेको भन्ने छैन। अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका कुनै पनि बजेटमा कृषिलाई कम महत्व दिएर रकम विनियोजन गरिएको छैन। बिचबिचमा ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा कृषि अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष नीति, आयोजना र कार्यक्रमहरू आएका छन्।
एकताका २० बर्से दीर्घकालीन कृषि योजना चर्चामा थियो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् १९९५ मा तर्जुमा गरिएको यो योजनाले नेपाली कृषिका समस्या र सम्भावना पहिल्याएको दाबी गरिएको थियो। रासायनिक मल, उन्नत बिऊ, सिँचाइ सुविधा, विषादीको प्रयोग, कृषि बजार, बजार पहुँचका लागि भौतिक पूर्वाधार, कृषि जनशक्ति, कृषिमा वित्तीय लगानी, भूस्वामित्व, सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता लगायत यस क्षेत्रका सब अन्तरकुन्तर केलाइएको थियो। त्यो योजना कार्यान्वयन भएको भए मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्थ्यो र हामी सबै गरिबीबाट मुक्त भइसक्थ्यौं।
उक्त योजनामा कृषिले आर्थिक वृद्धिमा थप २ प्रतिशत विन्दुले योगदान गर्ने भनिएको थियो, अर्थात समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि दर ३ प्रतिशत भयो भने कृषिले त्यसलाई ५ प्रतिशतमा पुर्याउँछ। कृषिबाट मात्रै ५५ लाख ग्रामीण जनता गरिबीमुक्त हुने छन् भनिएको थियो। पर्यावरणीय दृष्टिले जोखिममा परेका भूमिको उपयोग हुनेछ, वन क्षेत्र फैलिने छ, देशभर कृषि बजारको विस्तार हुनेछ, काठमाडौंतर्फको बसाइसराइँ घट्ने छ, महिलाहरूले अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने छन्। क्षेत्रीय विकास सन्तुलनमा उक्त योजनाले सघाउ पुर्याउने छ, तराईको विकास त हुनेछ नै, पहाड र हिमालको अझ तीव्र हुनेछ भनिएको थियो।
विगतका नीतिमा रहेका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै योजना तयार पारिएको, असम्भाव्य कुनै कुरा नगरिएको, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थोरै क्षेत्रमा अर्जुनदृष्टि दिइएकोले उक्त योजना सफल हुनेमा कत्ति पनि शंका नरहेको दाबी पनि गरिएको थियो।
केन्द्र र जिल्लाको अनि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा कुनै कसर राखिएको थिएन। अध्ययनको तयारीका लागि एक वर्ष र प्रतिवेदन बनाउन दुई वर्ष लागेको थियो। सरकारका उच्च अधिकारी, कृषि विज्ञ, किसान, उद्यमी सबैसँग परामर्श गरिएको थियो। नवौं र दसौं पञ्चवर्षीय योजनामै २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना समाहित थियो।
योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाएका परामर्शदाताहरू संलग्न थिए। परामर्शदाताको टुकडी नै थियो। अध्ययनका लागि मुख्य दाता एसियाली विकास बैंक भए पनि विश्व बैंक, खाद्य तथा कृषि संगठन, जर्मन सहयोग नियोग, आइआइएमआइ, सिडिसी, युएसआइडी लगायत निकायले सहयोग गरेका थिए। सरकार, योजना आयोग संलग्न नहुने कुरै भएन।
उक्त योजना नेपालको इतिहासकै निष्कलंक भनिएका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई बुझाइएको थियो।
'तीव्र आर्थिक विकाससहित न्यायोचित तथा समतामूलक सामाजिक परिवर्तनका लागि खेर फाल्न नेपालसँग अब कत्ति पनि समय छैन। यो दीर्घकालीन कृषि योजनाले (उल्लिखित) राष्ट्रिय आवश्यकतालाई उचित तवरले सम्बोधन गरेको छ,' योजनाको अग्र पृष्ठमा अधिकारीले लेखेका थिए।
त्यो योजनाको किताब अहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) को कुनै दराजमा धुलो खिचेर बसिरहेको होला। मैले त्यो योजनाको सोधीखोजी गर्दै एक जना पूर्व सहकर्मीको सहायता मागेको थिएँ। उक्त योजनाका प्रगति बारे निकै रोमाञ्चित हुँदै समाचार लेख्ने उनले व्यंग्यात्मक पारामा भने, 'अब त्यसको के काम? जिन्दगीका धेरै समय यस्तै हावा समाचार लेखेर बिताइयो।'
नेपाली कृषिको उत्थानका लागि त्यसपछि पनि नीति, योजना र कार्यक्रम नबनेका होइनन्। तर तिनको उपलब्धि शून्यसरह छ। लकडाउनको एक साताअघि हाम्रो कृषिको चुरो समस्या पहिल्याएको दाबी जस्तै गरिएको विज्ञप्ति मन्त्री घनश्याम भुसालले जारी गरेका थिए। उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा दिने, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर विज्ञप्तिमा उनले कृषि उत्पादन व्यवस्थाका पाँच नीतिगत आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
शब्दावली फरक होलान् तर यी हामीले नसुनेका कुरा होइनन्। यी सैद्धान्तिक आधारमा उनले जुन कुरा गर्ने भनेका छन्, ती निकै चर्का र अव्यवहारिक छन्। कृषि कर्मका लागि आवश्यक सबै सामग्रीमा अनुदान दिने सम्भव कुरा होइन। सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने गरी अबिलम्ब ६ हजार कृषि प्राविधिक जनशक्ति भित्र्याउने कुरा यो वर्ष थाँती नै रहने भयो।
हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हो। यहाँ 'हरेक किसान'लाई भन्ने शब्द नै बढी भइसकेको छ। सरकारको चासो सीमान्त किसान हुन् भने उनीहरूको समस्या कर्जा सस्तो वा महँगो भन्ने हुँदै होइन। बरू त्यस्तो कर्जासम्म पहुँचको हो।
किसान लक्षित भनिएको कृषि विकास बैंकले आफ्नो उद्देश्य नै फेरेर वाणिज्य बैंक बनेको छ। उसको सहायक कम्पनी साना किसान विकास बैंकको आफ्नै समस्या छ। उसको सीमान्त वर्गसम्म पुग्न ऋणको शिरोभार खर्च नै बढी हुने भएकाले ब्याज पनि महँगो हुने गरेको छ।
निजी क्षेत्रका अरू लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कथा पनि यही हो। सरकारले खोलेका ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक टाट पल्टिएर फेरि बौरिने प्रयास गरिरहेका छन्। सस्तो ब्याजको कुरा गर्दा यो पृष्ठभूमि हेरिएको छैन।
कृषि बिमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। सरकारले माथिबाट निर्देशन दिँदैमा यसले गति लिनेवाला छैन। यसको माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा समस्या छन्। बिमाले वहन गर्ने जोखिम, प्रशासनिक झन्झट र अतिरिक्त लागतका कारण किसानले खासै रूचि देखाएका छैनन्।
कृषिका यावत समस्याको वल्लो सीमामा रहेका हामीलाई एकैचोटी सारा समाधान गरेर पल्लो सीमामा पुर्याउँछु भनेर क्रान्तिकारी सपना देखाउनु गलत हो।
भुसालले प्रस्तुत गरेका पाँच वटा नीतिगत आधारमध्ये सबभन्दा महत्वांकाक्षी किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा हो। त्यति मात्रै होइन किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भनिएको छ।
न्यूनतम मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ र बिक्री नभएको 'मुख्य बाली–वस्तु' खरिद गर्न कति रकम आवश्यक हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन। बेलैमा धानको मूल्य निर्धारण नभएर जिल्लाजिल्लामा किसानले परल मूल्यभन्दा सस्तोमा बेचिरहेको समाचार आइरहेका छन्। भुसालले सबै 'मुख्य बालि–वस्तु' को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर थपिदिएका छन्। अब झन् के होला ?
मूल्य निर्धारण गर्ने अहिलेको संयन्त्र ठीक छैन। मूल्य निर्धारण गर्ने आधार वस्तुगत छैन। यो लामो समय अभ्यास गरेर असफल भएको विधि हो। कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा सीमित मान्छे एक ठाउँमा बसेर वस्तु वा सेवा मूल्य निर्धारण गर्ने विधि सही होइन, त्यो टिकाउ हुँदैन। यो संसारकै शक्तिशाली र स्रोत सम्पन्न सरकारहरूले पनि हार खाएको विषय हो।
परल मूल्यमा २५ प्रतिशत नाफा थपेर सरकारले किन्दिने भन्ने कुरा झनै अव्यवहारिक हो। कृषि उत्पादन स्वभावैले उच्च उतारचढावयुक्त हुन्छ। राम्रो उत्पादन भएको वर्ष बजारमा आपूर्ति अधिक हुन्छ। यस्तो अधिक आपूर्ति सरकारले थेग्नै सक्दैन। खराब वर्षमा आपूर्ति कम हुन्छ, मूल्य बढ्छ, सरकारले हेर्नै पर्दैन। कृषि वस्तुको आपूर्ति तथा मागमा हुने असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्ने बजारको विधि र संयन्त्र अलग्गै छ। त्यसको अध्ययन महत्वपूर्ण हुन्छ।
माथि चर्चा गरिएका ५ आधारभूत नीति अझ गौण विषय हुन्। मुख्य विषय त मल, बिऊ, ऋण लगायत कच्चा पदार्थ अनि उत्पादनदेखि बिक्रीको चरणसम्म सरकारले अनुदान दिएर धान्नु पर्ने भएपछि त्यस्तो कृषिको औचित्य के भन्ने हो। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको जोहो जनताकै करबाट गर्ने होइन? जनता कृषि जोगाउन करदाता र उपभोक्ताका रूपमा दोहोरो मारमा पर्ने?
कृषिसँगको हाम्रो यो रूमानी सम्बन्ध सही छैन। मान्छेलाई बाँच्न खाद्यवस्तु चाहिन्छ। खाद्यवस्तु कृषि कर्मकै उपज हो। त्यसको विकल्प अहिलेसम्म फेला परेको छैन। तर त्यसो भन्दैमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विचारै नगरी कृषिका रोमाञ्चक योजना बनाउँदैमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। अनि कार्यान्वयन नहुनाको अर्को बहाना खोज्नुपर्ने हुन्छ।
